Previous Version
Friday, Feb 26, 2021  |  शुक्रबार, १४ फागुन २०७७   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
नेपाल–बङ्गलादेश युवा सम्मेलन शनिबार एक दशक पछि घमेश दुलालकाे "बनमा खयर" लाेकदाेहाेरी ताम्राकार कम्प्लेक्समा मोवाइल व्यवसायीहरुलाई बदनाम गराउने समाचारप्रति व्यवसायीको आपत्ति नेपालले कार्बन सञ्चितिबापत रु पाँच अर्ब प्राप्त गर्ने बलात्कारीलाई १८ वर्ष कैद आमसञ्चारमाध्यमलाई जिम्मेवार हुन अध्यक्ष तिमिल्सिनाको आग्रह कांग्रेस नेता जोशीलाई मस्तिष्काघात तारकेश्वर–१० कोे नयाँ भवन बन्ने दकोरियाले देशव्यापी कोरोना खोप सञ्चालन : नेपाली खुशी ‘निर्वाचनमा राजनीतिक दललाई अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ’ मानव बेचबिखन गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्न नगरस्तरीय कार्यविधि सर्वाेच्च अदालतले धर्म निर्वाह गरेको छ : पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव कांग्रेसले संसद् बैठकपछि मात्र सत्ता समीकरणबारे निर्णय लिने नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठक सम्पन्न आज मिति २०७७ साल फागुन १४गते शुक्रबार , फेवररी २६, तपाँईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ?

सरकारले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई दवाव दिँदैन : उपप्रम पोखरेल

सोमबार, १० फागुन २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
चितवन, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले निर्वाचनसँंग सम्बन्धित सबै पक्ष निर्वाचनको तयारीमा जुटेको बताउनुभएको छ । भरतपुर विमानस्थलमा आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय निर्वाचनको तयारीमा लागेको तथा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट निकासा गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निर्धारित समयमा नै हुने र यसमा आशङ्का गर्नुपर्ने कुनै कुरा नरहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर आशङ्का गर्नुपर्ने कामै छैन, बिल्कुल हुन्छ । निर्धारित समयमा नै हुन्छ ।” कहीँकतै कोहीकोही व्यक्ति, पक्षहरुले निर्वाचन विरोधी कुरा गरे पनि ती सबै हास्यापद रहेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, जनताको ताजा जनादेशबाट अगाडि बढ्न चाहने हरकोही यसका विपक्षमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छैन । राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा जाने कुरा, जनताबाट अनुमोदित हुने कुरा त नमान्ने कुरै भएन ।” उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले अहिले जसले जे भने पनि समय आएपछि सबै निर्वाचनमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अर्को एक प्रसङ्गमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) सचिवालय सदस्य पोखरेलले पार्टी एकताका समयमा भएको प्रबन्धका आधारमा आयोगले पार्टीको आधिकारिकता टुङ्गो लगाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतबाट टुङ्गो लाग्ने जनाउँदै उहाँले फैसलाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । सरकारले आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई कुनै किसिमको दवाव नदिने प्रष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो “सरकारले कुनै दवाव दिँदैन । विधिसम्मत ढङ्गले काम अघि बढाउँछ ।” –––

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

थप समाचारहरु


भिडियोहरू