Previous Version
Friday, Aug 06, 2021  |  शुक्रबार, २२ श्रावन २०७८   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
‘स्मार्ट’ बन्न नसकेको ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र महसुल विवाद समाधानका लागि पुनरावलोकनमा आउन उद्योगीलाई आग्रह नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट, चार कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट बिहीबार तीन जार ९३८ मा सङ्क्रमण नयाँ बन्ने भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री हुनेछन् : अर्थमन्त्री भरतपुर–भैरहवा उडान भर्दै बुद्ध एयर विश्व क्रिकेट लिग–२ को प्रशिक्षण आजदेखि भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काममध्ये बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन ६८ लाखको अवैध सामान बरामद, २२ फरार प्रतिवादी पक्राउ १५३ फर्मलाई ४५ लाख जरिवाना छत्रपाटी अस्पताल र नरदेवी आइसोलेसन सेन्टरको सेवा हाललाई स्थगित गोङ्गबुबाट पेस्तोलसहित तीन पक्राउ कांग्रेसका स्थानीय तहका अधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका छिट्टै प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थानान्तरण नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन अवैधानिक बैठक नगर्न आग्रह

ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने योजना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

शुक्रबार, ४ आषाढ २०७८, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले आज सरकारको उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “समान आधार र कारणबाट यसमा समेत नेपाल सरकारको आव २०७८÷०७९ को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको नं १९९ को व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदन किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु ।” आदेशमा बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत भनिएको छ । उक्त निवेदनमाथिको सुनवाइपछि उक्त अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । सो विषयमा अधिवक्ताहरु त्रिलोकबहादुर चन्द र उहाँका तर्फबाट अधिवक्ताहरु कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल तथा विकास भट्टराईले बहस गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर, रामबहादुर शाही, डा पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम लवजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्नुभएको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यमा गिटी, बालुवा र ढुङ्गा निकासी गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गर्दा चुरेलगायत तराई क्षेत्र विनाश हुने भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू