Previous Version
Friday, Oct 23, 2020  |  शुक्रबार, ७ कार्तिक २०७७   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
प्राधिकरणलाई मन्त्रीको निर्देशनः दशैंँका बेला कतै बत्ती ननिभोस् शुभसाइतको प्रतीक फूलपाती भित्र्याइँदैः दशैँ चहलपहल शुरु मध्यपुरमा विवादः प्रशासकीय प्रमुखलाई फिर्ता गर्न मन्त्रालयमा पत्राचार मिति २०७७ साल कार्तिक ७ गते शुक्रबार, अक्टोबर २३ तारीख हेरौं राशिफल तीन मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त भारतले नाका खोल्दा सीमाक्षेत्रमा तनाव नेप्सेमा साढे आठ अङ्कले वृद्धि चैतयता छापियो १० लाख चालक अनुमतिपत्र साँखुमा टेम्पो दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु कक्षा १२को परीक्षामा सङ्क्रमितलाई अलग्गै व्यवस्था पचासी उद्योग तथा व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही नवरात्रको छैटौँ दिन आज कात्यायनीको पूजा आराधना गरिँदै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क रेडपाण्डाको छालासहित चार पक्राउ सात महिनापछि नेपाल एयरलाइन्सको ताप्लेजुङ उडान

नुवाकोटे क्रसरतन्त्रबाट फस्टाएको राजनीतिको एक शल्यक्रिया

सोमबार, १२ असोज २०७७, नारायण नेपाल.
हरेक जिल्लामा प्रशासन प्रमुखहरू फेरिँदा सुरक्षा चेकिङ अनुगमनका घटना विद्युतीय गतिमा हुने गरेको पाइन्छ । यो नेपाली कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रको नित्यकर्म ठान्ने गरिन्छ । कतिपयले चाहिँ यस्ता घटनाहरूलाई साधनस्रोतको नियन्त्रण केन्द्रीत गर्ने शैलीका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ ।
पछिल्लो समय नुवाकोटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख फेरिएपछि बालुवा, क्रसर उद्योग अनुगमन, शील गर्ने र विद्युत लाइन कटौती गर्ने घटनासम्म पुग्यो । जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटको आयोजनामा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत भयो जहाँ कर्मचारी प्रशासन र जनप्रतिनिधिको दुई अलग–अलग धार प्रष्ट थियो । त्यो बहस यो बेला सामाजिक सञ्जालमा निकै चलेको छ ।
यो स्रोतमाथि आधिपत्यको लडाइँको क्रममा सजिलो नगद असुलीको माध्यम होला कि कानुनको कार्यान्वयन ? विकासप्रेम हो वा जनपक्षीय कदमको मार्गमा थालेको यात्रा ? त्यो निचोड निकाल्न केही समय र घटनाहरू पर्खनै पर्ने हुन्छ ।

दुईचार सय भोट किनबेच गरेर सत्तामा उक्लिएका लम्पटहरू सबै योग्य हुन् भन्ने अर्थ लगायौं भने पनि कुर्सीकै अन्याय हुन्छ । तर, यो प्रशासन र प्रतिनिधिहरूको जुहारीले भने नुवाकोटको क्रसरतन्त्रभित्रको राजनीतितन्त्र, माफियागिरी, धनतन्त्र र लुटतन्त्रको चिरफर गर्दै एक निरुपणमा पुग्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यो मौकालाई उपयोग गर्ने कि त्रिशूलीमा बगाउने उनै कोटेहरू जानून् !

बालुवा–गिटी विर्मश

बालुवाको सवालमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले उल्लेख गरेको तथ्य छ– बालुवाको स्रोत वैध खानीबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । बालुवा धोइसकेपछि निस्कने पानी सिधै नदीमा मिसाउन पाइँदैन, दुई वा तीन चरणमा पानी शुद्धीकरण गरेर मात्र नदीमा मिसाएर पानी प्रोसेसिङ गर्ने । बालुवाका लागि मादण्ड भनेकै यी दुईटामात्रै सर्त हो । बालुवा प्रशोधन दर्ता भएको वैध खानीबाट लिनुपर्ने हुन्छ । बालुवा उद्योगमा मापदण्ड नभएकै कारण पनि नुवाकोटमा ४९–५० वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता छ ।

जिल्लामा लगानी गर्नेहरूको चाहिँ बालुवामा आकर्षण नै छैन, किनभने बालुवा किनेर ल्याउने, धुने, बेच्ने गर्दा अहिले व्यापारीहरूले बालुवा बेच्न सकेका छैनन् । जसकारण उनीहरूले अहिले फिरफिरेमा ताल्चा लगाएका छन् । कोल्पुदेखि देवीघाटसम्मका जतिपनि बालुवा फिरफिरे छन् ती एउटा पनि चलेका छैनन् । खानीबाट बालुवा लिएर, धोएर बेच्दा अधिक नाफा नआउने भएपछि फिरफिरेमा ताला लागेको हो ।

बालुवाको हकमा जेजस्तो भए पनि क्रसरको हकमा भने सरकारले नयाँ मापदण्ड जारी गर्‍यो, पहिलाको मापदण्डलाई अझ परिमार्जन गरेर नदीजन्य पदार्थको कार्यविधि– २०७७ बन्यो । पहिलाको मापदण्ड र नयाँ मापदण्डबीचमा अन्तर के छ भने संविधानको अनुसूची–९ मा उपयोग र खरिदलाई संघ र प्रदेशले साझा अधिकार सूचीमा राखेको छ । तर, सातओटा प्रदेशले क्रसर तथा बालुवाजस्ता उद्योगहरू सञ्चालनका लागि सातथरी कानुन बनाए र आफैँले लागू गरे । तर, संघले कानुन बनाएपछि मात्रै प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्थ्यो जसले गर्दा साझा प्रदेशका आशय साझा हुने सम्भावना थियो । प्रदेश र संघको साझा अधिकार सूचीमा भएपछि कानुनपनि एउटै हुनुपर्ने थियो, तर त्यो भएन ।

यता संघले नयाँ कार्यविधि–२०७७ जारी गर्दा बालुवा र क्रसर उद्योग संघमा मात्रै दर्ता हुनेगरी बनायो । अब प्रदेशले उद्योग दर्ता गर्नै सक्दैन । देशैभरीको उद्योग उद्योग विभागले मात्रै दर्ता गर्न पाउँछ । चाहे त्यो १ लाखको होस् चाहे ५० हजारको अथवा १० करोडकै भए पनि ।

वातावरणविद्हरूले अनुसन्धान गर्दा ‘क्रसर उद्योगको डस्टले थर्ड जेनेरेसनलाई प्रभावित गरेको’ भन्ने निष्कर्ष निकाले । जस्तो कि ; क्रसर उद्योगको डस्ट हामी खायौं भने छोरा र नाती पुस्तालाई त्यसले असर गर्‍यो भनेर सहजै जान्न सकिन्छ ।
जिल्ला सदरमुकाम विदुरमा जिल्ला समन्वय समितिमा भएको नाटकको चुरो पनि केही अर्थपूर्ण छ । केही क्रसर बन्द हुँदा नेताहरू किन हाहाकार गरेका होलान् ? प्रतिनिधिहरूले यो आरोपको ओठे जवाफ होइन व्यवहारिक जवाफ दिन सक्नुपर्छ । विदुर नगरपालिकाले अनिवार्य ‘बर्डस्टोनको गिटी’ प्रयोग गर्नुपर्ने उर्दी जारी गर्नु बेलकोटगढीमा ०७५ सालदेखि क्रसर बन्द हुँदा मौन बसेका नेता हिरानाथ खतिवडा, यो बेला कुर्लिनु र क्रसरको लागि मेयर सञ्जु पण्डितको फुर्तीफार्तीको अर्थ के हो ?

सोही क्रसरमा रमेश महतको नाम त घरेलु उद्योग कार्यालयको रेकर्डमै छ भने रामशरण महत लगायतको लगानी अंशियार होइन कसरी भन्नु ? ढिकुरेमा रहेको सूर्यकुण्डमा गाउँपालिका प्रमुख ध्रुव श्रेष्ठ नजोडिएका पनि होइनन् । ताजा काटमार आगजनी काण्ड नसेलाएको क्षेत्रपाल क्रसर उनै गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुवका भतिजाहरूले चलाएका हुन् ।

बाहुनबेसीको तल नदीखोला किनारमा एउटा दुप्चेश्वर क्रसर छ । त्यहाँ त तादी गाउँपालिका प्रमुख नारायण पाण्डे, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सन्तमानको दैलो नै हो, उहाँहरूलाई एक–एक भाग नलगाई खोला खन्ने लुट्ने कस्को आँट होला र ? पञ्चकन्या गाउँपालिकाका प्रमुख रमेश, रामशरण महतका भान्जा अरुण थापालगायतको टोलीमाथि उही साझेदारीको आरोप देखिन्छ । नेशनल लाइफ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडमा चाहिँ भाइ भतिज महतहरू मात्रै एकलौटी हिस्सेदारी देखिन्छ । नेता र चल्तीका सबै जोडिएपछि रोक्ने छेक्ने कसले ?

अदालतको आदेश

बेलकोटगढी नगरपालिका क्षेत्रको क्रसरको बारेमा अदालतमा मुद्दा परेपछि गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरी श्रेष्ठलगायतको लगानी रहेको ‘विशाल’ र ‘हिमाल क्रसर’ ०७५ सालदेखि बन्द छ ।

अदालतले तादी र त्रिशूली नदीबाट अवैध रुपमा उत्खनन भएका रोडा, ढुंगा, बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू भनेर रोकेको छ । अदालतको शब्दअनुसार त तादी र त्रिशूलीका बगर–तीर सोरेका बालुवा प्रशोधन नै भएपनि ति अवैध भए । सर्वोच्चको आदेशानुसार खानीबाट लिएर आएको हकमा हो भने क्रसर पनि अवैध होइन । अदालत क्रसर उद्योगमा पनि खानीबाट ढुंगा किनेर ल्याएर पेल्नेको सवालमा बोलेकै छैन ।

अहिले समस्या र चर्चाको चुरो तादीको बगर सूर्यकुण्ड, वर्डस्टोन लगायत अरुले खानीबाट होइन बगर नै सोरेर थुपारेका हुन् । जस्तै ; धादिङ नौबिसेमा रहेको क्रसरले आग्राखोलाको भित्रपट्टी खानीमा गएर ढुंगा किन्छ, ल्याएर पेल्छ अनि बेच्छ । यहाँ त यिनीहरूले नदी बगर मज्जाले दोहन गरेका छन् । हो त्यही नदी दोहन गरेकालाई मात्र बोलेको छ सर्वोच्चले । अरुको सवालमा बोलेकै छैन त्यो आदेशले । त्यसले गर्दा अरुलाई छुने कुरा भएन ।

उपभोक्ता लुट र मूल्य निर्धारण

सजिलो आउने ठूलो धनराशी, अकुत नाफाको कारण भनेको प्रकृति दोहन नै हो । हरेक क्रसरको लागत मूल्य र बिक्री मूल्यको तुलना गर्ने हो भने यो लुटको तथ्य सहजै प्रस्ट हुन सकिन्छ । त्रिशूलीमा ठूलाठूला ढुंगाहरू आउँछ । माल एकैठाउँमा टन्न थुप्रिँदैन । त्यसले गर्दा त्रिशूलीकाले ६ रुपैयाँमा नधान्न पनि सक्छ । तर तादीको बगरमा ६ रुपैयाँमा गिटी बेच्न मज्जाले सकिन्छ । ३ रुपैयाँ ३७ पैसा वा ४ रुपैयाजति लगानी पर्छ एक क्यूफिट गिटीको लागत । लोड गर्दा ५ रुपैयाँ नै परे पनि एक रुपैयाँ नाफा खाए भइहाल्छ । किनभने, कानुनबमोजिम २० प्रतिशत खाने हो । ५ रुपैयाँको २० प्रतिशत १ रुपैयाँ नै हो ।

अहिले समस्या के हो भने रातारात करोडपति हुने सपनामा कुदेका व्यापारीहरूलाई प्रशासन, पत्रकार पाल्नुपर्ने, राजनीतिककर्मी पाल्नुपर्ने, स्थानीय टोलेगुण्डा पाल्नुपर्ने व्यवसायिक समस्या छ । ६ रुपैयाँमा बेच्दा त्यसरी पाल्न सकिँदैन । तर, जनप्रतिनिध भन्नेहरू ४ रुपैयाँमा उत्पादन हुने चिज ३० रुपैयाँमा बेचेर मैले सस्तोमा बेचेँ भन्दै ढोलक बजाएर उफ्रनुको के तुक होला ? जबकि यो लुट लगभग ५ गुणा बढी मूल्य हो ।

जनप्रतिनिधि भनेका अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने निकायका मान्छे हुन् । ४ रुपैयाँमा उत्पादन गरेर ३० रुपैयाँमा बेच्ने ? लुट्ने पनि सीमा हुन्छ, हदैसम्म उपभोक्ता ठगिन त भएन नि । हिजो उपभोक्ता ठगिए भनेर २० वर्ष कर्मचारीले शासन गरे, अहिले हामी जनप्रतिनिधि आयौं भनेर ठूलाठूला भाषणचाहिँ ठोक्ने तर कामचाहिँ जनता ठग्ने ! अहिले सबै पक्षकाले जनताको मात्र नाम लिन्छन् । जनतालाई राहत दिन खोजेको, सहुलियत दिन खोजेको मात्र भनेका छन् । तर, व्यवहार त्यस्तो छैन । कल्चेडीको भीर काटेर निस्किएको ग्राभेल नै हाल्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लगाएको छ, जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयले । त्यो भीरको ढुंगामाटोमा ‘टुण्डी कम्पनी’को एकाधिकार छ । यसरी त अनिवार्य उसको ग्राभेल किन्नपर्ने भयो । त्यस्तो बाध्यात्मक नियम बनाएर मान्छे लुट्ने काम जारी छ । के प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार भनेको यही हो ?

अरु सबैका उद्योग बन्द गर्ने आफ्नो मात्रै चलाउने, ४ रुपैयाँमा उत्पादन हुने सामानलाई तीस रुपैयाँमा बेच्ने, सय गाडीभदा बढी बेच्ने र महिनाको अढाइ करोडजति कमाउने । नेताहरूलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ कुकुरलाई हड्डी फालेजसरी फाल्दिने । उपभोक्ता लुट्ने । अवैध धन्दाको नालीबेली यही हो ।

क्रसर उद्योगको मापदण्ड

क्रसर उद्योगको मापदण्ड निमार्णको कथाले विश्व इतिहास जोड्दछ, दोस्रो विश्वयुद्धले जापान तहसनहस भयो । त्यसपछि औद्योगिक क्रान्तिको नाममा जस्ता पनि उद्योग जसरी पनि खोल्न पाइयो । बेथितिसँग उद्योग व्यवसायहरू चले । त्यसको ४५–५० वर्षपछि त्यहाँ लुलो, लङ्गडो, अपाङ्ग बच्चाहरू जन्मिए । त्यसमा वातावरणविद्हरूले अनुसन्धान गर्दा ‘क्रसर उद्योगको डस्टले थर्ड जेनेरेसनलाई प्रभावित गरेको’ भन्ने निष्कर्ष निकाले । जस्तो कि ; क्रसर उद्योगको डस्ट हामी खायौं भने छोरा र नाती पुस्तालाई त्यसले असर गर्‍यो भनेर सहजै जान्न सकिन्छ ।

यो बहसको बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि बन्यो । मानव बस्तीभन्दा पाँच किलोमिटरभित्र क्रसर उद्योग नखोल्नु भनेर । त्यही कानुनलाई टेकेर २०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्‍यो–भारतको सन्दर्भमा मानवबस्तीदेखि पाँच् किलोमिटर वरपर खोल्न पाइन्न । नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ भुगोल हेरेर दुई किलोमिटरको मापदण्ड राखियो । सोही दुई किलोमिटरको मापदण्ड पनि नपुग्ने भएर अहिले समस्या भएको हो । विकासका नाममा नागरिकको जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न पाइन्छ ? समस्या यहाँनेर हो । यो कुरा संघीय कानुन बनाउने मान्छेहरूलाई थाहा नभएको पनि होइन, नेपालको भुगोल कस्तो छ भनेर । किन उसले दुई किलोमिटरभन्दा तलमाथि गर्न सकेन त मापदण्डमा जान्ने सुन्ने पल्टनेहरूसँग केही जवाफ छ !

अवैध उत्खनन् र प्राकृतिक दोहनको प्रभावले परेको वातावरणीय प्रभाव र मानव समाजले सामना गर्नुपर्ने चुनौती बारेमा राजनीति तथा प्रशासनिक तहमा खासै छलफल वा बहस चलेको छैन । तर यो पटक केही उदाहरण त्यता पनि उठेको थियो ।

भारतको बिहारमा उद्योग छैन । त्यसकारण नेपालको कोत्रेबाट विहारमा गिटी जान्छ । पहिला चुरेमा व्यापक चोरी थियो । भारतमा क्रसर उद्योग खोल्ने ठाउँ नभएको तथा पैसा भएका मान्छे नभएर उद्योग नचलेका होइनन् । त्यो मेयर सञ्जु र माननीय हिरानाथले दुनियाँलाई सिकाउनुपर्ने विषय होइन यो । नेपालको चुरे चोरी भयो, चुरे संरक्षण गर्ने भनेर अहिले कोत्रेबाट १२ चक्के गाडीमा भारत गिटी जान्छ । बालुवाचाहिँ उतै भारतमा नै खोला उत्खनन् गर्न पाउँछन् ।

वातावरणमा क्रसरको डस्टले गम्भीर असर गर्ने भएर क्रसर खोल्न पाएनन् । त्यसकारण यहाँबाट लिएर जान्छन् । हामीले एउटा जोन बनाएर सबै उद्योग एकैठाउँमा राख्ने हो भने, डिस्टर्ब भए पनि त्यही पेरिफेरीको केही मान्छेलाइृ गर्छ । अहिले त घरै पिच्छे, ढिकी–जाँतो राखेजस्तो छ । के यसरी क्रसरउद्योग राख्न पाइन्छ ? नागरिकको जनस्वास्थ्य प्रमुख कुरा हो, नागरिक रहे पो विकास निर्माण चाहियो ।

बर्खामा खोलाबाट निकासी हुने खोलाजन्य पदार्थको विषयमा वातावरण विज्ञहरुले असार, साउन, भदौ तीन महिना खोलालाई सुत्केरी अवस्था मानेर त्यो अवस्थामा चाहिँ खोलामा नपस्नु भनेका छन् । यो समय खोलामा पस्नाले खोलाले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरिदिन सक्छ । बहाव परिवर्तन गर्‍यो भने त्यसबाट हुने क्षतिको कुनै आँकलन गर्न सकिँदैन भन्ने हिसाबले वातावरणविद्ले भनेका छन् । स्वभाविक हो, बर्खामा जमिन गलेको हुन्छ । नदीको भेल ठूलो हुन्छ । त्यसकारण बर्खामा नचलाऊ भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि बोलेको थियो ।

तर अहिलेको कार्यविधिले पालिकाले वातावरण मुल्याङ्कन गर्ने, मुल्याङ्कनपछि आवश्यकताअनुसार खोलामा बाँध हालेर अथवा कुनै माध्यमबाट छेकेर खोलाबाट बगेर जाने नदिजन्य पदार्थ झिक्न भनेको छ । यही कार्यविधिकै कारण अर्को वर्षदेखि प्रक्रिया पुर्‍याएर झिक्न सक्नेछन् । यो कुरा वातावरणविदहरूले मान्दैनन् तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोलामा बाँध लगाएर झिक्न पाइन्छ भनेर निर्णय गरेको छ ।

मानवीय क्षति र द्वन्द्व

२०६३ सालदेखि यता मात्रै हेर्ने हो भने नुवाकोटको खड्गभञ्ज्याङमा अवैध बालुवा खानीमा पुरिएर नागरिक र मजदुरको ज्यान गएको छ । महादेवफाँटमा डोजरमा आगजनी र गोली चलेको थियो । निरीह श्याम विक र फणिन्द्र अधिकारी दुई वष्र्ष जेल परे तर हान्ने र हान्न लगाउनेहरूले कति कुम्ल्याए न हिसाब न निसाफ छ । ककनी गाउँपालिका ओखरपौवामा अवैध बालुवा उत्खनन् गर्ने खाल्डोमा डुबेर दुई बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । त्यहाँ जनप्रतिनिधिको समेत लगानी थियो घटनाको क्षतिपूर्ति प्रतिव्यक्ति २५ लाख तिराए ।

रातमाटेको महादेवफाँटमा त्रिशूलीमा राति बालुवा चोर्ने स्काभेटर पल्टेर अपरेटर नै बेपत्ता भए । पछिल्लो क्षेत्रपाल क्रसरको आगजनी र क्रसर सञ्चालकले गरेको खुँडा–खुकुरी प्रहारको ज्यानमार्ने मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

जिल्लामा देखा परेको बालुवा क्रसरतन्त्रको राजनीति गच्छेअनुसारको दल नेताहरूको सहभागिता पहिलो दृश्य हो । फरक राजनीति र आस्था भए पनि माओवादी नेता पोष्टबहादुर बोगटी र कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले एकै रिबन काटेर क्रसर उद्घाटन गरेका थिए । उहाँहरूको नियत हो कि माफियाहरूको जालो, जे होस् ऊ बेलादेखि यो बेलासम्म राजनीतिक भागशान्तिमा क्रसर तन्त्र मौलाएको छ । योबेला जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले नेकपालाई आफ्नो पहुँच देखाउने र अन्तरकलह चर्काएर ठेगान लगाउने एक अस्त्र हानेको छ । चर्पीको गन्धमा भुनभुनाएका हरियो झिँगाजस्तो चरित्रलाई दल र सिद्धान्तको पगेरीमा पर्गल्नु सिद्धान्तमाथि नै अन्याय हुन्छ ।

सरकारी नेकपाभित्र यतीबेला गुट स्वार्थको रोटी सेक्ने समूहहरू चलमलाएका छन् भने राजनीतिक छिर्के खेलो गर्नेहरूको चलखेल पनि उस्तै छ । पूर्वएमालेहरू ओली समूह, माधव समूहको तानातानमा एकले अर्कोलाई नांगो बनाउन उद्दत छ । प्रचण्ड समूहका नेता हिरानाथ जति उफ्रिए चिच्याए पनि हितबहादुरको मौनता तोडे एक शब्दमा लाइन प्रष्ट थाहा हुन्छ, कोको होला भ्रष्ट ?

यो क्रसर प्रकरणको आगोमा स्वार्थको रोटी सेक्ने मात्रै होइन आगामी निर्वाचनमा मेयरदेखि माननीयसम्म उमेदवारको खेलोफड्को चलेको छ । अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन गरेर भए पनि नेताहरू लाज छोप्न खोज्दैछन् ।

प्रजिअ पनि यो बहसमा लत्रिने पक्षमा छैनन् । उनले सर्वोच्चको आदेश देखाएर ताला लगाए, सिल हानेर लालछाप लगाए । नेताहरू र क्रसर पालित–पोषित झुण्डहरूले त्यो खोल्छन् भन्ने लागेर होला उनले प्राधिकरणलाई परिचालन गरेर पुलिससहित पठाएर विद्युत लाइन पनि डिस्कनेक्ट गरे । अब नेताहरूले उनलाई हटाएर अर्को प्रजिअ ल्याउँदा र आउँदा के आधारमा खोल्ने त सिल ? नेताहरू जिल छन् ।

अबको विकल्प


अवैध क्रसर सिल र बन्द मात्रै होइन, जनआन्दोलनपछि प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन गरेर उदाएका नयाँ करोडपति र अरबपतिको सम्पत्ति छानविन गरी जफत गर्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै क्रसरको अबको एक दीर्घकालीन विकल्प भनेको क्रसर उद्योगको जोन बनाउने हुन सक्छ । जोनभित्र सबै क्रसर उद्योग हाल्नुपर्छ ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने अधिकार अर्कोलाई ठेक्का लगाउनपर्छ । अर्कोले उत्खनन गर्छ र एकठाउँमा मालसामान जम्मा गर्छ । क्रसर उद्योगले त्यहाँबाट किनेर ल्याउँछ । यसो गरियो भने ‘मोनिटरिङ’ गर्न पनि सजिलो हुन्छ । सबै उद्योग एकै ठाउँमा भएपछि लागत मूल्यका आधारमा बिक्रीमूल्य तोकिन्छ । अहिले बालुवाको फिरफिरे धेरै हुँदा, प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदा चलाउन सक्ने ठाउँमा मान्छेले चलाए ।

नसकिने ठाउँमा फिरफिरे ठाडो भएर बसेका छन् । लागतमूल्य भन्दा बिक्रीमूल्यले नाफा नआउने भएपछि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि ती फिरफिरे सञ्चालन हुन र ब्रिक्री गर्न सक्दैन । त्यसो गर्नुभन्दा सबै उद्योग एकै ठाउँमा राखिदिने हो भने त्यसरी लुट्ने परिपाटीको अन्त्य हुन्छ । त्यहाँ २५–३० वटा उद्योग रहन सक्छ । प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।

 

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

थप समाचारहरु


भिडियोहरू