Previous Version
Tuesday, Nov 24, 2020  |  मंगलवार, ९ मंसिर २०७७   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
थप एक हजार ९८० जनामा कोरोना सङ्क्रमण राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन दुई दिनकै कारोवार रकम झण्डै १२ अर्ब ‘सत्ता साझेदारीका विषयमा छलफल भएको छैन’ कर नतिर्ने व्यवसायीलाई व्याज मिनाहा वडासम्म इन्टरनेटको सहज पहुँच पु¥याउने काम प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छः सञ्चारमन्त्री भारतीय विदेश सचिव आउँदै टोखाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका कोरोना बीमा सभामुख सापकोटाबाट नवनिर्वाचित सांसद पाण्डेलाई शपथ सरकारविरुद्ध भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचारको पछि नलाग्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारः खाली गर्ने काम ९७ प्रतिशत दाङका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशनः कपिलवस्तुका पनि मापदण्ड विपरीत हिमालयन चितुवा केवन किक बक्सिङको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा भिड्ने बडिगाडमा जीप दुर्घटनामा दुईको मृत्यु सेनाको खेलकूद प्रशिक्षण शुरु हुँदै

प्रस्तावित राजदूत डा खतिवडा र रेग्मीविरुद्ध चार उजुरी

मंगलवार, ४ कार्तिक २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाडौँ , संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतविरुद्ध सङ्घीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिमा चार उजूरी परेका छन् अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा युवराज खतिवडाविरुद्ध तीन र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मीविरुद्ध एक उजूरी परेका छन् । सरकारले असोज १५ गते संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा खतिवडा, बेलायतका लागि पूर्वमुख्यसचिव रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई राजदूतमा प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिसमक्ष नाम पठाएको थियो । समितिको गत असोज २१ गतेको बैठकले प्रस्तावित राजदूत सम्बन्धमा कुनै गुनासो, उजुरी वा सिकायत भएमा १० दिनभित्र समितिसमक्ष उजूरी दिन सर्वसाधारणसँग आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उजूरीकर्ताको ठेगाना र सम्पर्क नम्बर नखुलेकाले सार्वजनिक सूचनामार्फत उहाँहरुलाई बोलाउनुपरेकाले त्यसको सूचना मङ्गलबा प्रकाशन गरिने समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो । समितिले प्राप्त उजूरीमाथि छलफल गर्न यही कात्तिक १७ गते समितिको बैठक डाकेको छ । योग्यता, क्षमता, अनुभव कार्ययोजना र सोचसम्बन्धी जानकारी लिएपछि प्रस्तावित व्यक्ति राजदूतका लागि उपयुक्त हो ÷होइन ठह¥याई आवश्यक निर्णय लिनेइ छ । प्रस्तावित नाम अनुमोदनपछि सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ––

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू