Previous Version
Thursday, Oct 29, 2020  |  बिहीवार, १३ कार्तिक २०७७   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विश्व बैंकको नौ अर्ब ४४ करोड प्राप्त हुँदै नेकाँ बैठक शुक्रबार अस्पताल चहार्दाचहार्दै मर्नु नपरोस्ः लिङ्देन असार मसान्तभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण सकिने नग्न तस्वीर माग्नेसँग सचेत हुन आग्रह मिति २०७७ साल कार्तिक १३ गते बिहिबार, अक्टोबर २९ तारीख हेरौं राशिफल थप एक हजार ९५४ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि तातोपानी नाका पुनःसञ्चालन २० जनाले लिए वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता उत्तरगया धाममा तटबन्ध निर्माण नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित आयुर्वेदिक सेवामा आकर्षण वागमती प्रदेश प्रमुखलाई कोरोना सङ्क्रमण दोषीलाई कारबाहीको मागसहित नेकपाद्वारा धर्ना सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ : मन्त्री भट्ट

पछिल्ला घटनाक्रमहरुले दिन खोजेको सन्देश

शनिबार, ३ असोज २०७७, राज भेटुवाल.
नेपालमा राजनितिक सरगर्मी प्राय बढी नै रहन्छ चाहे त्यो सरकारी रबैया होस या नागरिक प्रतिक्रियाले सृजना गरेको जनदबाब नै किन नहोस। देशमा जतिपनी राजनितिक परिवर्तनहरु भए त्यसले राजनितिक किचलो झन झन बढाइरहेको छ। सरकार दिनरात नभनी एकपछि अर्को गर्दै अलोकप्रिय निर्णयहरु गरिरहेको छ।जनताबाट उठेको आवाजलाई पन्चायती शैलीमा दबाउन लागि परेको छ। उदाहरणको लागि डा. गोबिन्द के. सि. र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङको पुनः नियुक्तिमा सरकारी निर्णय काफी छन।
सुशासनको नारा अहोरात्र घन्काइरहने सरकार एक सत्याग्रहिमाथी यतिसम्म निर्मम हुन सक्छ भन्ने कल्पना सायदै कसैले गरेका होलान। आफ्ना राजनितिक स्वार्थ सिद्ध गर्न कुकुरको शरिरमा सुगुरको टाउको जोड्नपनी सहजै तयार हुने राजनितिक नेतृत्व एक लोकप्रिय र सफल व्यवस्थापकको पुनः नियुक्तिमा कानुनी उल्झन हुने भनेर बेतुकको तर्क दिइरहेको छ। जुन संविधान अनुसार सरकार गठन भएको छ त्यही संविधानको मर्म र भावनामाथी बारम्बार प्रहार गरेर यसलाई यसलाई आफ्नो पार्टीगत बिधानसरी प्रयोग गरिरहेका छन । संविधानत सरकार संविधानको संरक्षक हो र जनताको अभिभावक पनि तर पछिल्ला घटनाक्रमहरुले यस सत्यलाई बारम्बार खिल्ली उडाइरहेको छ। कुलमान घिसिङ र डा. गोबिन्द के. सि. त मात्र केही प्रतिनिधि पात्रहरु हुन जो सरकारी अकर्मण्यताको सिकार भएका। सरकारले आफ्नो विरुद्धमा आवाज उठाउने जो कोहिलाई सोही खाले ब्यवहार देखाइरहेको छ। एक लोकप्रिय ब्यक्तिमाथी राज्य निर्मम हुनु अगाडि उसले त्यस बिषयमा हजारौ पटक सोच्नु पर्छ। जसले अहोरात्र कर्मक्षेत्रमा होमिएर सरकारको साख धानेका छन। 
राजनितिक नेतृत्वमा परिवर्तन भएपनि सोचमा परिवर्तन नहुने कुरा अहिलेको सरकारले उदाङ्गो पारिदिएको छ। जनता सबै एकतिर लागेपनी सरकार आफ्नो भएभरको शक्ति प्रयोग गरि ती आवाज तितरबितर बनाउन लागिपरेको छ। यसले के स्पस्ट पार्छ भने शासक सधै मालिक हुन र जनता सधै रैती । मालिकले गरेका हरेक निर्णयहरु रैतिले चुपचाप मान्नुपर्छ र आवाज उठाउने दुस्साहस गर्नु हुदैन अन्यथा त्यसको नतिजा अतिनै भयावह हुनेछ। यसका दृष्टान्तहरु बब्लु गुप्ता लगायत अन्य सामाजिक अभियन्तामाथी बिगत केही दिनदेखिको सरकारले गरिरहेको आततायी दमन हो। नत्र सरकारको समर्थनमा हजारौ सडकमा नाराजुलुस गरिरहदा आनन्दले निदाइरहने प्रशासन केही सामाजिक अभियन्ताहरुलाई सडकमा देख्नासाथ झस्किएर भोको  बाघले सिकारलाई झम्टिएझै प्रतिउत्तर दिइहाल्नुपर्ने ? यस महामारिको समयमा जनताहरुलाई थोरै मात्रपनि राहतको महसुस गराउन असफल सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउन आफ्ना आसेपासे र आफन्तहरुलाई भटाभट राजनितिक नियुक्ति दिइरहेको छ। आफुले गरेका हरेक निर्णयहरु कानुन सम्मत र जनपक्षिय छ भन्न थोरै पनि नहिचकिचाउने सरकार निरन्तर बिरोधि आवाजहरु समाप्त गराउन लागिपरेको छ। यसले एक गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ के यो जननिर्वाचित सरकारनै हो त ?

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

थप समाचारहरु


भिडियोहरू