Previous Version
Tuesday, Apr 13, 2021  |  मंगलवार, ३१ चैत्र २०७७   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
नेप्से नयाँ उचाइमा “सेफ सहित ७० तोला सुन चोरी कार्यमा संलग्न पक्राउ ” हत्या, दमनविरुद्ध समाजले अभियान चलाउने आभाष हर्टकनेक्ट रेस्टुरेन्ट एण्ड बार संचालनमा नेपालमा नयाँ खालको कोभिड–१९ को भाइरस अझै मेलम्चीको पानी वितरण भएन शून्य समय : रोजगारीदेखि एमसिसीसम्मका विषय “कोरोनाविरूद्ध ट्राफिक प्रहरीको सावधानी अभियान शुरू” म्यानमारमा भैइरहेको हत्या र दमन विरुद्ध प्रदर्शन : नुवाकोटमा एक दर्जन कार्यक्रम बुटवलमा तीन सङ्क्रमितको मृत्यु कोरियामा नेपाली मजदूरको भिसा अवधि थप ट्र्याक्टर दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या छ पुग्यो कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित कालीकोटका ६० वटा वनमा आगलागी मनकामना केबुलकार नियमित सञ्चालन

यस्ता छन मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका १६ निर्णयहरु

शनिबार, ६ मंसिर २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाडौं । सरकारले कोभिड-१९ बाट प्रभावित भएका व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सहुलियतपूर्ण व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। 
मन्त्रिपरिषद् बैठकको गत कात्तिक २७ को निर्णयअनुसार शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी रोगको महारीबाट प्रभावित घरेलु तथा साना उद्यम सञ्चालन, विभिन्न व्यवसायको श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरताका लागि व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो। 
यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए। 
सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कात्तिक २७ र मङ्सिर ३ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले कर्जा प्रभावका लागि अति प्रभावित, मध्यम र न्यून प्रभावित क्षेत्र तोकेर तीन भागमा विभाजन गरिएको जानकारी दिए। उक्त कार्यविधि आजकै मितिदेखि लागू भएको उनले जानकारी दिए।
विगतमा व्यवसायीबाट आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै उक्त निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ। उक्त कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। 
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल शहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित १५ करोड डलर (करिब रु १८ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ समेत स्वीकृत गरेको छ। नेपालको संविधानबमोजिम नै सङ्घ–प्रदेश र स्थानीय तहको पारस्परिक समन्वय र सहकार्यका आधारमा सहलगानीका माध्यामबाट विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले उक्त कार्यविधि ल्याएको हो। 
‘कुनै स्थानीय तहको गौरवको आयोजना छ भने त्यसमा सङ्घ र प्रदेशलेसमेत लगानी गर्न सक्नेछ’, मन्त्री गुरुङले भने।
सरकारले गैरकानूनीरुपमा लामो समयसम्म नेपालमा बसोबास गर्दै आएका विदेशी नागरिकलाई निष्कासन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
निष्कासनमा पर्नेमा अष्ट्रेलियन नागरिक मार्क लेस्ली डेन्गेट र यमन गणराज्यका नागरिक मोहम्मद स्माइल अहमेद ओवादी तथा नासिम स्माइल अहमेद ओबादी रहेका छन्। 
अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्षमा काठमाडौँका उद्वप्रसाद तिमिल्सिनालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। 
मन्त्रिपरिषद्ले  सुर्खेत र विराटनगर विमानस्थलका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ। सुर्खेतका लागि २० र विराटनगरका लागि १२६ बिघा अधिग्रहण गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ। 

यस्तै सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी सो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए।अन्नपूर्णबाट ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू