Previous Version
Tuesday, Nov 24, 2020  |  मंगलवार, ९ मंसिर २०७७   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
थप एक हजार ९८० जनामा कोरोना सङ्क्रमण राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन दुई दिनकै कारोवार रकम झण्डै १२ अर्ब ‘सत्ता साझेदारीका विषयमा छलफल भएको छैन’ कर नतिर्ने व्यवसायीलाई व्याज मिनाहा वडासम्म इन्टरनेटको सहज पहुँच पु¥याउने काम प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छः सञ्चारमन्त्री भारतीय विदेश सचिव आउँदै टोखाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका कोरोना बीमा सभामुख सापकोटाबाट नवनिर्वाचित सांसद पाण्डेलाई शपथ सरकारविरुद्ध भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचारको पछि नलाग्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारः खाली गर्ने काम ९७ प्रतिशत दाङका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशनः कपिलवस्तुका पनि मापदण्ड विपरीत हिमालयन चितुवा केवन किक बक्सिङको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा भिड्ने बडिगाडमा जीप दुर्घटनामा दुईको मृत्यु सेनाको खेलकूद प्रशिक्षण शुरु हुँदै

सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको आग्रह

मंगलवार, ४ कार्तिक २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाडौँ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ को जटिल परिस्थितिमा सङ्क्रमित बिरामीको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगमा सचिव वेदप्रसाद भट्टराइले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले सरकारी अस्पतालले ‘कोरोना सङ्क्रमण भई उपचारत बिरामीले यही कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने’ भनी सूचना प्रकाशित गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै सो आग्रह गरेको छ । विश्वव्यापीरुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले अबदेखि कोभिडका बिरामीको उपचार खर्च नब्योहोर्ने, सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनसमेत नगर्ने र सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारले आफैँ शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्नेमा आयोगले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । जनस्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ कोदफा २ (ख) मा सरुवा रोगको उपचारसम्बन्धी आधारभूत सेवा निःशुल्करुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधान तथा ऐनका यी व्यवस्थाविपरीत कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको उपचारबाट पञ्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू