Previous Version
Sunday, Apr 18, 2021  |  आईतवार, ५ बैशाख २०७८   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
भेरीमा तीन घण्टामा तीन सङ्क्रमितको मृत्यु दाउन्ने दुर्घटना अपडेट : घाइतेमध्ये तीनको मृत्यु मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा तीन मन्त्री नियुक्त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि आज मिति २०७८ साल बैशाख ५ गते आइतबार , अप्रिल १८, तपाँईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ? ८४३ मा सङ्क्रमण, २२६ निको घाटा न्यूनीकरणमा निगमलाई चुनौती, अझै पाक्षिक ८० करोड नोक्सानी एन्जल्स हार्टको दोश्रो जित घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको महाअधिवेशन जेठमा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि वैकल्पिक सरकारको खाँचो : नेता सिंह प्रधानमन्त्रीद्वारा सबै दलसँग कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न आग्रह जनस्वास्थ्यका सुरक्षात्मक उपाय कडाइका साथ पालना गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान पर्यटनको माध्यमबाट नेपाल–डेनमार्क सम्बन्धलाई विस्तार गर्न सकिन्छ : राजदूत भाने कोहलपुर दुर्घटनाका मृतक पाँचैको सनाखत सरकारी अस्पतालमा अनलाइनबाट ओपिडी टिकट

नागरिकता ऐन पारित गर्न माग

शनिबार, २२ फागुन २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाडौँ, लामोसयमदेखि सदनमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिबेशनबाट पारित गर्न माग गरिएको छ । संविधान जारी भएको एक वर्षभित्रै पारित गरिने भनिएको सो विधेयक हालसम्म संसद्बाट पारित नहुँदा ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक राज्यविहीन भएको जनाउँदै पीडितले यथाशीघ्र विधेयक अघि बढाउन माग गरेका हुन् । नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको सो विधेयक सदनमा विचाराधीन छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधानअनुरुप आवश्यक संशोधन गर्न लागिएको हो । महिला, कानून र विकास मञ्चले आज आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता सुषमा गौतमले संविधानले नागरिक चिने पनि कानून र कार्यविधिले नागरिक नचिनेको गुनासो गर्नुभयो । नागरिकता नहुँदा स्थायी लेखा नं (प्यान नं) पनि आफ्नो नाममा लिन नपाएको पीडितको गुनासो छ । नागरिकता नभएकैले आफ्नो नाममा सिमकार्ड लिन नपाएको पीडित जोन मानन्धरको गुनासो छ । “संविधान त हामीलाई पनि बनेको होला नि ? तर हामीले अझै नागरिकता पाउन सकेनौँ”, उहाँले भन्नुभयो । नागरिकता नभएकैले अनौपचारिकरुपमा काम गरिने मनोरञ्जन क्षेत्रमा जान बाध्य युवतीको पीडा पनि उस्तै छ । आइतबारदेखि शुरु हुने प्रतिनिधिसभाले नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने धेरै पीडितको गुनासो छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–६ स्थित बौद्ध रामहिटीको अव्यवस्थित बस्ती क्षेत्रमा आश्रय लिइरहनुभएकी बिमला तामाङ नागरिकता लिन जाँदा लालपुर्जा मागेकाले समस्या आएको बताउनुहुन्छ । नागरिकता लिन जाँदा लालपुर्जा चाहिने, जग्गाधनी हुन नागरिकता चाहिने भन्ने सरकारी निकायको जवाफले आफू रनभुल्लमा परेको उहाँको गुनासो छ । विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्नुभएकी तुलसालता अमात्यले तीन सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिन नसकेपछि विदेशिएको घटना कार्यक्रममा सुनाउनुभयो । विदेश नजाने सर्तमै आफूले डच नागरिकसँग विवाह गरेको उहाँको भनाइ छ । “विसं २०४६ अघि आमा वा बाबुका नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था थियो, २०४७ सालपछि आमाको नाममा नागरिकता पाउने र जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने व्यवस्था हटाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । मञ्चमा आबद्ध अधिवक्ता बिनु लामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरी संसद्मा दर्ता भएको नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमात्र पारित भए पनि नागरिकतासम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुने बताउनुहुन्छ । समितिले गत असार ७ गते बहुमतले विधेयक पारित गरी प्रतिवेदन छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ । नागरिकतासम्बन्धी समस्या कारण धेरै अनागरिक बन्न थालेपछि अर्जुन साहको सक्रियतामा मोरङबाट कञ्चनपुरसम्मका तराईका २२ जिल्लाका नागरिकताविहीन युवालाई समेटेर संस्थासमेत निर्माण भएको छ । संस्थामा नागरिकताबाट वञ्चित ६०० युवा सङ्गठित भएका छन् । संस्थाले २२ वटै जिल्लामा जिल्ला समितिसमेत गठन गरेको छ । मटिहानी नगरपालिका–८ महोत्तरीका ३२ वर्षीय अर्जुनले बाबु विदेशी भएकै कारण नागरिकता नपाएको सुनाउनुभयो । उहाँको आमा नेपाली हो । आमाले वंशजको नागरिकता पाउनुभएको छ । आमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत हुनुहुन्छ । आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नसकेको अर्जुनले सुनाउनुभयो । उहाँले अध्ययन गर्न पाऊँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्न पाऊँ भनेरसमेत सर्वोच्च अदालतबाट आदेश गराउनु परेको जानकारी दिनुभयो । नागरिकता पाऊँ भनेरसमेत २०६९ साल फागुन ७ गते सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न पुग्नुभएका अर्जुनले २०७४ सालमा सर्वोच्चको फैसलापछि अङ्गीकृत नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासनले गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र पाउनुभयो । पत्र लिएर गृह मन्त्रालय पुगे पनि मन्त्रालयले कानून नबनी अङ्गीकृत नागरिकता पनि दिन मिल्दैन भनी जवाफ दियो । एमबिएसम्मको अध्ययन गर्नुभएका अर्जुन नागरिकता नभएकै कारण ३२ वर्ष उमेर पुग्दासमेत रोजगारी पाउन नसकेको बताउनुहुन्छ । हाल भएको कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत नागरिकता नपाउँदा मोबाइलको सिम कार्ड, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेका बेला राहत, कोरोनाको बीमा, चालक अनुमति पत्रलगायत कागजात नपाएको पीडितको गुनासो छ । ललितपुरकी नम्रता (नाम परिवर्तन) नागरिकता नभएकैले आफूले काम गरिरहेको कार्यालयले गराएको कोरोना बीमामा आफू सहभागी हुन नपाउँद दुःख लागेको बताउनुहुन्छ । थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा नम्रताको जन्म भएकै बेला बाबुले आमा छोडेर हिँडे । छोडेर हिँडेका बाबुसँग नम्रताको सम्पर्क छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिन जाँदा बाबुसहित तीन पुस्तेको नाम माग गरेको उहाँको अनुभव छ । नागरिकताका कारण तनावपूर्ण जीवन बिताउनुपरेको अर्जुन र नम्रताको समान अनुभव छ । आमा नेपाली र बाबु भारतीय भएका पोखराका सुरज हजारे दाहालले पनि लामो प्रयास गर्दासमेत नागरिकता पाउन सक्नुभएको छैन । २२ वर्षको उमेरदेखि नागरिकता प्राप्तिका लागि लागेकामा ३२ वर्ष हुँदासमेत नपाएको उहाँले सुनाउनुभयो । संसद्मा विचाराधीन कानून नबनेकै कारण वृद्धावस्थामा मात्र नागरिकता पाउने हो कि भन्ने लाग्न थालेको उहाँले सुनाउनुभयो । भारतीय बाबुबाट जन्मनुभएका दाहाल नागरिकता प्राप्तिको कागजात सङ्कलनका लागि भारतीय दूतावास पनि छिर्नुभयो । पहिलोपटक दूतावासमा प्रवेश पाउनुभएको दाहाललाई दोस्रोपटकदेखि त प्रवेशमै निषेध ग¥यो । विवाहदेखि नै बाबु भारत नगएको र आफू जन्मेदेखि नै नेपालमै बस्दै आएकाले नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै उहाँ विभिन्न सरकारी निकायमा धाइरहनुभएको छ । न्यूरोडका रणेन्द्र (नाम परिवर्तन) ले पनि आमा स्थानीय नेवार समुदायकी भए पनि बाबु विदेशी भएका कारण लामो समयदेखि नागरिकता पाउन सक्नुभएको छैन । नागरिकता नपाएकै कारण विदेशमा पढ्न जाने उहाँको सपना साकार हुन सकेको छैन । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था भए पनि कानून नबन्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दिनू भनी आदेश दिएका घटनाका पीडितले समेत पाउन नसकेको मञ्चले जनाएको छ । नागरिकताको अधिकारका लागि नागरिक समाजको सञ्जालले पनि ऐन संशोधन विधेयक छिटो पारित गर्न माग गर्दै आएको छ । –––

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू