Previous Version
Thursday, Feb 25, 2021  |  बिहीवार, १३ फागुन २०७७   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
फैसलाले मुलुकलाई सङ्कटबाट जोगायो : वरिष्ठ नेता पौडेल दृढताका साथ समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेछु : प्रधानमन्त्री ॐ अस्पतालको मेडिकल डाइरेक्टरमा डा. हरिश जोशी नियुक्त नेपाल किराँत राई संघ केन्द्रीय समितिको तदर्थ समिति गठन, सभापतिमा धर्मराज राई महासंघ प्रतिनिधी मण्डल र श्रम मन्त्री बीच भेटवार्ता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कसैले राजिनामा दे भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीले संकटकाल लगाउन सक्दैनन्, कुनैपनि नयाँ प्रकारको शासन गर्ने वैद्यता नै छैन्’ ‘संवैधानिक नियुक्तीहरु सबै खारेज हुन्छन्’ खोप लगाउने सङ्ख्या लक्ष्यभन्दा आधा कम सुदूरपश्चिम प्रदेश : सरकार गठनको तीन वर्ष सभा छाडेर काठमाडौँ फर्कनुभयो अध्यक्षद्वय नेता गौतमद्वारा सचिवालय बैठक बोलाउन माग जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि सामना गर्न तयार : प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला शेयर बजारमा करेक्सन, नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट डिजिटल अनुगमन प्रणाली : ढुृवानीमा कैफियत गर्नेलाई धमाधम समाइँदै

पछिल्ला घटनाक्रमहरुले दिन खोजेको सन्देश

शनिबार, ३ असोज २०७७, राज भेटुवाल.
नेपालमा राजनितिक सरगर्मी प्राय बढी नै रहन्छ चाहे त्यो सरकारी रबैया होस या नागरिक प्रतिक्रियाले सृजना गरेको जनदबाब नै किन नहोस। देशमा जतिपनी राजनितिक परिवर्तनहरु भए त्यसले राजनितिक किचलो झन झन बढाइरहेको छ। सरकार दिनरात नभनी एकपछि अर्को गर्दै अलोकप्रिय निर्णयहरु गरिरहेको छ।जनताबाट उठेको आवाजलाई पन्चायती शैलीमा दबाउन लागि परेको छ। उदाहरणको लागि डा. गोबिन्द के. सि. र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङको पुनः नियुक्तिमा सरकारी निर्णय काफी छन।
सुशासनको नारा अहोरात्र घन्काइरहने सरकार एक सत्याग्रहिमाथी यतिसम्म निर्मम हुन सक्छ भन्ने कल्पना सायदै कसैले गरेका होलान। आफ्ना राजनितिक स्वार्थ सिद्ध गर्न कुकुरको शरिरमा सुगुरको टाउको जोड्नपनी सहजै तयार हुने राजनितिक नेतृत्व एक लोकप्रिय र सफल व्यवस्थापकको पुनः नियुक्तिमा कानुनी उल्झन हुने भनेर बेतुकको तर्क दिइरहेको छ। जुन संविधान अनुसार सरकार गठन भएको छ त्यही संविधानको मर्म र भावनामाथी बारम्बार प्रहार गरेर यसलाई यसलाई आफ्नो पार्टीगत बिधानसरी प्रयोग गरिरहेका छन । संविधानत सरकार संविधानको संरक्षक हो र जनताको अभिभावक पनि तर पछिल्ला घटनाक्रमहरुले यस सत्यलाई बारम्बार खिल्ली उडाइरहेको छ। कुलमान घिसिङ र डा. गोबिन्द के. सि. त मात्र केही प्रतिनिधि पात्रहरु हुन जो सरकारी अकर्मण्यताको सिकार भएका। सरकारले आफ्नो विरुद्धमा आवाज उठाउने जो कोहिलाई सोही खाले ब्यवहार देखाइरहेको छ। एक लोकप्रिय ब्यक्तिमाथी राज्य निर्मम हुनु अगाडि उसले त्यस बिषयमा हजारौ पटक सोच्नु पर्छ। जसले अहोरात्र कर्मक्षेत्रमा होमिएर सरकारको साख धानेका छन। 
राजनितिक नेतृत्वमा परिवर्तन भएपनि सोचमा परिवर्तन नहुने कुरा अहिलेको सरकारले उदाङ्गो पारिदिएको छ। जनता सबै एकतिर लागेपनी सरकार आफ्नो भएभरको शक्ति प्रयोग गरि ती आवाज तितरबितर बनाउन लागिपरेको छ। यसले के स्पस्ट पार्छ भने शासक सधै मालिक हुन र जनता सधै रैती । मालिकले गरेका हरेक निर्णयहरु रैतिले चुपचाप मान्नुपर्छ र आवाज उठाउने दुस्साहस गर्नु हुदैन अन्यथा त्यसको नतिजा अतिनै भयावह हुनेछ। यसका दृष्टान्तहरु बब्लु गुप्ता लगायत अन्य सामाजिक अभियन्तामाथी बिगत केही दिनदेखिको सरकारले गरिरहेको आततायी दमन हो। नत्र सरकारको समर्थनमा हजारौ सडकमा नाराजुलुस गरिरहदा आनन्दले निदाइरहने प्रशासन केही सामाजिक अभियन्ताहरुलाई सडकमा देख्नासाथ झस्किएर भोको  बाघले सिकारलाई झम्टिएझै प्रतिउत्तर दिइहाल्नुपर्ने ? यस महामारिको समयमा जनताहरुलाई थोरै मात्रपनि राहतको महसुस गराउन असफल सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउन आफ्ना आसेपासे र आफन्तहरुलाई भटाभट राजनितिक नियुक्ति दिइरहेको छ। आफुले गरेका हरेक निर्णयहरु कानुन सम्मत र जनपक्षिय छ भन्न थोरै पनि नहिचकिचाउने सरकार निरन्तर बिरोधि आवाजहरु समाप्त गराउन लागिपरेको छ। यसले एक गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ के यो जननिर्वाचित सरकारनै हो त ?

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू