Previous Version
Saturday, Feb 27, 2021  |  शनिबार, १५ फागुन २०७७   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
आज मिति २०७७ साल फागुन १५ गते शनिबार , फेवररी २७, तपाँईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ? नेपाल–बङ्गलादेश युवा सम्मेलन शनिबार एक दशक पछि घमेश दुलालकाे "बनमा खयर" लाेकदाेहाेरी ताम्राकार कम्प्लेक्समा मोवाइल व्यवसायीहरुलाई बदनाम गराउने समाचारप्रति व्यवसायीको आपत्ति नेपालले कार्बन सञ्चितिबापत रु पाँच अर्ब प्राप्त गर्ने बलात्कारीलाई १८ वर्ष कैद आमसञ्चारमाध्यमलाई जिम्मेवार हुन अध्यक्ष तिमिल्सिनाको आग्रह कांग्रेस नेता जोशीलाई मस्तिष्काघात तारकेश्वर–१० कोे नयाँ भवन बन्ने दकोरियाले देशव्यापी कोरोना खोप सञ्चालन : नेपाली खुशी ‘निर्वाचनमा राजनीतिक दललाई अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ’ मानव बेचबिखन गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्न नगरस्तरीय कार्यविधि सर्वाेच्च अदालतले धर्म निर्वाह गरेको छ : पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव कांग्रेसले संसद् बैठकपछि मात्र सत्ता समीकरणबारे निर्णय लिने नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठक सम्पन्न

पहिचान नखुलेका शवको अभिलेख राख्न आग्रह

मंगलवार, ६ माघ २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाडौँ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका प्रत्येक शवको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगमा प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका प्रत्येक शवको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न र शवको पहिचान गरी उनीहरूका आफन्तलाई जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आफ्नो पहिचान, धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुरूप प्रत्येक व्यक्ति र निजको परिवारले मृतकको अन्त्येष्टि गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका प्रत्येक शवको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न, शवको पहिचान गरी उनीहरूका आफन्तलाई जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाउन तथा यसअघि आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पुनःध्यानाकर्षण गराउँदछ ।” पहिचान नखुलेका शवको तथ्याङ्क सङ्कलन र विवरण सार्वजनिक गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप अद्यावधिक गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी डा सुगम केसी, सुनिल महर्जन र रोहित श्रेष्ठ १० दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा रहेको अवस्था सम्बन्धमा आयोगले अनुगमन गरेको छ । पहिचान नखुलेका शवको व्यवस्थापन सम्बन्धमा आयोगबाट सरकारलाई यसअघि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सबै बेवारिसे शवको प्रष्ट मुखाकृति देखिने फोटो र संक्षिप्त विवरण राष्ट्रिय र स्थानीय सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गरिनुपर्ने, सरकारले बेवारिसे र हराएका मानिसका लागि अन्य देशको जस्तै छुट्टै वेबसाइट खोली बेवारिसे शवको पहिचान गर्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने जस्ता माग राखी उहाँहरू धर्नामा बस्नु भएको छ । पहिचान नखुलेका शवको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको कानूनी व्यवस्था निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक निर्देशिका बनाई शवको अभिलेख दुरुस्त हुने गरी अस्थायी समाधिमा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई २०७४ फागुन २ गते सिफारिस गरेको स्मरण गराइएको छ । –––

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू