Previous Version
Sunday, Jan 17, 2021  |  आईतवार, ४ माघ २०७७   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
आयोगद्वारा राजनीतिक दलसँग परामर्श नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, बजार पूँजीकरण ३१ खर्ब सीमामा निरन्तर किचलो : ढलेका स्तम्भ उस्तै तत्कालीन प्रम कोइरालालाई जस्तो विघटन अधिकार वर्तमान प्रमलाई नभएको जिकिर ठूला आन्तरिक विमानस्थलको धमाधम विस्तार लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि एक होऔँ : वरिष्ठ नेता पौडेल रु ७०० ले ओरालो लाग्यो पहेंलो धातु मौसम सफा हुन अझै केही दिन लाग्ने एक लाख ६२ हजारले डाउनलोड गरे ‘नागरिक एप’ चिसोले जनजीवन कष्टकर नुवाकोटको शिवपुरीमा काँग्रेसको बिरोध प्रर्दशन, बिरोध संगै चुनावको तयारीमा जुटन नेताहरुलाई सुझाब सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमन्त्री राउत जीप दुर्घटनामा दुईको मृत्यु, सात घाइते निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा रणनीति अपनाउन गृहसचिवको निर्देशन प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : आइतबार (आज) सुनुवाइ

सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा रोजगारदाता इमान्दार बनेनन्

बिहीवार, ११ मंसिर २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ–नेपाल आबद्ध परिषद्ले अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न माग गरेको छ । परिषद् आबद्ध नेपालका तीन ठूला ट्रेड युनियन नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट), नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै असङ्गठित तथा स्वरोजगारमा संलग्न श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक श्रम कानूनअनुसार सामाजिक सुरक्षाबाट संरक्षित भए पनि सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र नभएको अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षा योजना आम श्रमजीवीको आकर्षण बन्न नसकेको काठमाडौँ, परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्ले श्रमिकको रोजगारीको सुरक्षाका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार बेरोजगार बीमा योजना तत्काल शुरु गर्न अनुरोध गरेको छ । यस्तै योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई समेत समेट्ने गरी स्वास्थ्य तथा उपचार सुविधामा परिमार्जन गर्न आग्रह गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा उपदान वा अवकास कोषकै रूपमा स्वेच्छिकरूपले तोकिएभन्दा बढी रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै परिषद्ले सञ्चयकोष तथा उपदान व्यवस्थापन गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनसँग बाझिएका कानून परिमार्जन गर्न पनि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसका सन्दर्भ पारेर बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिषद् एवं जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले मुख्य योजनामा देखिएको कमीकमजोरी हटाई श्रमजीवीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक जो, कुनै न कुनैरूपमा सीमित भए पनि श्रम कानूनअनुसार सामाजिक सुरक्षाबाट संरक्षित थिए, तिनलाई नै सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ योजना सञ्चालन गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका र सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र नभएको अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्न नसक्दा आम श्रमजीवीको आकर्षणको विषय बन्न सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्गठित क्षेत्रका लागि यो नौलो विषय बन्न सकेन जसका लागि नौलो र राहतयोग्य कुन हुनसक्थ्यो, त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले कुनै प्रभाव पारेन ।” सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको दुई वर्ष पुगे पनि रोजगारदाताको न्यून सहभागिताले श्रमजीवीप्रति रोजगारदाताले बेइमानी गरेको पुष्टि भएको उहाँको भनाइ छ । बुधबारसम्म कोषमा १२ हजार ९१५ रोजगारदाता र एक लाख ७९ हजार ७९१ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । “सूचीकरण र योगदानको अवस्थाका आधारमा योजनासम्बन्धी नीति तथा योजना निर्माणमा सहभागी रोजगारदाता सङ्गठनका नेतृत्वले समेत आफ्ना प्रतिष्ठान सूचीकृत नगर्नुले रोजगारदाता इमान्दार नबनेको पुष्टि हुन्छ”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “श्रमिक सङ्गठन र रोजगारदाता सङ्गठनको सहमतिमा सरकारले योजना लागू गरेको भए पनि योजना कार्यान्वयनमा न सरकार गम्भीर बन्न सक्यो न रोजगारदाता इमान्दार बने ।” –––

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू