Previous Version
Saturday, Jun 19, 2021  |  शनिबार, ५ आषाढ २०७८   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने योजना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश महासचिव पोखरेलबाट विकास योजनाको निरीक्षण पार्टी आधिकारिकताका लागि जसपा यादव पक्ष निर्वाचन आयोगमा तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह आयल निगमद्वारा बाढीपीडितलाई ग्यास सिलिण्डर र चुल्हो सहयोग एमाले संसदीय दल : मन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन विषादीयुक्त आँप बिक्री दश हजारकाे एकैपटक एन्टिजिन र पिसिआर परीक्षण गरिँदै बेपत्ता भनिएका सकुशल फेला बाढीले दोलालघाट पुरानो बजार क्षेत्रका ११ घर डुबानमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग सेतीमा पानीको बहाव बढ्यो, सतर्क रहन आग्रह बागलुङमा विपद् : ४१ परिवार विस्थापित, ७ घर उच्च जोखिममा निरन्तर हावाहुरी, पानीका कारण बेपत्ताको खोजी अझै हुन सकेन उपत्यका छिर्ने नाकामा ‘भेइकल क्लिनिङ सेन्टर’ स्थापना

प्रदेशसभासद्लाई निष्काशन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

शुक्रबार, २८ जेष्ठ २०७८, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभाका नेकपा (एमाले) का चार सदस्यलाई निष्काशन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई कारवाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । “एमाले दशौंँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको २०७८ वैशाख १० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी एमालेको लेटरप्याडमा उल्लेख गरेको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू”, आदेशमा भनिएको छ, “नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्यालयको प्रदेशसभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशलाई लेखेको पत्र र सो आधारमा निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू ।” निजहरुलाई प्रदेशसभाका सदस्य तथा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका सदस्य पदको हैसियतमा यथावत् काम गर्न दिनू भनी आदेशमा उल्लेख छ । प्रदेशसभामा पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको जनाउँदै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उहाँहरुलाई कारवाही गर्नुभएको थियो । चार सदस्यलाई बर्खास्त गर्न अध्यक्ष ओलीले प्रदेशसभालाई पत्राचार गरेपछि चारैजना पदमुक्त हुनुभएको थियो । एमाले नेपाल समूहका उहाँहरुले आफूहरुमाथि कारवाही गर्ने निर्णय बदर गरी पुनःबहाली गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइबाट पुनःबहाली गर्न आदेश भएको हो ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू