Previous Version
Monday, May 17, 2021  |  सोमबार, ३ जेष्ठ २०७८   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
‘सङ्क्रमण घट्न सकेन ’ भन्सार जाँचपासलाई छरितो बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन अरब सागरको चक्रवातबाट मौसममा बदली शव व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधि : ‘रोबो भ्यान’ बन्दै शपथ बदरको माग गर्दै चार रिट अक्सिजनसहित आइसोलेशन केन्द्र सञ्चालन हिमाल आरोहण प्रभावित, सुरक्षित रहन मौसमविद्को सुझाव माओवादी पृष्ठभूमिका नेता–कार्यकर्तालाई एकताको भावनाअनुसार एमालेमा व्यवस्थापन : पोखरेल मुख्यमन्त्रीद्वारा युएन एजेन्सीसँग छलफल सङ्क्रमण दर आधाभन्दा बढीमा थपिएको निषेधाज्ञा आजदेखि लागू कामपामा डरलाग्दो तथ्याङ्क, परीक्षण गरिएकामध्ये ७० प्रतिशतमा कोरोना पुष्टि मदन–आश्रित स्मृतिः जनताको जीवनसँग जोडिन सके मात्र लोकतन्त्र सार्थक हुन्छ : प्रधानमन्त्री त्रिशूली अस्पतालमा आइसियु र एचडियु कक्ष थप गरिने छः मन्त्री पाण्डे सरकारद्वारा एक हजार सिलिण्डर फिर्ता

कोरियामा नेपाली मजदूरको भिसा अवधि थप

सोमबार, ३० चैत्र २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
जीवन खत्री
सउल, 
इपिएसमार्फत दक्षिण कोरियामा आई श्रम गरिरहेका नेपालीलगायत सम्पूर्ण श्रमिकको प्रवेशाज्ञा एक वर्ष थप हुने भएको छ । यहाँको न्याय मन्त्रालयका अनुसार कोरियाको बसाइँ अवधि सकिएर कोरोना महामारीका कारण स्वदेश फर्किने वातावरण नभएका श्रमिकले कोरियामा बसाइँ अवधि थप्न चाहेमा यही अप्रिल महिनाको १३ तारिखदेखि १ वर्षका लागि प्रवेशाज्ञा थप गर्न पाउने नियम पारित भएको छ । प्रवासी श्रमिक युनियन (एमटियु) का अध्यक्ष उदय राईले आगामी डिसेम्बरसम्म तीन वर्षको कार्यकाल सकिने श्रमिकको तथा हाल चार वर्ष १० महिनाको भिसा सकिएर स्वदेश फर्किनुपर्ने श्रमिकको अवधि एक वर्ष थपिने बताउनुभएको हो । यसरी भिसा थपिने भएपछि आगामी डिसेम्बरसम्म तीन वर्षको अवधि सकिने तथा हाल चार वर्ष १० महिनाको अवधि सकिने सम्पूर्ण श्रमिकको कोरिया बसाइँ अवधि पाँच वर्ष १० महिना हुने छ । तीन वर्षको कार्यकाल सकिने श्रमिकले एक वर्ष थपेर चार वर्ष पूरा गरेपछि पुनः पहिलेकै नियमानुसार एक वर्ष १० महिनाको प्रवेशाज्ञा थप्न सक्नेछन् । एमटियुका अध्यक्ष राईका अनुसार कोरियामा १३ महिनादेखि कोही विदेशी मजदूर भित्रिएका छैनन् । यसबीचमा केही कम्बोडिया केही श्रमिक भित्रिए पनि अन्य देशबाट श्रमिक भित्र्याउन सकिएको छैन । यसरी विदेशी श्रमिक नभित्रिंदा हुन गएको श्रमिक अभावलाई पूर्ति गर्न तथा कोरोनाका कारण स्वदेश फर्किने वातावरण नभएका श्रमिकलाई राहत दिन सरकारले उक्त नियम ल्याएको हो ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू