Previous Version
Sunday, Oct 17, 2021  |  आईतवार, ३१ असोज २०७८   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
नेपाली काँग्रेस शिवपुरी काठमाण्डौं सम्पर्क समितिद्धारा सुभकामना आदनप्रदान कार्यक्रम आयोजना करिब रु ७३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस : घरबाटै विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने नवरात्रको तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा देवीको पूजा आराधना गरिँदै नुवाकोटको छहरेमा रा प्र पा को क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटन एक सय छतिस कार्यकर्ता राप्रपामा प्रवेश नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन बाग्मती प्रदेशद्धारा सुभकामना आदनप्रदान कार्यक्रम आयोजना उपत्यकामा ७४ प्रतिशतले लगाए केरोना विरुद्धको खोप कोभिशिल्ड खोप लगाएकामा ६३.३ प्रतिशत र भेरोसेलमा ७२.४ प्रतिशत एन्टिबडी आइपिओ जारी गर्दै सामलिङ्ग पावर कम्पनी प्रतितोला रु २०० ले बढ्यो सुनको मूल्य संसद्मा अवरोध कायमै भाडा वृद्धि गरिएकामा आपत्ति हरित जलवायु कोषद्वारा छ अर्ब बराबरको परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत कम मूल्यको प्रज्ञापनपत्र बनाई सामान नेपाल भित्रिने गरेको खुलासा कोरोनाले बन्दीपुर केबलकार परियोजना दुई वर्षपछि धकेलियो

गठबन्धनको कोटा घटाएर प्रधानन्यायाधीशलाई भाग !

सोमबार, १८ असोज २०७८, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाडौं । सरकार गठन भएको ८४ दिन बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनको आलोचना बढिरहेका बेला मन्त्री भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीशलाई समेत कोटा छुट्याउने विषयले प्रवेश पाएको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई यसअघि दिने सहमति भएको पाँच मन्त्रालयमा एक मन्त्रालय घटाएर प्रधानन्यायाधीश निकट व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने तयारी सत्ता गठबन्धनले गरेको स्रोतको दाबी छ ।प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध कार्यदलको बैठकमा समेत उपेन्द्र यादवको दल जसपा र नेकपा एसलाई दिने गरी यसअघि गरिएको सहमतिबाट नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पछाडि हटेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भागबन्डा किचलो

‘पूर्व सहमतिअनुसार कांग्रेसले ७, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले समान रूपमा पाँच÷पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिने भन्ने थियो तर आइतबार कार्यदलको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने संख्याका आधारमा भन्ने विषय आयो, कांग्रेस माओवादी एक कदम पछि हटे,’ उच्च स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशका लागि पनि कोटा छुट्याउनुपर्ने विषयले प्रवेश पाएपछि राजनीतिक माहोल नै तरंगित बनेको छ । सत्ता गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई एक वा दुई मन्त्रालय दिनेगरी छलफल हुँदै आइरहेको छ । तर, यो विषयमा गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि छ ।

संघीय संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलले मन्त्रीको भाग दिन लागेका हुन् ।

‘प्रधानन्यायाधीशलाई पनि भाग लगाउँदा अन्य दलको कोटा घट्ने देखिन्छ, जसपा र नेकपा एसलाई एक÷एक मन्त्री घटाएर प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा दिनेगरी संवाद भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

जसपाका नेता महेन्द्रराय यादवले भने सो विषयमा सत्ता गठबन्धनमा कुनै छलफल नै नभएको बताए । ‘त्यो विषयमा गठबन्धनमा कुनै छलफल भएको छैन त्यो सम्भावना पनि छैन, हल्ला कहाँबाट आयो थाहा छैन,’ नेता यादवले भने ।

उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्रीका लागि दीपक तिमिल्सिनाको नाम बालुवाटार पु¥याइएको हो । उनी सर्वोच्च अदालतसँग लामो समयदेखि जोडिँदै आएका व्यक्ति हुन् । उनी करिब १५ वर्षअघि सर्वोच्चमा सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा नियुक्त भएका व्यक्ति रहेको बताइन्छ ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

थप समाचारहरु


भिडियोहरू