Previous Version
Tuesday, Oct 20, 2020  |  मंगलवार, ४ कार्तिक २०७७   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
लक्षित वर्गलाई मात्र कोभिड–१९ को निःशुल्क उपचार नेपाल र चीनबीचको सहकार्यले आर्थिक विकासमा रुपान्तरण गर्नेछ : राष्ट्रपति नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि सघन कक्षमा शय्या खाली नहुँदा आकस्मिक कक्षमा सङ्क्रमित सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको आग्रह चाडपर्व स्वास्थ्यमैत्री बनाई मनाउन आग्रह वाग्मती प्रदेशको चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना दशैंँमा बैंक नखुल्ने बस दुर्घटनामा चालकको मृत्यु, तीन घाइते महँगो भएपछि च्याङ्ग्राको व्यापार ह्रास आफ्नै काकाको हत्या गरी फरार अभियुक्त पक्राउ नवरात्रको चौथो दिन कुष्माण्डा देवीको पूजा आराधना गरिँदै चाडबाडमा कोरोनाको जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ सचेत हुन गृहको निर्देशन प्रस्तावित राजदूत डा खतिवडा र रेग्मीविरुद्ध चार उजुरी प्रम र मन्त्रीको दशैंँखर्च कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गरिने

राणा राष्ट्रसङ्घ जनसङ्ख्या कोषको उच्चस्तरीय आयोगमा मनोनित

सोमबार, ५ असोज २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
महिला अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मी बन्दना राणा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जनसङ्ख्या कोषको उच्चस्तरीय आयोगमा मनोनीत हुनुभएको छ । राष्ट्र सङ्घीय महिला विरुद्धको विभेद निरुपण समितिका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएकी राणा महिला अधिकारका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय उच्चस्तरीय आयोगको सदस्यमा मनोनित हुनुभएको हो । उहा“ राष्ट्रिय महिला आयोगका पूर्व अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । जनसङ्ख्या र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसीपीडी)को २५ वर्ष पुगेको अवसरमा गत वर्ष भएको नैरोबी सम्मेलनमा तय गरिएका एजेण्डा पूरा गर्नका लागि सो आयोग गठन गरिएको थियो । सो उच्चस्तरीय आयोगमा २८ सदस्य छन् भने अध्यक्षता तान्जानियाका पूर्वराष्ट्रपति जाकाया किक्वेते र क्यानडाका २७ औँ गभर्नर जनरल मिशेल जीनले गर्नुहुनेछ । आयोगमा देशका पूर्व प्रमुखदेखि अभियानकर्मी र युवासमेत सदस्यको रूपमा रहनुभएको छ । आयोगले नैरोबी सम्मेलनमा गरिएका एक हजार २५० प्रतिबद्धता पूरा भए–नभएको अनुगमन गर्ने जनाइएको छ । कोरोना भाइरस महामारीको समयमा महिलाहरु परिवार नियोजन, गर्भवती स्याहारजस्ता आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको अवस्थामा सम्मेलनले दिशानिर्देश गरेका कामहरु निरन्तररूपमा अगाडि बढुन् भन्ने उद्देश्यले अधिकारकर्मीहरु र विशेषज्ञहरुको उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको हो । यो अभियान सञ्चालनका लागि नैरोबी सम्मेलनले सरकार, निजी क्षेत्र, सङ्घ संस्था र अन्य क्षेत्रबाट प्रतिबद्धताको रुपमा अर्बौं डलर रकम सुरक्षित गरिसकेको छ । सम्मेलनले १० वर्षभित्र तीन शून्य अर्थात, परिवार नियोजनका साधनसम्म पहुँच नभएका महिलाको सङ्ख्या शून्य, रोक्न सकिने मातृ मृत्युदर शून्य र लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसालाई शून्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ । अहिले गठन गरिएको उच्चस्तरीय आयोगले यिनै लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्नेछ ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू