Previous Version
Friday, Aug 06, 2021  |  शुक्रबार, २२ श्रावन २०७८   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
‘स्मार्ट’ बन्न नसकेको ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र महसुल विवाद समाधानका लागि पुनरावलोकनमा आउन उद्योगीलाई आग्रह नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट, चार कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट बिहीबार तीन जार ९३८ मा सङ्क्रमण नयाँ बन्ने भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री हुनेछन् : अर्थमन्त्री भरतपुर–भैरहवा उडान भर्दै बुद्ध एयर विश्व क्रिकेट लिग–२ को प्रशिक्षण आजदेखि भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काममध्ये बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन ६८ लाखको अवैध सामान बरामद, २२ फरार प्रतिवादी पक्राउ १५३ फर्मलाई ४५ लाख जरिवाना छत्रपाटी अस्पताल र नरदेवी आइसोलेसन सेन्टरको सेवा हाललाई स्थगित गोङ्गबुबाट पेस्तोलसहित तीन पक्राउ कांग्रेसका स्थानीय तहका अधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका छिट्टै प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थानान्तरण नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन अवैधानिक बैठक नगर्न आग्रह

‘रहरमा कार्यक्रम ल्याइने गरेकाले बजेट कार्यान्वयन कमजोर’

सोमबार, ७ आषाढ २०७८, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाडौँ, अनुसन्धान नगरी रहरका भरमा वार्षिक बजेट ल्याइने गरेकाले कार्यान्वयन नभई प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम दोहोरिने गरेको अर्थशास्त्रीहरुले बताउनुभएको छ । सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको ‘बजेट र त्यसका प्रभावहरु’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बजेट राजनीतिक दस्तावेज जस्तोमात्र बन्ने गरेको उहाँहरुको भनाइ छ । मन्त्रालयहरुबीच समन्वय नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेकोतर्फ पनि उहाँहरुले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरणबाट जोगाएर धेरै समस्याको समाधान गर्न सकिने अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ । कृषिप्रधान देश भएपनि वार्षिक रु दुई खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने वास्तविकतालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । आधारभूत चीज दूध, तरकारी, माछा, मासुमा समेत देश आत्मनिर्भर हुन नसक्नु दुःखद् रहेकाले यसतर्फ ध्यान दिन उहाँहरुले माग गर्नुभयो । सो अवसरमा पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बजेट ठूलो भएको उल्लेख गर्नुहुँदै कार्यान्वयन ७० प्रतिशत मात्र भएपनि धेरै उपलब्धि हुने बताउनुभयो । “गत वर्षको बजेटमा पनि ३०० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल काठमाडौँमा बनाउने उल्लेख गरिएको थियो, कार्यान्वयन भएन, यसैगरी उपत्यका बाहिर प्रमुख शहरमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने पनि गत वर्षकै बजेटमा लेखिएकामा कार्यान्वयन भएन, यसपटक फेरि राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । अर्थशास्त्री डा दधि अधिकारीले अनुसन्धान गरेर आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा कार्यान्वयन नहुने गरेको बताउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नं. २ का अध्यक्ष गणेश लाथले बजेटमा कर छुटको आकर्षण भएपनि त्यो गणितीय हिसाबले व्यवसायीलाई नदिइएको गुनासो गर्नुभयो । विगतका बजेटमा राखिएको ‘इकोनोमिक जोन’ को कार्यान्वयन नभएकाले धेरै आशा गर्ने ठाउँ नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । फाउन्डेसनका सदस्य–सचिव अतुल कोइरालाले बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा बुझाए पनि कतै उपयोग नभएको बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले त्यो रकम सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गराउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ । कमर्सियल बैङ्कले नाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायितव स्वरुप बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू