Previous Version
Thursday, Oct 29, 2020  |  बिहीवार, १३ कार्तिक २०७७   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विश्व बैंकको नौ अर्ब ४४ करोड प्राप्त हुँदै नेकाँ बैठक शुक्रबार अस्पताल चहार्दाचहार्दै मर्नु नपरोस्ः लिङ्देन असार मसान्तभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण सकिने नग्न तस्वीर माग्नेसँग सचेत हुन आग्रह मिति २०७७ साल कार्तिक १३ गते बिहिबार, अक्टोबर २९ तारीख हेरौं राशिफल थप एक हजार ९५४ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि तातोपानी नाका पुनःसञ्चालन २० जनाले लिए वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता उत्तरगया धाममा तटबन्ध निर्माण नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित आयुर्वेदिक सेवामा आकर्षण वागमती प्रदेश प्रमुखलाई कोरोना सङ्क्रमण दोषीलाई कारबाहीको मागसहित नेकपाद्वारा धर्ना सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ : मन्त्री भट्ट

अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगर्दै शुल्क लिनेलाई कारवाही गर्न माग

शुक्रबार, २ असोज २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाडौँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलसँग १३ विद्यार्थी सङ्गठनले भौतिकरुपमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगर्दै शुल्क लिने शैक्षिक संस्थालाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् । विद्यार्थी सङ्गठनले सयुक्त रुपमा मन्त्रालयमा आज मन्त्री पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले नीजि विद्यालय र कलेजले अनलाइन कक्षाका नाममा गैरकानूनीरुपमा चर्को शुल्क उठाइरहेकाले त्यस्तो शुल्क उठाउन बन्द गर्नसमेत आग्रह गरेको अनेरास्ववियूका नेता आरसी लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । ज्ञापनपत्रमा विद्यार्थी सङ्गठनले सरकारले भर्ना गर्ने सार्वजनिक गरेको मितिदेखि मात्रै तोकिएको शिक्षण शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । यस्तै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारणले अलपत्र परेका विद्यार्थीलाई जिविकोपार्जन र कोठाभाडाको सन्र्दभमा तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी पोखरा विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वनलगायत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नहुँदा सम्पूर्ण काम अस्तव्यस्त भएकाले ती विश्वविद्यालयमा दलिय भागबन्डा नगरी खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ । सरकारी छात्रवृति दोब्बर गरी वैज्ञानिक र काठमाडौँ,मापदण्ड बनाइ पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न, अन्य विषयमा उत्र्तिण गरेका तर गणितमा डी ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीलाई कक्षा ११ मा भर्ना हुने व्यवस्था गर्न, कक्षा ११ को भर्नामा मनपरी शुल्क असुुल बन्द गर्नसमेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी)ले प्रवेश परीक्षा नलिइ जीपीएका आधारमा भर्ना गर्ने सूचना जारी गरेको र त्यसबाट सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी भर्नाबाट बञ्चित हुने देखिएकाले सरकारी विद्यालयका ८० प्रतिशत र निजी विद्यालयका २० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना लिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । शैक्षिक संस्थामा बनाइएका सम्पूर्ण क्वारेन्टिन हटाउन, शैक्षिकशत्र खेर नजाने गरी पाठनपाठनको योजना बनाइ कक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन, कक्षा १२, क्याम्पस र विश्वविद्यालय तहका रोकिएका, नियमित तथा आंशिक परीक्षा सञ्चालनको ठोस मापदण्ड बनाइ क्रमशः तथा अन्तिम सेमेष्टरको परीक्षा सञ्चालन गर्नसमेत माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले गुणस्तरिय शिक्षा बनाउनका लागि सरकार लागेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरिय शिक्षा कस्तो बनाउने भन्नेमा प्रतिवेदन तयार भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ज्ञापनपत्र बुझाउन अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महर, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष चिरञ्जीवि ढकाल, अखिल (छैठाँै)का अध्यक्ष विमल पोखरेल, अखिल (पाँचौ)का अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठलगायत १३ विद्यार्थी सङगठनका अध्यक्षको सहभागिता रहेको थियो । –––

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू