Previous Version
Monday, May 17, 2021  |  सोमबार, ३ जेष्ठ २०७८   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
‘सङ्क्रमण घट्न सकेन ’ भन्सार जाँचपासलाई छरितो बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन अरब सागरको चक्रवातबाट मौसममा बदली शव व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधि : ‘रोबो भ्यान’ बन्दै शपथ बदरको माग गर्दै चार रिट अक्सिजनसहित आइसोलेशन केन्द्र सञ्चालन हिमाल आरोहण प्रभावित, सुरक्षित रहन मौसमविद्को सुझाव माओवादी पृष्ठभूमिका नेता–कार्यकर्तालाई एकताको भावनाअनुसार एमालेमा व्यवस्थापन : पोखरेल मुख्यमन्त्रीद्वारा युएन एजेन्सीसँग छलफल सङ्क्रमण दर आधाभन्दा बढीमा थपिएको निषेधाज्ञा आजदेखि लागू कामपामा डरलाग्दो तथ्याङ्क, परीक्षण गरिएकामध्ये ७० प्रतिशतमा कोरोना पुष्टि मदन–आश्रित स्मृतिः जनताको जीवनसँग जोडिन सके मात्र लोकतन्त्र सार्थक हुन्छ : प्रधानमन्त्री त्रिशूली अस्पतालमा आइसियु र एचडियु कक्ष थप गरिने छः मन्त्री पाण्डे सरकारद्वारा एक हजार सिलिण्डर फिर्ता

मुलुकमा पहिलो अभ्यास : विपद्को पुनःस्थापन अनुदान वितरण शुरु

मंगलवार, २१ बैशाख २०७८, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाडौँ, मुलुकमा पहिलो अभ्यासस्वरुप कार्यविधि नै तयार पारी मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनका लागि सरकारले अनुदान दिन थालेको छ । विपद्बाट प्रभावित परिवारको घर पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनका लागि नेपाल सरकारबाट रु २० करोड रकम प्राप्त भएको र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय र मागका आधारमा उक्त रकम जिल्लामा पठाउन शुरु गरिएको जनाइएको छ । पहिलो चरणमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका म्याग्दी जिल्लाका २४७ निजी घर पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रथम किस्तास्वरुप सङ्घीय सरकारले व्यहोर्नुपर्ने रु एक करोड आठ लाख ९७ हजार ५०० पठाइएको जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिलेसम्म तीन हजार परिवारमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त मनसुनजन्य विपद्बाट करिब छ हजार घर प्रभावित भएका थिए । यो कार्यक्रम झण्डै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यक्रमझै अघि बढाइने छ । उहाँका अनुसार अन्य प्रभावित जिल्लामा पनि कार्यविधिका आधारमा रकम पठाउने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । कोभिड–१९ का कारण काम कारवाहीमा प्रभावित हुँदा उक्त कार्य केही ढिलाइ हुन पुगेको हो । उक्त कार्य सफल बनाउन सबै तहका सरकार एवं सरोकारवाला निकायको समन्वय र सहयोगको आवश्यकता रहने प्राधिकरणको भनाइ छ । विसं २०७७ को मनसुन (जेठ ३०देखि असोज ३०) मा बाढी र पहिरोका कारण धेरै जनधनको क्षति भएको थियो । उक्त विपद्बाट सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, दोलखा, अछाम, कालिकोट, नुवाकोट, जाजरकोट, दार्चुला बझाङ, दाङ, गोरखा, मकवानपुर, तनहुँ, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, रसुवा, धनकुटा, सङ्खुवासभा, गुल्मी, मोरङलगायत जिल्ला बढी प्रभावित भएको थियो । ती जिल्लामा मानवीय क्षतिसमेत भएको थियो । उक्त विपद्बाट आवासविहीन भएकाको आवास पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गत पुस २६ गते बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले ‘मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्मण तथा पुनःस्थापन अनुदान कार्यविधि २०७७’ स्वीकृत गरेपछि कार्यप्रारम्भ गरिएको थियो । उक्त कार्यविधिअनुसार लाभग्राहीको पहिचान भने स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्ने छ । त्यसको अन्तिम सूची जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार पार्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सम्बन्धित वडा र लाभग्राहीबीच सम्झौता भएपछि पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनको कार्य अघि बढ्ने छ । प्रक्रिया पूरा भएपछि अनुदान रकम कार्य प्रगतिको आधारमा लाभग्राहीको बैंक खातामा उपलब्ध हुनेछ । यसरी दिइनेछ अनुदान कार्यविधिअनुसार अस्थायी आवास निर्माण अनुदानतर्फ पहिलो र दोस्रो किस्तामा २५÷२५ हजारका दरले रु ५० हजार पाउनेछन् । पुनःनिर्माण र पुनःस्थापन अनुदानतर्फ हिमाली जिल्लामा रु ५० लाख दिइने छ । त्यसमध्य पहिलो किस्ता रु ५० हजार, दोस्रो किस्ता रु दुई लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता रु दुई लाख उपलब्ध गराइने छ । पहाडी जिल्लामा रु चार लाख उपलब्ध गराइने छ । जसअनुसार पहिलो किस्ता रु ५० हजार दोस्रो रु दुई लाख र तेस्रो किस्ता रु एक लाख ५० हजारका दरले वितरण हुनेछ । यस्तै तराईका जिल्लामा रु तीन लाख अनुदान दिइने छ । कार्यविधि अनुसार पहिलो किस्ता रु ५० हजार, दोस्रो किस्ता रु एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता रु एक लाख दिइने छ । घडेरी अनुदानतर्फ कार्य घडेरी पनि नहुनेको हकमा बढीमा रु तीन लाखसम्म अनुदान दिइने प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै मर्मत तथा प्रवलीकरण अनुदानतर्फ कार्यसम्पन्न भएपछि रु ५० हजार एकमुष्ट दिइने छ । उक्त अनुदान रकम सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले संयुक्तरूपमा बेहोर्नेछ । लागत सहभागिताका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित लाभग्राहीको बैँक खातामा पठाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कोषमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर÷महानगरपालिकाले क्रमशः १०,१५ र २० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र बाँकी सङ्घीय सरकारले खर्च बेहोर्ने छ । सबै समन्वयको काम भने प्राधिकरणले गर्ने प्रवक्ता लिलाधर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू