Previous Version
Sunday, Oct 17, 2021  |  आईतवार, ३१ असोज २०७८   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
नेपाली काँग्रेस शिवपुरी काठमाण्डौं सम्पर्क समितिद्धारा सुभकामना आदनप्रदान कार्यक्रम आयोजना करिब रु ७३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस : घरबाटै विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने नवरात्रको तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा देवीको पूजा आराधना गरिँदै नुवाकोटको छहरेमा रा प्र पा को क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटन एक सय छतिस कार्यकर्ता राप्रपामा प्रवेश नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन बाग्मती प्रदेशद्धारा सुभकामना आदनप्रदान कार्यक्रम आयोजना उपत्यकामा ७४ प्रतिशतले लगाए केरोना विरुद्धको खोप कोभिशिल्ड खोप लगाएकामा ६३.३ प्रतिशत र भेरोसेलमा ७२.४ प्रतिशत एन्टिबडी आइपिओ जारी गर्दै सामलिङ्ग पावर कम्पनी प्रतितोला रु २०० ले बढ्यो सुनको मूल्य संसद्मा अवरोध कायमै भाडा वृद्धि गरिएकामा आपत्ति हरित जलवायु कोषद्वारा छ अर्ब बराबरको परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत कम मूल्यको प्रज्ञापनपत्र बनाई सामान नेपाल भित्रिने गरेको खुलासा कोरोनाले बन्दीपुर केबलकार परियोजना दुई वर्षपछि धकेलियो

हरित जलवायु कोषद्वारा छ अर्ब बराबरको परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत

शुक्रबार, २२ असोज २०७८, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाण्डौं । हरित जलवायु कोषले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको आधुनिक, दक्षतायुक्त तथा जलवायुमैत्री स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जाको प्रवद्र्धनबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सघाउ पु¥याउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । केन्द्रको उक्त प्रस्ताव कोषको ३० औँ बोर्ड बैठकबाट हालै स्वीकृत भएको केन्द्रले जनाएको छ । कूल ४९.१५ मिलियन युएस डलर (करिब पाँच अर्ब ८९ करोड ८६ लाख बराबर रकम) को उक्त परियोजनाअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र नेपालको तराई क्षेत्रको २२ जिल्लाका १५० स्थानीय तहमा १० लाख खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि प्रवद्र्धन गरिने लक्ष्य रहेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसुदन अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कूल लक्ष्यमध्ये पाँच लाख विद्युतीय चुलो, चार लाख ९० हजार तह–३ स्तरको सुधारिएको चुलो तथा १० हजार बायोग्यास प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । कूल रकममध्ये कोषको अनुदान २१.१२ मिलियन युएस डलर (दुई अरब ५३ करोड) रहने छ भने बाँकी २८ मिलियन अमेरिकी डलरमा केन्द्र र स्थानीय तहबीच लागत साझेदारी रहने छ । केन्द्रको अनुदान २१ मिलियन डलर तथा स्थानीय तहबाट सात मिलियन डलर खर्च गरिनेछ । केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कोषसँगको आबद्धतापछि कोषको तर्फबाट स्वीकृत गरेकोे पहिलो प्रस्ताव हो । परियोजनाबाट ६५ लाख १३ हजार ६२९ टन बराबर कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी १० लाख घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको सेवा पुग्ने अपेक्षा रहेको डा अधिकारीले बताउनुभयो । केन्द्रमा आफूले सुरु गरेको दाउरा÷गुइँठा प्रतिस्थापन गर्ने तराई स्वच्छ ऊर्जा विशेष कार्यक्रमको सफलरुपमा कार्यान्वयनको लागि यो परियोजना कोसेढुङ्गा सावित हुने डा अधिकारीको भनाइ छ । केन्द्रले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको नेशनल डेजिग्नेटेड अथोरिटी (एनडिए) को रुपमा कार्य गरिरहेको र कोषको रेडिनेस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साझेदार पनि भएकाले केन्द्रको यो अनुभवले हरित जलवायु कोषमा नेपालका अन्य संस्था पनि आबद्ध गर्ने र बढीभन्दा बढी कोषले आर्थिक सहयोग गर्ने अन्य परियोजना ल्याउने केन्द्रको लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । कोष जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धी क्रियाकलापको लागि लगानी गर्ने एक स्वतन्त्र निकाय हो र यसको विभिन्न फण्डिङ देशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी २४ सदस्यीय बोर्ड रहेको छ । दक्षिण कोरियामा प्रधान कार्यालय रहेको यस कोष जलवायु परिवर्तनबाट विश्व तापमानमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको लक्ष्य कार्यान्वयनको लागि स्थापना भएको हो ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू