Previous Version
Friday, Feb 26, 2021  |  शुक्रबार, १४ फागुन २०७७   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
नेपाल–बङ्गलादेश युवा सम्मेलन शनिबार एक दशक पछि घमेश दुलालकाे "बनमा खयर" लाेकदाेहाेरी ताम्राकार कम्प्लेक्समा मोवाइल व्यवसायीहरुलाई बदनाम गराउने समाचारप्रति व्यवसायीको आपत्ति नेपालले कार्बन सञ्चितिबापत रु पाँच अर्ब प्राप्त गर्ने बलात्कारीलाई १८ वर्ष कैद आमसञ्चारमाध्यमलाई जिम्मेवार हुन अध्यक्ष तिमिल्सिनाको आग्रह कांग्रेस नेता जोशीलाई मस्तिष्काघात तारकेश्वर–१० कोे नयाँ भवन बन्ने दकोरियाले देशव्यापी कोरोना खोप सञ्चालन : नेपाली खुशी ‘निर्वाचनमा राजनीतिक दललाई अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ’ मानव बेचबिखन गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्न नगरस्तरीय कार्यविधि सर्वाेच्च अदालतले धर्म निर्वाह गरेको छ : पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव कांग्रेसले संसद् बैठकपछि मात्र सत्ता समीकरणबारे निर्णय लिने नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठक सम्पन्न आज मिति २०७७ साल फागुन १४गते शुक्रबार , फेवररी २६, तपाँईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ?

प्रत्येक वडा कार्यालय, विद्यालय र घरघरमा इन्टरनेट पु¥याइने

बिहीवार, ६ फागुन २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाडौँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारको आगामी नीति÷कार्यक्रम र बजेटमा पत्रकारिता क्षेत्रबाट समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिन आग्रह गर्नुभएको छ । मन्त्रालयद्वारा यहाँ आज आयोजित पत्रकारसँगको अन्तक्र्रियामा मन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सुझावको माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“सञ्चार क्षेत्रमा नीतिगत सुधारसँगै थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने छ, त्यसका लागि सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझावको आवश्यकता छ ।” सरकारका प्रवक्ता गुरुङले दूरसञ्चारमा देखिएका समस्याका कारण पनि दुर्गम जिल्लाका पत्रकारले समस्या भोग्नुपरेको विषयलाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रत्येक वडा कार्यालय, विद्यालय र घरघरमा इन्टरनेट पु¥याउने सरकारको योजना सुनाउनुभयो । “सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु हँुदैन तर पत्रकारितामा अराजकता र विकृति मौलाउँदै गएको छ, विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ, यसको पनि गुणस्तर मापन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।” सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले महासङ्घ सधैँभरि पत्रकारको अधिकारका निम्ति लड्दै आएको र आगामी दिनमा पनि लडिरहने प्रतिबद्वता व्यक्त गर्नुभयो । विज्ञापन बोर्डका सदस्य बलराम थापाले प्रत्येक जिल्लाको सुझावका आधारमा लोककल्याणकारी विज्ञापनमा देखिएको समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो । महासङ्घ सप्तरीका अध्यक्ष जीतेन्द्र खड्गाले लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरेवापत पाइने रकम जिल्लाबाटै भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । महासङ्घ झापाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै निकायमा सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो । महासङ्घ स्याङ्जाका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले पत्रकारिता अध्ययन गर्न चाहने पत्रकारका लागि छात्रवृत्तिको माग गर्नुभयो । महासङ्घका सचिव शीतलप्रसाद महतोले आमसञ्चारमाध्यम विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –––

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू