Previous Version
Monday, May 17, 2021  |  सोमबार, ३ जेष्ठ २०७८   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
‘सङ्क्रमण घट्न सकेन ’ भन्सार जाँचपासलाई छरितो बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन अरब सागरको चक्रवातबाट मौसममा बदली शव व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधि : ‘रोबो भ्यान’ बन्दै शपथ बदरको माग गर्दै चार रिट अक्सिजनसहित आइसोलेशन केन्द्र सञ्चालन हिमाल आरोहण प्रभावित, सुरक्षित रहन मौसमविद्को सुझाव माओवादी पृष्ठभूमिका नेता–कार्यकर्तालाई एकताको भावनाअनुसार एमालेमा व्यवस्थापन : पोखरेल मुख्यमन्त्रीद्वारा युएन एजेन्सीसँग छलफल सङ्क्रमण दर आधाभन्दा बढीमा थपिएको निषेधाज्ञा आजदेखि लागू कामपामा डरलाग्दो तथ्याङ्क, परीक्षण गरिएकामध्ये ७० प्रतिशतमा कोरोना पुष्टि मदन–आश्रित स्मृतिः जनताको जीवनसँग जोडिन सके मात्र लोकतन्त्र सार्थक हुन्छ : प्रधानमन्त्री त्रिशूली अस्पतालमा आइसियु र एचडियु कक्ष थप गरिने छः मन्त्री पाण्डे सरकारद्वारा एक हजार सिलिण्डर फिर्ता

बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई गोर्खा सत्याग्रह अभियानको पत्र

बुद्धबार, २२ बैशाख २०७८, सगरमाथा पोष्ट.
लण्डन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई बेलायलतमा रहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको सङ्गठन गोर्खा सत्याग्रह अभियानले मङ्गलबार एक ज्ञापनपत्र पठाएको छ । बेलायती सरकार, नेपाल सरकार तथा गोर्खा सङ्गठनका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन दुवै सरकारलाई बुझाएको तीन वर्ष पूरा भइसकेको तर अहिलेसम्म त्यसलाई सम्बोधन नगरिएको गोर्खा सत्याग्रह अभियानका संयोजक कृष्णकुमार राईले बताउनुभयो । ज्ञापनपत्रमा बेलायती सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको समान पेन्सनलगायतका मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाल तथा बेलायती सरकारबीच एक वार्ता समिति गठन गर्न, वार्तास्थल तोक्न तथा वार्तासमेत शुरु गर्न माग गरिएको छ । पत्रमा आगामी जुलाई १ सम्ममा मागहरु सम्बोधन नगरिए आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिइएको छ । पत्रमा गोर्खा सैनिकहरुले ब्रिटिश इन्डिया र बेलायती सरकारका लागि गरेको बलिदानीको प्रशंसा गर्ने गरिएको तर त्यसअनुसारको व्यवहार नभएको उल्लेख गरिएको छ । अभियानका निर्देशक ज्ञानराज राईले भन्नुभयो, “हामीले तीन वर्ष पर्खिसक्यौँ, यही बीचमा बेलायतमै कति गोर्खालीको निधन भइसक्यो, हामी मर्न तयार छौँ, अब थप पर्खन सक्दैनौँ, समान अधिकार पाए धेरै नेपाली नेपाल फर्कन चाहन्छन ।” सन् १९९७ भन्दा पहिले सेवानिवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले आफुूहरूलाई पेन्सनलगायतका विषयमा भेदभाव गरिएको बताउँदै आएका छन् । गत मार्च महिनामा पनि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ युकेको गोर्खा विभागको पहलमा गोर्खा सत्याग्रह, गेसो, बीजीडब्लुएसलगायत छ वटा गोर्खा सङ्गठनले बेलायती प्रधानमन्त्री तथा नेपाल सरकारलाई दुई देशबीच वार्ता शुरु गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र पठाएका थिए ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू