Previous Version
Saturday, Feb 27, 2021  |  शनिबार, १५ फागुन २०७७   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
आज मिति २०७७ साल फागुन १५ गते शनिबार , फेवररी २७, तपाँईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ? नेपाल–बङ्गलादेश युवा सम्मेलन शनिबार एक दशक पछि घमेश दुलालकाे "बनमा खयर" लाेकदाेहाेरी ताम्राकार कम्प्लेक्समा मोवाइल व्यवसायीहरुलाई बदनाम गराउने समाचारप्रति व्यवसायीको आपत्ति नेपालले कार्बन सञ्चितिबापत रु पाँच अर्ब प्राप्त गर्ने बलात्कारीलाई १८ वर्ष कैद आमसञ्चारमाध्यमलाई जिम्मेवार हुन अध्यक्ष तिमिल्सिनाको आग्रह कांग्रेस नेता जोशीलाई मस्तिष्काघात तारकेश्वर–१० कोे नयाँ भवन बन्ने दकोरियाले देशव्यापी कोरोना खोप सञ्चालन : नेपाली खुशी ‘निर्वाचनमा राजनीतिक दललाई अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ’ मानव बेचबिखन गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्न नगरस्तरीय कार्यविधि सर्वाेच्च अदालतले धर्म निर्वाह गरेको छ : पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव कांग्रेसले संसद् बैठकपछि मात्र सत्ता समीकरणबारे निर्णय लिने नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठक सम्पन्न

प्रम ओलीलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

बिहीवार, १५ माघ २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाडौँ, माघ १५ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाइ आफँै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा मनोज शर्माको एकल इजलासले आज सो आदेश जारी गरेको हो । “म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाइ आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला”, आदेशमा भनिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएर न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा बुधबार दायर गर्नुभएको थियो । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखसँग पनि लिखित जवाफ माग सर्वोच्च अदालतले चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ । सोही इजलासले म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाइ आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनिएको छ । अधिवक्ताहरु धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनको विचाराधीन मुद्दामा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरी अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले पनि सोही विषयमा अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले सो सम्बन्धमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर भएमा एक वर्ष कैद सजाय वा रु १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ । –––

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू