Previous Version
Sunday, Jun 26, 2022  |  आईतवार, १२ आषाढ २०७९   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
रासस अध्यक्ष झाद्वारा पदबहाली हेटौंडा–बर्दघाट प्रसारण लाइनको अवरोध सर्वोच्चले खुलायो नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको वृद्धि बागमती प्रदेशसभा बैठक सोमबार बस्ने नागरिकता विधेयक अघि बढाउन सांसदको माग समाजको परिवर्तनका लागि विज्ञान प्रविधिको भूमिका महत्वपूर्ण ः प्रधानमन्त्री देउवा लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत पृथ्वीराजमार्ग पुनः अवरुद्ध घट्यो सवारीसाधनको भाडा पेस्तोल र गोलीसहित दुईजना पक्राउ जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई थप जनमुखी बनाउन क्रियाशील छु : सभामुख बजार अनुगमनः म्याद गुज्रेको सामान नष्ट स्वास्थ्य र शिक्षामा फाउण्डेशनको सहकार्य केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना शिवपुरी गाँउपालीकाको बजेट ५८ करोड ९३ लाख, शिवपुरी रोजगार क्लब खोलीने, यस्ता छन गाँउपालीकाका कार्यक्रम

विद्यालय छाडेका बालिकालाई शिक्षामा टिकाउन चुनौती

शनिबार, ४ आषाढ २०७९, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाडौँ, विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच वृद्धि र विद्यालय छाडेका बालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्न बजेट वृद्धि र प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय सञ्जाल (सिजप) ले आज आयोजना गरेको विज्ञहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा संविधानको मौलिक हकमा शिक्षालाई राखिएको र आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कानूनी प्रबन्ध भएकाले सोको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइएको हो । कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण गर्दै सिजपका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र डङ्गोलले विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको शिक्षाका लागि लगानी बढाउनुपर्ने र त्यस्ता अभिभावकलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७६ अनुसार प्राथमिक तहको खुद भर्नादर ९७ दशमलव एक प्रतिशत र आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९३ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार ३९ दशमलव तीन प्रतिशत बालबालिका माध्यमिक तह पूरा नगरी कक्षा दोहो¥याउन वा विद्यालय छाड्न विवश छन् । कार्यक्रममा सिजपका पूर्वअध्यक्ष भानु पराजुली, महासचिव मीना शर्मा, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका महासचिव लालबहादुर वली, एजुकेशन वाच ग्रुपका सदस्य कृष्णचन्द्र आचार्य, प्लान नेपालकी शान्ति उपाध्याय, शिक्षा पत्रकार समाजका अध्यक्ष प्रकाश सिलवाललगायतले संविधानतः आधारभूत तह निःशुल्क भनिएपछि सामुदायिक विद्यलायमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिइन नहुने र घोषित छात्रवृत्तिहरु पारदर्शीरूपमा लक्षित समुदायमा वितरण हनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई ज्ञापनपत्रका रूपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रायल, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने सिजपका सचिवालय संयोजक गोपाल ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू