Previous Version
Saturday, Jan 16, 2021  |  शनिबार, ३ माघ २०७७   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
कोरोना खोपलाई अनुमति प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाः टुङ्गियो क्षेत्राधिकार विवाद आयोगद्वारा मानव संसाधन नीति २०७७ स्वीकृत सीमासम्बन्धी बाँकी काम चाँडो पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ संयुक्त आयोगको बैठक सम्पन्न आज मिति २०७७ साल माघ ३ गते शनिबार , जनवरी १६, तपाँईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ? देशभरका थप २० स्थानमा ‘भूकम्प मापन स्टेशन’ निर्माण थप २७० मा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि ‘नागरिक एप्स’ को प्रयोगबाट सुशासन वृद्धि हुनेछ : प्रम प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हुने आदेश कमलपोखरीमा सिमेन्ट र कङ्क्रिटको कमल बनाउन लागिएकामा आपत्ति ‘नागरिक एप’ शुभारम्भ जलविद्युत् लगानी कम्पनीद्वारा नौ वर्षमा रु. १० अर्ब ८८ करोड ऋण लगानी संविधानको व्याख्या संवैधानिक इजलासले गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको जिकिर ‘बडघरका भलमन्सा’ चुन्ने चटारोमा थारु समुदाय विनय र विनिताको स्वरमा जुनि बिताउँला बजारमा

बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान

मंगलवार, १३ असोज २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
म्याग्दी,कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले लामो समयदेखि बाँझो रहेको जमिन उपयोग गरेर खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान र क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादन गर्नेका लागि रु १५ लाख र बाँझो जमिनमा खेती गर्नेका लागि रु २४ लाख बजेट पठाएको छ । कम्तीमा दुई रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल वा न्यूनतम २०० वर्गमिटर क्षेत्रफलको प्लास्टिक घरभित्र वार्षिक कम्तीमा दुई याम तरकारी खेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी तीन हजारका दरले अनुदान दिइने केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत गोविन्द पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कम्तीमा ३ वर्षदेखि बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कृषकलाई प्रतिरोपनी तीन हजार र प्लास्टिक घरभित्र तरकारी गर्ने कृषकले प्रति १०० वर्ग मिटर तीन हजारका दरले प्रोत्साहनस्वरुप नगद अनुदान पाउनेछन् । यस वर्ष व्यक्तिगतभन्दा पनि समूह, सहकारी र फार्मलाई लक्षित गरेका कार्यक्रम धेरै भएका बताउँदै कृषि प्रसार अधिकृत पाण्डेले कार्यक्रम पाउन आवेदन पेश गर्नेका लागि पान नम्बर अनिवार्य गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले अनुदान सुविधा दोहो¥याएर नपाउने नीति बनाएको छ । केन्द्रमार्फत म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लामा सञ्चालन हुने कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि रु नौ करोड १७ लाख ७८ हजार तथा कार्यालय सञ्चालन, तलबभत्ता, प्रशासनिक कार्यका लागि रु दुई करोड विनियोजन भएको छ । सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर कृषक, समूह, सहकारी र फार्महरुबाट प्रस्ताव सङ्कलन, स्थलगत निरीक्षण, मूल्याङ्कनका क्रममा मापदण्ड पूरा गरेकालाई प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा ५० देखि ९० र सङ्घको कार्यक्रममा ५० देखि ८५ प्रतिशत अनुदान सुविधा पाउनेछन् । बाली बीमा शुल्कमा २५ प्रतिशत अनुदान दिन रु चार लाख, मकै, भट्मास र चैते धानखेती विस्तार प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई रु १५ लाख, आलु खेती प्रवद्र्धन विशेष कार्यक्रमलाई रु ४५ लाख, कृषि उपज सङ्कलन निर्माण तथा अन्य सामग्रीमा सहयोगका लागि रु १२ लाख, स्थानीय कृषि उपज बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न रु २२ लाख ५० हजार र साना व्यावसायिक कृषि फार्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रमलाई रु ६६ लाख विनियोजन भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत नयाँ व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रमलाई रु दुई करोड ४५ लाख र पुराना ब्लक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु ६० लाख २३ हजार विनियोजन भएको छ । यस वर्ष म्याग्दी र मुस्ताङमा दश वटा ब्लक थपिने भएका छन् । जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको अभाव छ । विभिन्न तहका १६ जनाको दरबन्दी भएको कार्यालयमा हाल ६ जना प्राविधिकको दरबन्दी खाली छ । –––

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू