Previous Version
Friday, Jan 22, 2021  |  शुक्रबार, ९ माघ २०७७   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
चुरे संरक्षणका नाममा दोहन गर्न पाइने छैन : वनमन्त्री निर्वाचन समाचारः मतदानस्थल र केन्द्रसंँगै मतदाता नामावली अद्यावधिक अभियान नेप्सेमा उछाल, बजार पूँजीकरण ३२ खर्ब २०४७ सालको संविधान पुनःस्थापनाको माग गर्दै देशभक्त प्रजातान्त्रिक गठबन्धनले माघ ११ गते माइतीघर मण्डलामा बृहत प्रदर्शन गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई प्रमोट गरेर आर्थिक सल्लाहकार बनाउनुभयो, म उहाँलाई हरेक किसिमको सहयोग गर्छु : दुगड छ महिनामा साढे छ खर्बको आयात सांसद किनबेच हुने स्थिति आएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भयो : प्रम १६५ लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाका घटना इजरायलमा केयर गिभरमा लैजाने बाटो खुला आइपुग्यो कोरोना विरुद्धका खोप अझै पाएनन् उखु किसानले बाँकी रकम नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध राष्ट्रपति वाइडेनको कार्यकालमा घनीभूत हुने राष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास रु ६०० ले उकालो लाग्यो पहेंलो धातु प्रशासनद्वारा रु एक करोड १७ लाख राजस्व सङ्कलन तीन विधेयक पारित

संविधानकै विषयमा व्याख्या गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको होः महान्याधिवक्ता

बुद्धबार, २९ पौष २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाडौँ, महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजलासले नै न्याय निरूपण गर्ने भएकाले यताको मुद्दा अरू इजलासमा लान नमिल्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज भएको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले राखेको जिज्ञासामा उहाँले संवैधानिक विषयको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा हेर्न नमिल्ने भन्ने होइन भन्नुभयो । “अदालत पारदर्शी हुन्छ । बृहत् पूर्ण इजलासका मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा आउँछ । संविधानकै विषयमा व्याख्या गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको हो ।”, उहाँले भन्नुभयो । –––

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू