Previous Version
Saturday, Feb 27, 2021  |  शनिबार, १५ फागुन २०७७   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
दरबार हाई स्कूल निरीक्षण आज मिति २०७७ साल फागुन १५ गते शनिबार , फेवररी २७, तपाँईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ? नेपाल–बङ्गलादेश युवा सम्मेलन शनिबार एक दशक पछि घमेश दुलालकाे "बनमा खयर" लाेकदाेहाेरी ताम्राकार कम्प्लेक्समा मोवाइल व्यवसायीहरुलाई बदनाम गराउने समाचारप्रति व्यवसायीको आपत्ति नेपालले कार्बन सञ्चितिबापत रु पाँच अर्ब प्राप्त गर्ने बलात्कारीलाई १८ वर्ष कैद आमसञ्चारमाध्यमलाई जिम्मेवार हुन अध्यक्ष तिमिल्सिनाको आग्रह कांग्रेस नेता जोशीलाई मस्तिष्काघात तारकेश्वर–१० कोे नयाँ भवन बन्ने दकोरियाले देशव्यापी कोरोना खोप सञ्चालन : नेपाली खुशी ‘निर्वाचनमा राजनीतिक दललाई अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ’ मानव बेचबिखन गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्न नगरस्तरीय कार्यविधि सर्वाेच्च अदालतले धर्म निर्वाह गरेको छ : पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव कांग्रेसले संसद् बैठकपछि मात्र सत्ता समीकरणबारे निर्णय लिने

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः पाँच वर्षको सट्टा तीन वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने जिकिर

मंगलवार, ६ माघ २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाडौँ, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शिवकुमार यादवले पाँच वर्षका लागि निर्वाचन भएकाले साढे तीन वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको आज तेस्रो दिन उहाँले रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसमा गर्दैमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने तर्क दिनुभयो । रिट निवेदक भण्डारीकै तर्फबाट अधिवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गानाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको जनाउँदै कानूनविरूद्व भएको विघटन बदर गरी पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । रिट निवेदकका तर्फबाट ३१० जनाले वकालतनामा हालेका छन् । गत पुस ११ देखि सर्वाेच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो । अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ । –––

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू