Previous Version
Friday, Oct 23, 2020  |  शुक्रबार, ७ कार्तिक २०७७   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
मिति २०७७ साल कार्तिक ७ गते शुक्रबार, अक्टोबर २३ तारीख हेरौं राशिफल तीन मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त भारतले नाका खोल्दा सीमाक्षेत्रमा तनाव नेप्सेमा साढे आठ अङ्कले वृद्धि चैतयता छापियो १० लाख चालक अनुमतिपत्र साँखुमा टेम्पो दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु कक्षा १२को परीक्षामा सङ्क्रमितलाई अलग्गै व्यवस्था पचासी उद्योग तथा व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही नवरात्रको छैटौँ दिन आज कात्यायनीको पूजा आराधना गरिँदै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क रेडपाण्डाको छालासहित चार पक्राउ सात महिनापछि नेपाल एयरलाइन्सको ताप्लेजुङ उडान प्रदेश २ सरकारले कोरोनाको उपचार निःशुल्क गर्ने स्कन्दमाताको पूजाराधना शिव अधिकारी “अविरल”ले तारकेश्वरका १० वटा क्लबलाई स्वास्थ्य तथा खेलकुद सामग्री प्रदान गर्ने

धौवादीको फलाम उच्च गुणस्तरको, सरकारले थाल्यो आवश्यक तयारी

शनिबार, १ कार्तिक २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाडौँ, सरकारले महत्वका साथ अगाडि बढाएको नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीमा रहेको धाउको चीनको छेन्दुमा सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएको छ । खानीमा रहेको धाउ उच्चगुणस्तरको रहेको पाइएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आफूले सो मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि प्राप्त गरिएका उपलब्धिको विवरण सार्वजनिक गर्दै फलाम खानीको धाउको परीक्षण सफलतापूर्वक गरिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले गत पुसमा नै पूर्वी नवलपरासीको धौवादीमा रहेको फलामखानीबाट फलाम निकाल्न धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड गठन गरिसकेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागको कार्यालयमा नै उक्त कम्पनी रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सो खानी उत्खनन गरी उद्योग स्थापना गर्ने विषय समेटिएको छ । पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ को धौवादी डाँडामा फलाम खानी रहेको छ । फलाम खानीको विषयमा आवश्यक अध्ययन तथा त्यहाँको धाउ गुणस्तरीय रहेपछि देशको आवश्यकताअनुसार फलाम उत्पादन गर्ने सरकारको तयारी छ । धौवादी फलाम खानीबाट निकाल्न सकिने परिणाम र गुणस्तरका बारेमा मन्त्रालयले चीनको सिचुआन इन्स्टिच्युट अफ मेटालजिकल जिओलजी एन्ड एक्स्प्लोरेसन छेन्दुमा पाँच टन फलाम परीक्षणका लागि पठाएको थियो । मन्त्री भट्टले सार्वजनिक गर्नुभएको आफ्नो १० महिने कार्यकालको उपलब्धिमा फलाम खानी तथा परीक्षण सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । धौवादीमा १० किलोमिटर लामो फलाम खानी भेटिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी पनि खानीस्थलको निरीक्षण गरी सडक निमार्णका आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनुभएको थियो । पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको डण्डा बजारबाट २४ किलोमिटर उत्तरमा फलाम खानी रहेको छ । परीक्षणको सम्पूर्ण रिपोर्ट आइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री भट्टले सार्वजनिक गर्नुभएको विवरणमा अब थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै मन्त्रालयले पर्वतको फलामखानी र तनहुँको तामा खानीको पनि अध्ययन गरिरहेको छ । यसैगरी दैलेखमा रहेको पेट्रोल खानीको समेत अन्वेषणको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न भएको छ । सो अध्ययनबाट पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारको सम्भावना देखिएको छ । मन्त्रालयले थप १२ वटा खानी उद्योग सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरेको छ । त्यस्ता उद्योगमा सुन, तामा, कोइला, ग्रेनाइट र चुनढुङ्गा रहेका छन् । आर्थिक समृद्धिका लागि खानी तथा खानीजन्य उद्योग स्थापनामा जोड दिएको सरकारले देशभित्र रहेका थप खानीको समेत अध्ययन गरिरहेको छ । केही दिनपहिले मन्त्री भट्ट स्वयम्ले नै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका केही खानीको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको थियो । यस्तै विगतमा सञ्चालनमा रहेका तथा पछिल्ला दिनमा विभिन्न कारणले बन्द भएका रुग्ण उद्योगलाई समेत सञ्चालनमा ल्याउने ध्येयका साथ पूर्व सचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वका कार्यदल गठन गरेर काम अगाडि बढाएको छ । सरकारले रुग्ण वा बन्द भएका उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । हेटौँडा कपडा कारखाना, वीरगञ्ज चिनी उद्योग, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट उद्योग, गोरखाकाली रबर उद्योगलगायत झण्डै डेढ दर्जनभन्दा बढी उद्योग रुग्ण अवस्थामा रहेका छन् । ती उद्योगलाई हालको सम्पत्तिका आधारका सरकारको शेयर रहने र निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्ने वा सरकारले नै कुनै उपयुक्त मोडल अपनाएर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार त्यस्ता उद्योगको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने गरी तयारी गरिएको तर अन्तिम निर्णय भने पूर्वसचिव सुवेदी संयोजकत्वको कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा गर्ने तयारी छ । समितिले त्यस्ता रुग्ण उद्योगका बारेमा गर्ने सिफारिसका आधारमा कार्यान्वयन गर्नेछ । यस्तै कुनै समय सफल उद्योगका रुपमा रहेको र पछि बन्द भएको गोरखकाली रबर उद्योगका ३५२ जना कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दायित्व भुक्तानी गरिएको छ । प्राविधिक पक्षको समेत विश्लेषण गरेर उक्त उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी तय गरिने मन्त्री भट्टले सार्वजनिक गर्नुभएको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका वा नरहेका सबै सरकारी लगानीका उद्योगको जग्गा तथा अभिलेखसमेत दुरुस्त गराएको छ । –––

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू