Previous Version
Saturday, May 08, 2021  |  शनिबार, २५ बैशाख २०७८   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
तारकेश्वर नगरपालीकामा अझै आइसोलेसन बन्न सकेन, अक्सीजनको सिलिण्डर पायो, नाप्ने फ्लोरी मिटरनै छैन भक्तपुर इन्टरनेसनल अस्पताललाई कारवाही गर्ने प्रशासनको तयारी बिपी प्रतिष्ठानमा कर्मचारी आन्दोलित सगरमाथा आधार शिविरबाट फर्केका १२ मा कोरोना सङ्क्रमण कोरोनाविरुद्धको खोप छिटो उपलब्ध गराइदिन राष्ट्रसंघलाई नेपालको आग्रह प्रदेश प्रमुख यादवद्वारा पदभार ग्रहण सेनाबाट अक्सिजन उद्योग सञ्चालनमा जनशक्ति सहयोग संविधानको दिगो सम्वद्र्धनका लागि आफ्नो उम्मेदवारी : गृहमन्त्री थापा १५ श्ययाको आइसोलेशन केन्द्र सञ्चालनमा आमसञ्चार क्षेत्रलाई उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह मलामी बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा १७ घाइते गृहमन्त्री थापा र डा देवकोटाबाट राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुम्लामा हवाई उडान पुनःशुरु ५० लाखको ‘कोभिड च्यालेञ्ज फन्ड’ बनाइने "प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युरोप" उदयपुरमा आजदेखि निषेधाज्ञा

सभामुख/प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको उपस्थीति बिना प्रधानमन्त्रीले सिधै संवैधानिक निकायमा नियुक्ती गर्न मिल्ने अध्ययादेश ल्याइयो

मंगलवार, २१ बैशाख २०७८, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाण्डौं । संवैधानीक परिषदको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको उपस्थीति बिनापनि बैठक बस्न मिल्ने गरी दोश्रोपटक संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यायदेश जारी भएको छ । 
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। यसअघि मंसिर ३० गते प्रधानमन्त्री ओलीले यही अध्यादेश सिफारिस गरेका थिए।
संसदमा पेश भएको २ महिनाभित्र पारित भए पनि नभए पनि अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएकाले पुनःअध्यादेश जारी गरिएको कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए।‘हामीले संसदमा अध्यादेश पेश गरेको २३ गते २ महिना हुँदैछ। संसदमै विचाराधिन रहेकाले यसलाई क्रियाशील बनाउन अध्यादेश जारी गरिएको हो,’ उनले भने।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ फागुन २३ गते संसदमा पेश भएको थियो। संसदमा पेश भए पनि छलफल हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने कानुनी प्रावधानलाई संशोधन गर्नेगरि अध्यादेश ल्याइएको हो।यसअघि अध्यक्षबाहेक ४ जना सदस्य उपस्थित हुँदा मात्र संवैधानिक परिषद् बैठक बस्नसक्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा बैठक बस्न अध्यक्ष र अन्य चार जना उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।अध्यादेश ल्याएलगत्तै ओलीले संवैधानिक निकायहरुमा आफू निकटहरुलाई नियुक्ति दिलाएका थिए।
गत वैशाख ८ गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदमा आफूले चाहेको बखत बैठक बोलाएर विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थिति वा असहमतिमा पनि निर्णय लिन सक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेका थिए।
उक्त अध्यादेशका अतिरिक्त राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश समेत जारी गराएका ओलीले स्वयं सत्तारूढ दलभित्रैबाट समेत विरोध भएपछि चारदिनपछि वैशाख १२ दुवै अध्यादेश फिर्ता गराएका थिए।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

थप समाचारहरु


भिडियोहरू