Previous Version
Friday, Aug 06, 2021  |  शुक्रबार, २२ श्रावन २०७८   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
‘स्मार्ट’ बन्न नसकेको ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र महसुल विवाद समाधानका लागि पुनरावलोकनमा आउन उद्योगीलाई आग्रह नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट, चार कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट बिहीबार तीन जार ९३८ मा सङ्क्रमण नयाँ बन्ने भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री हुनेछन् : अर्थमन्त्री भरतपुर–भैरहवा उडान भर्दै बुद्ध एयर विश्व क्रिकेट लिग–२ को प्रशिक्षण आजदेखि भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काममध्ये बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन ६८ लाखको अवैध सामान बरामद, २२ फरार प्रतिवादी पक्राउ १५३ फर्मलाई ४५ लाख जरिवाना छत्रपाटी अस्पताल र नरदेवी आइसोलेसन सेन्टरको सेवा हाललाई स्थगित गोङ्गबुबाट पेस्तोलसहित तीन पक्राउ कांग्रेसका स्थानीय तहका अधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका छिट्टै प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थानान्तरण नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन अवैधानिक बैठक नगर्न आग्रह

बेलायतद्वारा सहायता बजेट कटौती : नेपाल सहित दक्षिण एशियाका जनस्वास्थ्यमा असर

बुद्धबार, २ आषाढ २०७८, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाडौँ, बेलायत सरकारले कोभिड–१९ महामारीको सङ्कटसँग सामना गरिरहेका नेपाल सहित दक्षिण एशियाली र अन्य देशमा जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रदान गर्दै आएको सहायता बजेटलाई कटौती गरेको छ । उसले अन्तरराष्ट्रिय परिवार नियोजन महासङ्घ (आइपिपिएफ) मार्फत् सहयोग गर्दै आएको करिव एकसय मिलियन अमेरिकी डलर कटौती गरेको जनाइएको छ । सो महासङ्घमा नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ सहित विश्वका १४१ देशका परिवार नियोजन सङ्घ आबद्ध छन् । अब ती देशका सीमन्तकृत किशोर किशोरी, युवा तथा महिलाहरु यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनेछन् । बजेट कटौतीको असर विशेष गरी ती देशका मानवीय विपद् प्रभावित क्षेत्रका सीमान्तकृत समुदायलाई प्रदान गरिँदै आइएको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्यक्ष असर पु¥याउने जनाइएको छ । साथै सहायता कटौतीले ती देशमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजना समेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका व्यवस्थापक डा नरेशप्रताप केसीले सहायता कटौतीले सङ्घले कार्यान्वयन गरिरहेको पहुँच परियोजना बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिनुभयो । परियोजना बन्द हुँदा किशोरी तथा महिला यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुने उहाँले बताउनुभयो । यसबाट विशेषगरी मानवीय विपद् क्षेत्रका लगभग एक लाख बीस हजार सीमान्तकृत तथा जोखिम समुदायका व्यक्ति ती सेवाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । सङघले सहायता कटौतीले सेवा प्रभावितका साथै केही दक्ष सेवा प्रदायक तथा कर्मचारीको कटौतीमा पनि पर्ने देखिने जनाएको छ । सङ्घले हरेक चुनौतीका अगाडि नयाँ सम्भावना पनि हुने जनाउँदै आफ्नो श्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म यौन तथा प्रजनन् स्वाथ्य सेवा निरन्तर जारी राख्ने व्यवस्थापक डा केसीले बताउनुभयो । सामान्य तथा मानवीय विपदका अवस्थामा पनि स्वास्थ्य र सेवामा समर्पित रहने सङ्घले जनाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडनले यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको नीति ‘ग्लोबल ग्याग रुल’लाई हटाउने हालै निर्णय गर्नुभएको थियो । सो निर्णय लगत्तै बेलायतले पनि दक्षिण एशियाली मुलुकलाई जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रदान गरिरहेकोे सहायता बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू