Previous Version
Wednesday, Jan 27, 2021  |  बुद्धबार, १४ माघ २०७७   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
मन्त्रिपरिषद् निर्णय : ‘दाङ औद्योगिक क्षेत्र’ घोषणा गर्ने चितवन समाचारः रङ्गशाला निर्माणका लागि रु चार करोड मूलधारमा फर्कन अध्यक्ष ओलीको आह्वान कांग्रेसद्वारा सिंहका हत्यारालाई कारवाहीको माग संसद्मा कानूनसम्बन्धी आधुनिक अभिलेखालयको माग चन्द्रनहर मर्मत सम्भार नहुदा किसानहरु चिन्तित वाग्मती खोप अभियानः हेटौँडामा कोभिड–१९ को खोप शुभारम्भ प्रमबाट कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान शुभारम्भ : तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई निःशुल्क प्रदेश नं २ खोप अभियान : खोप लगाउन आग्रह चार चिनी उद्योगले उखु किसानलाई बक्यौता रकम भुक्तानी विकास निर्माणलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाइने छ : अर्थमन्त्री खोप लगाउन आवश्यक सबै नागरिकलाई चरणबद्ध व्यवस्था मिलाइने राष्ट्रपतिको विश्वास अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न अवैध काठसहित १२ जना प्रहरी नियन्त्रणमा चिसो बढेपछि विद्यालयमा तीन दिन बिदा

सरकारसँग लिखित जवाफ माग

बिहीवार, १८ मंसिर २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले नेपालको नाम ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लाई ‘नेपाल’ नामकरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका बारेमा लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश जारी गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ गतेको बैठकले कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतमा छोटो र सजिलो बनाउने उद्देश्यले देशको नाम नेपाल लेख्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सुब्बा श्रेष्ठले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही मङ्सिर २९ गते बोलाएको छ । –––

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू