Previous Version
Friday, Aug 06, 2021  |  शुक्रबार, २२ श्रावन २०७८   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
‘स्मार्ट’ बन्न नसकेको ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र महसुल विवाद समाधानका लागि पुनरावलोकनमा आउन उद्योगीलाई आग्रह नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट, चार कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट बिहीबार तीन जार ९३८ मा सङ्क्रमण नयाँ बन्ने भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री हुनेछन् : अर्थमन्त्री भरतपुर–भैरहवा उडान भर्दै बुद्ध एयर विश्व क्रिकेट लिग–२ को प्रशिक्षण आजदेखि भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काममध्ये बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन ६८ लाखको अवैध सामान बरामद, २२ फरार प्रतिवादी पक्राउ १५३ फर्मलाई ४५ लाख जरिवाना छत्रपाटी अस्पताल र नरदेवी आइसोलेसन सेन्टरको सेवा हाललाई स्थगित गोङ्गबुबाट पेस्तोलसहित तीन पक्राउ कांग्रेसका स्थानीय तहका अधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका छिट्टै प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थानान्तरण नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन अवैधानिक बैठक नगर्न आग्रह

निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने प्रमको प्रतिबद्धता

बुद्धबार, ६ श्रावन २०७८, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई दिँदै निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराएको थियो । महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री देउवाको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएका बजेट कार्यान्वयनको माग गर्दै पूरक बजेट ल्याइएमा त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेको छ । महासङ्घले बजेटसँग सम्बन्धित म्याद थप, धरौटी रकम फिर्तालगायत विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष लिखित सुझाव पेश गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेट वक्तव्यमा निर्माण आयोजनाको छ महिना म्याद थप हुने व्यवस्था भएकामा आउँदो कात्तिकको अन्त्यसम्म शून्य समय ९कन्स्ट्रक्सन होलिडे० मानेर तत्पश्चात् सम्पूर्ण ठेक्काको हकमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । विसं २०७६ को पुसमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधनबाट एक वर्ष म्याद थप भए पनि २०७६ चैत ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दी र तत्पश्चात् २०७७ माघ ११ गते म्याद थपको लागि भएको नीतिगत निर्णयबाट समेत म्याद थपको समस्या समाधान भएको छैन । दुई याममा गरी लगभग पाँच हजार आयोजना प्रभावित भएकाले ती आयोजनाका लागि म्याद थपको निर्णय भएको मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाको लागि निर्णय मितिदेखि गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने माग महासङ्घले राखेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको छैटौँ संशोधनबमोजिम शुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन भनी गरिएको व्यवस्था र एकपटक म्याद थप सम्बन्धमा निर्णय भइसकेकोमा पुनः म्याद थप हुने छैन भनी गरिएको व्यवस्थाबाट निर्माणको म्याद थप गर्न जटिलता छ । धेरै आयोजनाको म्याद नथपिँदा आयोजनाको काम अघि बढाउन अवरोध सिर्जना भएकाले यस किसिमका जटिलता थपिने अव्यावहारिक व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन धरौटी रकमबापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै जोखिम नहुने र गत वर्षदेखि कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि गर्नसमेत शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यसो गरिएमा बैंकमा निष्क्रिय रहेको रकम बजारमा प्रवाह भई देशको अर्थतन्त्रको सूचाङ्कमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यसबाट सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । धरौटी रकम चाँडोभन्दा चाँडो व्यवसायीले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ । संसद्मा संशोधनका लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन व्यवसायीमैत्री बनाउन सरोकारवाला संलग्न विज्ञ टोली गठन गर्न अध्यक्ष सिंहले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ । व्यवसायीको धेरै भुक्तानी रोकिएकाले तत्काल भुक्तान गरिदिन आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिमण्डलले शुल्क जरिवाना तथा दस्तुर मिनाहा, पुनर्कर्जा, निःशुल्क बैंक ग्यारेण्टी नवीकरणलगायत विषयमा पनि लिखित सुझाव प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पेश गरेको छ । विकास निर्माणमा अहोरात्र प्रत्यक्षरुपमा अग्रपङ्क्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीसहित तीनका कामदार तथा श्रमिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग महासङ्घले गरेको छ । बोलपत्रका क्राइटेरिया, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, निःशुल्क बिमाको नवीकरणलगायत विषयममा पनि महासङ्घले लिखित सुझाव दिएको छ ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू