Previous Version
Saturday, Jan 16, 2021  |  शनिबार, ३ माघ २०७७   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
कोरोना खोपलाई अनुमति प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाः टुङ्गियो क्षेत्राधिकार विवाद आयोगद्वारा मानव संसाधन नीति २०७७ स्वीकृत सीमासम्बन्धी बाँकी काम चाँडो पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ संयुक्त आयोगको बैठक सम्पन्न आज मिति २०७७ साल माघ ३ गते शनिबार , जनवरी १६, तपाँईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ? देशभरका थप २० स्थानमा ‘भूकम्प मापन स्टेशन’ निर्माण थप २७० मा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि ‘नागरिक एप्स’ को प्रयोगबाट सुशासन वृद्धि हुनेछ : प्रम प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हुने आदेश कमलपोखरीमा सिमेन्ट र कङ्क्रिटको कमल बनाउन लागिएकामा आपत्ति ‘नागरिक एप’ शुभारम्भ जलविद्युत् लगानी कम्पनीद्वारा नौ वर्षमा रु. १० अर्ब ८८ करोड ऋण लगानी संविधानको व्याख्या संवैधानिक इजलासले गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको जिकिर ‘बडघरका भलमन्सा’ चुन्ने चटारोमा थारु समुदाय विनय र विनिताको स्वरमा जुनि बिताउँला बजारमा

सिलवालले कसरी हात पारे गोप्य 'डकुमेन्ट' ? कल्याण श्रेष्ठसमेत तानिनसक्ने

शनिबार, १६ बैशाख २०७४, सगरमाथा पोष्ट

काठमाडौंः बलिउड फिल्म इण्डष्ट्रिजमा राजेश खन्ना र अमिताभ बच्चनको व्यक्तित्व टकरावका थुप्रै घटनाहरु सुनिदै आएको छ । सँगै अध्ययन गरेका यी दुईमध्ये खन्नाले बच्चन सुपरस्टार हुन्छन भनेर कल्पना समेत गरेका थिएनन । न सुपरस्टार हो भनेर न कहिल्यै स्वीकार नै गरे । 

अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसक्ने अहम भावना र घमण्डले खन्ना अन्ततः पतन भए । आफ्नो क्यारियर अवरुद्ध बनाए । न बच्चनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सके । अमिताभ बच्चनले खन्नाको आलोचना नगरी सफल बन्दै गए । अहिले नेपालको प्रहरी संगठनमा नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्याल तथा जयबहादुर चन्दबीचको व्यक्तित्व टकराव करिव खन्ना र बच्चनकै शैलीको देखिन्छ । 

प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी)को प्रतिस्पर्धामा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)द्धय जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालको प्रतिस्पर्धाको लाभ अर्का प्रतिस्पर्धी प्रकाश अर्याललाई भएको छ । चन्द पछि अर्याललाई समेत स्वीकार गर्न नसकेका सिलवालमा आइजिपी आफै हुन्छु भन्ने यति आत्मविश्वास र घमण्ड थियो कि अर्याल आइजिपी भइसकेको कुरालाई उनले अस्वीकार गर्न सकेका छैनन् । 

आइजिपीको मोहमा उनले आफ्नो क्यारियरसमेत दाउमा राखेर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फाइलमा समेत किर्ते गर्न भ्याए । अदालतलाई समेत गुमराह गर्न भ्याए– स्रोत भन्छ । उनी भन्छन्– क्षमता र कार्यकुशलताको हिसावले चन्द र अर्यालभन्दा सिलवाल कम योग्य होइनन । तर उनले आफ्नो क्षमतालाई सही सदुपयोग गर्ने भन्दा पनि पावरको लागि, पपुलारिटीको लागि, पहुँचको लागि, पैसाको लागि मात्रै खर्च गरे । एकपछि अर्को गलत काम गर्दै गए । 

  • सबैलाई मनाए, देउवालाई मनाउन सकेनन

आइजिपीको दौडमा विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउने क्रममा सिलवाल दुई पटक काँग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको बुढानिलकण्ठस्थित घरमा पुगेको स्रोतको भनाई छ । दुवै पटकको भेटमा देउवाले स्पष्ट जवाफ नदिएपछि सिलवाल निराश भएर फर्किएका थिए । 
देउवालाई मनाउन उनले दर्जनौ नेतादेखि पत्रकारसम्मलाई प्रयोग गरे पनि देउवाले चन्दको साथ नछोडेपछि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासमा मनाउने प्रयास गरे । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमार्फत दाहालाई पटक पटक फोन गर्न लगाए तर ती सबैले पनि केही उपाय नलागेपछि अन्तिममा उनले अदालतको सहारा लिएका हुन । 

  • किन अनुकुल बन्यो अदालत ? 

हरेक क्षेत्रमा आफ्नो बलियो पडक बनाएका नवराज सिलवाल पूर्वप्रधानन्यायाधीस कल्याण श्रेष्ठका विश्वास पात्र थिए । कल्याणका छोरा र नवराज सँगै पढेकाले पनि त्यो सामिप्यता बनेको हो । सर्वोच्चबाट अनुकुल फैसला गराउन सिलवाल सफल हुुनुमा पनि कारण त्यही भएको स्रोतको दावी छ । 

कल्याण श्रेष्ठले भनेका कुनै पनि कुरा काट्न नसक्ने भएकाले पनि वर्तमान प्रध्यानन्यायाधीस सुशीला कार्की दबाबमा परेर निर्णय गरेको हुनसक्ने स्रोतको अनुमान छ । त्यसमाथि पहिलोदेखि नै कार्की काँग्रेस नेताहरुदेखि असन्तुष्ट भएकाले त्यसको समेत प्रभाव सिलवालको मुद्दामा परेको हुनसक्ने अडकल कतिपयको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीलाई आफ्नो प्रभावमा पारिसकेका उनले एमालेको राम्रो विश्वास जित्न सफल भएका थिए । तर आइजिपी नियुक्त हुने बेला त्यो प्रभाव प्रयोग गर्न उनलाई अनुकुल बनेन । 

  • कसरी सच्याइयो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम ? 

सुरुका दिनमा सिलवालप्रति प्रधानमन्त्री दाहालदेखि थ्रुपै मन्त्री, प्रमुख दलका नेताहरुको सदभाव  सिलवालप्रति थियो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा किर्ते गरेको जानकारी पाउनासाथै अधिकांशले उनको साथ छोडे । गत चैत १९ गते अदालतमा पेश भएको कार्यसम्पानको फाइलमा किर्ते हुनसक्ने भन्दै बनाएको छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि धेरै तथ्यहरु उजागर भएको हो । 

कार्यसम्पादन मुल्याङकन फारमको फरेन्सिक जाँच रिपोर्टले बदमासी भएको छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेको छ । यद्यपि सिलवालले छानबिन टोलीको प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । स्रोत भन्छ– उहाँले जति झुट कुरा गरे परेन्सिक साइन्स कहिल्यै झुट हुँदैन । त्यसमाथि अदालतमै पेश भएको डकुमेन्ट हो । कसैले फँसाउन चाहदैमा फस्ने भन्ने कुरा हुँदैन । 

छानबिन समितिले यसमा थप अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदननुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पेश भएको कागजाजमा आफ्नो भन्दै फर्जी कागज पेश गरेका थिए ।
जसमा २०७२–७३ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको तीनवटा अंकतालिका रहेको पाना विवादमा बदमासी गरेको देखिन्छ । डिआइजी विजय भट्ट, एसएसपी पवन खरेल, एसपी राजुबाबु श्रेष्ठ, डिएसपी मोहन थापा र इन्सपेक्टर मदन कुवर रहेको छानविन समितिको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालिन डिआइजी प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारममा कालिमाटी फन्ट प्रयोग भएको छ भने तलदेखि माथिसम्म एकरुपमा देखिन्छ । 

सिलवालले अर्यालकै फारमलाई कपी गरेर त्यही कागजमा आफ्नो मूल्याङ्कन फारम बनाई अदालतसम्म पुर्याउन र आफूलाई बरिष्ठता देखाउन सफल भएका थिए । सिलवालको कागजाजमा अर्यालको जस्तो एकरुपता र अनुकुल तालमेल छैन । फारममा मूल्याङ्कनकर्ताले गरेको सही अर्यालको फारममा गरेको जस्तै हुबहु देखिन्छ । 

यसमा हस्तलिपि र प्रिन्ट गरिएका अक्षरहरुको आकार हुबहु मिल्ने र अंकहरुको शैली पनि मिलेको सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्रोत भन्छ– लोकसेवा र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अदालत जाने मूल्याङ्कन फारम अदालत पुग्ने बित्तिकै सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । उहाँ (सिलवाल)लाई कसैले जोगाउन सक्ने अवस्था त्यतिबेला हुँदैन । अदालतलाई नै गुमराह बनाउन खोजिएको छ ।

छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ– प्रस्तुत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमध्ये कुन वास्तविक हो ? त्यो यकिन हुनुपर्छ । सर्वोच्चले लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट झिकाइएको सक्कल फाइलबाट रिट निवेदनका साथ पेश गरिएको कागजातको परीक्षण गरी वास्तविकता सप्रमाण पत्ता लगाउनुपर्छ । 

सिलवालले अर्यालको प्राप्तांक तालिकालाई स्कान गरी फोटो एडिटिङ सफ्टवयरमार्फत परिवर्तन गरेर हुबहु मिलाउने प्रयास गरेका छन् । कपी पेष्ट गरिएको सीमामा ‘क्लोनिङ’ र ‘सुपरइम्पोज’ भएको छ भने एक जनाको हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा अनावश्यक तीन जनाको र तीन जनाको हुनुपर्नेमा एक जनाको मात्रै हस्ताक्षर देखिन्छ । 

अर्याल र सिलवालको प्राप्तांक तालिका भिडाउँदा सबै कुरा मिले पनि तलको भाग भने फरक फरक देखिएपछि बदमासी भएको तथ्य खुलेको हो । एउटै डकुमेन्टमा आधा मिल्ने आधा नमिल्ने भन्ने हुँदैहुँदैन, स्रोत भन्छ– फरेन्सिक साइन्सले दुई वटा सक्कल डकुमेन्ट एक आपसमा हुबहु मिल्ने भन्ने हुँदै हुँदैन । त्यसमा यो हस्त लिखित भएकोले झन मिल्दैन । 

हस्तलिखित नभएको भए ठम्याउन केही कठिन भने उनको भनाई छ । हुबहु हस्तलिखित संसारमा एक्जिस्ट नै गर्दैन । फिङगर प्रिन्ट जस्तै हो, उनले थपे । मुख्य कुरा यति गोप्य डकुमेन्ट सिलवालले कसरी हात पारे भन्ने प्रश्न प्रहरी संगठनदेखि सरकारी अधिकारीहरुमा देखिन्छ । जबकी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फाइल हाल पार्नु आफैमा अपराध हो । 

डिआइजीलगायतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन एउटा प्रहरी मूख्यालय, एउटा लोकसेवा आयोग र एउटा गृहमन्त्रालयमा रहन्छ । यी डकुमेन्ट सिल भएर बसेका हुन्छन । यही डकुमेन्ट एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्वोच्च पुर्याएको थियो । 

सर्वोच्चले सिलवाल र चन्दको मात्रै फाइल पठाउन भने पनि प्रतिस्पर्धी चारै जनाको फाइल पठाइदिएको देखिन्छ । प्रहरी मुख्यालयबाट गएको फाइल कि सर्वोच्च कि मन्त्रिपरिषदको बैठकबाहेक अन्य खुल्ने कुनै गुञ्जायसै देखिन्न । तर फाइल कसरी सिलवालको हात लाग्यो ? भन्ने कुरामा सरकारी पक्ष यतिखेर आश्चर्यमा परेको छ । 

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फाइल तीन वटै ठाउँ लोकसेवा, गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयमा सिलवन्दी गरी राखिएको हुन्छ । मूल्याङ्कन भइसकेपछि तीन ठाउँ लालछाप लगाएर डोरीले बाँधेर गोप्यरुपमा राखिन्छ । जुन दिन बढुवा हुने हो, सो दिन बढुवा समिति बसेर सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु बसेर मात्रै खोलिन्छ । कसैले चाहेर हेरिहालौं भनेर यो हेर्न मिल्दैन । बढुवा समितिको बैठक बस्दा अन्य कर्मचारी वा व्यक्तिसमेत बस्न पाउँदैन । 

बढुवा वा पदपूर्ति समितिको बैठक बस्दा लोकसेवाको लोकसेवा आयोगको सचिव, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकले आफूहरुसँग रहेको फाइल बोकेर आउँछन् । उनीहरु बसेर, मुचुल्का गरेर मात्रै खुल्ने वा बन्द गर्ने काम हुन्छ । फाइफ खोल्दा पनि तिनै वटा भिडाएर मिलेनमिलेको हेरेर मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढछ । 

आइजिपीमा बढुवाका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकमा पुर्याइएको सक्कल फाइल बैठकमा सबैको अगाडि मात्रै सिल खोलिने भएकाले त्यहाँ पनि तलमाथि हुने संभावना रहँदैन । त्यसमाथि मन्त्रिपरिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सिलवालको पक्षमा पनि छैनन् । मन्त्रिपरिषदमै किर्ते गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवहरु मिल्नुपर्ने हुन्छ, जुन संभव देखिन्न । यदी मानिदिउँ मन्त्रिपरिषदले नै किर्ते गर्यो भने पनि त्यो अर्को मुद्दा हुन्छ ।

अहिलेसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको सिलवालसहित उनका प्रतिस्पर्धीहरुको फाइल मात्रै अदालत पुगेकाले बाँकी फाइलहरुको छानबिन तथा सर्वोच्चले हेरेपछि यथार्थ तथ्य बाहिर आउने देखिन्छ । स्रोत भन्छ– यो पुग्ना साथै सिलवालको यसअघि पेश भएको कागजाज सही वा जाली हो भन्ने कुरा आफै खुल्नेछ । यस्तो डकुमेन्टमा किर्ते गर्ने आँट गर्नु भएको अपराध नभए के ? उनको प्रश्न छ । 

अब सिलवालको फाइल कहाँबाट लिक भयो भन्ने कुरा खोज्दै जाँदा धेरैको नजिर अदालतमा पुग्छ । यो फाइल अदालतबाटै सिलवालको हातमा पुगेको स्रोतको दावी छ । उनी भन्छन्– अदालतविरुद्ध बोल्दा मानहानी गर्यो भनिएला । तर यो डकुमेन्ट अदालतभन्दा अन्तबाट सिलवालको हात पर्ने ठाउँ नै छैन । जबकी यति गोप्य राख्नुपर्ने फाइल, यही विषय मुलुकमा हट इशु बनिरहेको बेला सिलवालको हातमा पुग्नु, उनले जाली डकुमेन्ट बनाएर अदालतलाई प्रभावित पार्न उनी सफल भएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीसकै चेम्बरबाट होस वा अन्य शाखाबाट भए पनि कार्यसम्पादनको फाइल सिलवालले हात पारेको स्रोतको भनाई छ । सिलवाल स्वमले आफ्ना वकिलले कहाँबाट फेला पारेको हो ? आफूलाई थाहा नभएको भनी बोलेको कुरा मिडियामा आइसकेको छ । फाइल सप्लाई गर्न कल्याण श्रेष्ठसँग बफादार अदालत कर्मचारीहरु परिचालित भएका थिए । जुन कुराको जानकारी स्वयम प्रधानन्यायधीस कार्कीलाई जानकारी नभएको पनि हुनसक्छ । 

यस प्रकरणमा सिलवाल गम्भीर कानुनी संकटमा फँस्दै गएको सरकारी पक्षको ठहर छ । अदालतमा विचाराधिन आइजिपी प्रकरण मुद्दाको फैसला गर्ने मुख्य आधार पनि यही डकुमेन्ट नै हुने देखिन्छ । अर्कोतर्फ सिलवाललाई कार्यसम्पादनको नम्बर दिने र उनको डकुमेन्टमा सही गर्ने तीनै जना अझै जिवितै भएकाले सिलवाललाई आफ्नो प्रतिरक्षा त्यत्ति सहज छैन । 

  • के भएको थियो मन्त्रिपरिषद बैठकमा ?

अदालतको आदेशपछि आइजिपी नियुक्तिका लागि बैठक बस्दैगर्दा सिलवाल पक्षधर केही मन्त्रीले कार्यसम्पादन मूल्याङकनको फाइल खोल्न मानेनन् । वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न अदालतको आदेश भएकोले सिलवाललाई कार्यसम्पादनको फोटो कपी कै आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने एकथरीको जवाफ थियो भने अर्काथरी सिलवाललाई कुनै पनि हालतमा बनाउन नहुने पक्षमा थिए । सिलवालको पक्षमा निर्णय गर्नुपक्ष भन्नेहरु पहिले नै कार्यसम्पादनको फाटोकपि बोकेर बसिसकेका थिए ।

धेरै विवादपछि सक्कल फाइल खोलियो । खोल्दा अदालतमा पेश भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइल र अरु फाइल फरक भेटियो । त्यसपछि तत्कालै सिफारिस समिति बनाइयो । सो समितिले अर्याललाई बरिष्ठ ठहर गर्दै आइजिपी नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भयो । त्यसको एक घण्टामा अर्याललाई दज्र्यानी चिन्ह दिँदै पदबहाली गराउने काम भयो । अर्को दिन कुर्दा जयबहादुर चन्दको जस्तै स्थिति आउनसक्ने भएकाले राति नै अर्याललाई फुली लगाउने काम भएको थियो । 

सिलवाल त्यति सजिलै हरेस खाइहाल्ने पक्षमा देखिन्नन । आफूबाहेक अरु आइजिपी हुन्छ भन्ने कल्पनासमेत नगरेका उनको एउटै आशा र प्रयास भनेको अदालत मात्रै देखिन्छ । तर किर्ते प्रकरणले त्यो आशा समेत कम हुँदै गएको छ । उल्टै सिलवाल गम्भीर कानुनी झमेलामा फँस्दै गएका छन् । प्रहरी संगठनमा कुशल संगठक र क्षमता रहेकाका सिलवालमा आइजिपी मोहले एकपछि अर्को गल्ति गर्दै गएको उनलाई सहयोग गर्दै आएका सहकर्मीहरुको भनाई छ । 

प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम

नवराज सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम

नवराज सिलवाल कसरी उदाय ? पढन कर्पोरेट नेपाल हेर्दै गर्नुहोला 


यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू