Previous Version
Monday, May 17, 2021  |  सोमबार, ३ जेष्ठ २०७८   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
‘सङ्क्रमण घट्न सकेन ’ भन्सार जाँचपासलाई छरितो बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन अरब सागरको चक्रवातबाट मौसममा बदली शव व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधि : ‘रोबो भ्यान’ बन्दै शपथ बदरको माग गर्दै चार रिट अक्सिजनसहित आइसोलेशन केन्द्र सञ्चालन हिमाल आरोहण प्रभावित, सुरक्षित रहन मौसमविद्को सुझाव माओवादी पृष्ठभूमिका नेता–कार्यकर्तालाई एकताको भावनाअनुसार एमालेमा व्यवस्थापन : पोखरेल मुख्यमन्त्रीद्वारा युएन एजेन्सीसँग छलफल सङ्क्रमण दर आधाभन्दा बढीमा थपिएको निषेधाज्ञा आजदेखि लागू कामपामा डरलाग्दो तथ्याङ्क, परीक्षण गरिएकामध्ये ७० प्रतिशतमा कोरोना पुष्टि मदन–आश्रित स्मृतिः जनताको जीवनसँग जोडिन सके मात्र लोकतन्त्र सार्थक हुन्छ : प्रधानमन्त्री त्रिशूली अस्पतालमा आइसियु र एचडियु कक्ष थप गरिने छः मन्त्री पाण्डे सरकारद्वारा एक हजार सिलिण्डर फिर्ता

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित

मंगलवार, २१ बैशाख २०७८, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाडौँ, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेर मासिक रु १५ हजार पु¥याइने घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको उक्त घोषणालाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आज राजपत्रमा प्रकाशन गरेको हो । वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । सोअनुसार रु नौ हजार ३८५ आधारभूत पारिश्रमिक र रु पाँच हजार ५१६ महँगी भत्ता गरी मासिक रु १५ हजार हुने छ । यसअघि श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक रु १३ हजार ४५० थियो । मन्त्रालयले दैनिक आधारभूत पारिश्रमिक रु ३६१ र दैनिक महँगी भत्ता रु २१६ गरी दैनिक रु ५७७ तथा प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक ४८ र महँगी भत्ता २९ गरी प्रतिघण्टा रु ७७ तोकेको छ । यो चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकबाहेकको हो । उक्त पारिश्रमिकको अतिरिक्त श्रम ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र प्रचलित कानूनबमोजिम श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष र उपदानलगायत सुविधा रोजगारदाताले प्रदान गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक लिनेदिने गरी कुनै रोजगार सम्झौता गर्न नपाइने पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । सरकारले एकपक्षीय रुपमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको जनाउँदै श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले असन्तुष्टि जनाएका छन् । श्रम ऐन, २०७४ मा प्रत्येक दुईदुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन हुने प्रावधान छ ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू