Previous Version
Saturday, May 08, 2021  |  शनिबार, २५ बैशाख २०७८   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
तारकेश्वर नगरपालीकामा अझै आइसोलेसन बन्न सकेन, अक्सीजनको सिलिण्डर पायो, नाप्ने फ्लोरी मिटरनै छैन भक्तपुर इन्टरनेसनल अस्पताललाई कारवाही गर्ने प्रशासनको तयारी बिपी प्रतिष्ठानमा कर्मचारी आन्दोलित सगरमाथा आधार शिविरबाट फर्केका १२ मा कोरोना सङ्क्रमण कोरोनाविरुद्धको खोप छिटो उपलब्ध गराइदिन राष्ट्रसंघलाई नेपालको आग्रह प्रदेश प्रमुख यादवद्वारा पदभार ग्रहण सेनाबाट अक्सिजन उद्योग सञ्चालनमा जनशक्ति सहयोग संविधानको दिगो सम्वद्र्धनका लागि आफ्नो उम्मेदवारी : गृहमन्त्री थापा १५ श्ययाको आइसोलेशन केन्द्र सञ्चालनमा आमसञ्चार क्षेत्रलाई उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह मलामी बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा १७ घाइते गृहमन्त्री थापा र डा देवकोटाबाट राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुम्लामा हवाई उडान पुनःशुरु ५० लाखको ‘कोभिड च्यालेञ्ज फन्ड’ बनाइने "प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युरोप" उदयपुरमा आजदेखि निषेधाज्ञा

‘खान नपाएर आत्महत्याको अवस्था आउन सक्छ'

कोरोनाले डरलाग्दो बन्दै गरिबी र भोकमरी

बिहीवार, १८ भाद्र २०७७, उद्धव सिलवाल.
चीनको हुबेई प्रान्तको राजधानी वुहानमा ३१ डिसेम्बर २०१९ मा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पहिचान भएको थियो। यसबाट अहिले विश्व नै प्रभावित भएको छ। अहिले नेपाललगायत विश्वका २ सय १५ देशमा कोरोना संक्रमण फैलिसकेको अवस्था छ। आम नागरिकको जीवन रक्षाको लागि ११ देखि १८ चैतसम्म पहिलो पटक सरकारले लकडाउन गर्‍यो। एक साताको लागि सुरु गरिएको लकडाउन अहिले आएर निषेधाज्ञामा परिणत भएको छ। केही अपवादबाहेक निजी विद्यालयले शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिइरहेका छैनन्। पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको त झन् बिजोगको अवस्था रहेको छ। सार्वजनिक यातायात सञ्‍चालनमा आउन नसकेपछि चालक, सहचालकले पैसा पाउने कुरै भएन। होटेल कर्मचारी पनि खाली हात बसिरहेका छन् भने सञ्‍चारकर्मीको अवस्था पनि यसबाट अछुत रहन सकेको छैन। नेपाल जस्तो कुनै पनि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन नसक्ने देशलाई महामारीले सबैभन्दा बढी संकटतर्फ धकेलिरहेको छ। रोगका साथ–साथै अर्थ चुनौतीको सामना गर्ने नयाँ रणनीति नीति निर्माता तहले अझसम्म पनि ल्याउन सकेका छैनन्। लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवस्थामा नेपालमा औषत दैनिक १८ जनाले आत्महत्या गरेकोमा यो संख्या गत असार मसान्तसम्ममा २ हजार २ सय १८ पुगेको छ। आत्महत्या गर्नुको पछाडि विभिन्न कारण होलान्। तर, पनि गरिबी र भोकसँग लड्न नसकेर आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि अधिक रहेको आँकलन गरिएको छ। यस्तै, अवस्था रहेमा गरिबी र भोकको ताण्डव नृत्य हेर्न मात्रै बाँकी रहनेछ।  संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१६ देखि २०३० सम्म विश्वको रुपान्तरण र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछोडने प्रतिवद्धताका साथ सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणाबमोजिम दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र २ सय ३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएका थिए। दिगो विकास लक्ष्यमा विश्वका सबै राष्ट्रमा  सहभागितामूलक, अधिकारमुखी र समतामूलक विकास गरी गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्ने, सबैलाई स्वास्थ्य र शिक्षा पुर्‍याउने जस्ता विषय समेटिएका छन्। त्यसैगरी, लैंगिक समानता, सबैका लागि स्वच्छ पानी, सबैमा ऊर्जाको पहुँच, रोजगारी प्रवर्द्धन, आर्थिक वृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार विकास र दिगो शहरीकरण जस्ता विषयलाई समेत समेटिएका छन्। तर, अहिले यी सबै एकादेशको कथा जस्तो भएका छन्। प्रतिबद्धता भाषणी दस्तावेजमा परिणत भएको अनुभूति आम नागरिकले गर्न थालेका छन्। विप्रेषणले अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि र विदेशी मुद्राको पर्याप्त सञ्चितिमा योगदान पुर्‍याएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विप्रेषण आप्रवाहमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले मात्रै कमी आएको छ। असार मसान्त सम्ममा ८ खर्ब ७५ अर्ब ३ करोड रुपैया भित्रिएको छ। जसकारण सामाजिक सुरक्षा, समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण लगायतका आर्थिक समाजिक विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन पुगेको छ। आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, उत्पादकत्व, औद्योगीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, स्वच्छ र प्रदूषणमूक्त वातावरण र सुशासन लगायतका क्षेत्रमा योजनाले लिएको लक्ष्य अपेक्षितरूपमा हासिल हुन सकेको देखिँदैन। १४ औं योजना (आ.ब २०७३/७४–२०७५/७६) ले कृर्षि उपज, औषधि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँदै स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवदउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने सोच लिएको थियो। योजनाले सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्य हुँदै मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य लिएको थियो। संविधानले तय गरेको विकासको कार्यदिशाबमोजिम राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवदउन्मुख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउने सोचलाई कार्यान्यन गर्दै दिगो विकाससहितको समृद्धिको मार्गमा राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनेतर्फ १४ औं चौधौं योजना उन्मुख भए पनि व्‍यवहारमा लागू भएको प्रत्याभूत आम नागरिकले गर्न सकेका छैनन्। सुशासन र विकासका लागि राज्यले राजनीतिक अठोट र इच्छाशक्ति एवं प्रदेश र स्थानीय तहको क्रियाशीलता र सामार्थ्यको माध्यमबाट सबै रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा ६ दशक लामो योजनाबद्ध विकासको अवधिमा ९ वटा पञ्चवर्षीय र ५ वटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन भएका छन्। यस अवधिमा राजनीतिक क्षेत्रमा युगन्तकारी परिवर्तन भए तापनि आर्थिक, सामाजिक तथा आधुनिक यातायात तथा  पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३/२०१८)देखि नै गरिबी निवारण मुख्य एजेण्डाको रूपमा रहँदै आएको थियो। यद्यपि, अझै पनि जारी रहेको छ। नेपालले गरिबी निवारण, क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्य लिएको लामो समय बितिसकेको छ। तर, कार्यान्वयनको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। ‘समृद नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सुशाशनसहितको जनउत्तरदायी राज्य, समाजवदोन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहने विषयलाई राज्यले उच्च महत्व दिएको छ। मिलेनियम डेभलपमेण्ट गोल (एमडिजी)को मुख्य लक्ष्यमध्ये चरम गरिबी र भोक हटाउने पनि रहेको छ। तर, यी सबै विषय कागजमा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ। पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख भएको निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या २८ दशमलव ६ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झार्ने, आँकलन पूरा होला त भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ? पन्धौं योजनामा उल्लेख गरेको तथ्यांक र गरिबी निवारण नीतिमा रहेको तथ्यांकमा समेत एकरूपता  देखिँदैन। गरिब निवरण नीतिमा नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशको सूचीमा पुर्‍याउने लक्ष्य छ। अहिले पूर्णरूपमा गरिबीको संख्या १८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसो त बहुआयामिक गरिबीको संख्या करिब २९ प्रतिशत रहेको छ। गरिबी निवारण नीति २०७६ ले वि.सं २०८७ सम्म गरिबीको रेखा ५ प्रतिशतमा र वि.स २१०० मा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसो त नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दै सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्दै नीति अंगीकार गरेको छ। विगत दुई दशकदेखि गरिबी निवारणलाई विकास प्रयासको प्राथामिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्‍चालन गएिको छ। १० औँ योजनामा गरिबीलाई आयमा आधारित गरिबी, मानवीय गरिबी तथा सामाजिक बञ्चितीकरण गरी ३ आयाममा विभाजन गरिएको छ। हाल ५० भन्दा बढी गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्‍चालन भइरहेका छन्। तर, गरिब निवारण र आर्थिक असमानता न्यूनीकरणको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिँदैन। योजनाले भनेजस्तो गरिब लक्षित कार्यक्रम क्षमता विकासभन्दा वितरणमुखी हुनु, वास्तविक गरिबलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न नसक्नु, विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चालित छरिएर रहेका गरिबी  निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमबीच समन्वयनको अभाव रहनु, कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी हुनु, राज्यको स्रोत र साधनमा गरिवहरुको सहज पहुँच पुर्‍याउन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आर्थिक सामाजिक विप्रेषणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्नु, बौद्धिक पलायन रोक्न नसक्नु र दक्षता तथा क्षमताअनुरूप रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिको क्षमताको उपयोग मुलुकभित्रै गर्न नसक्नुलाई गरिबी निवारणको मुख्य कारक तत्त्वका रूपमा लिइएको छ। तर, किन यसको सम्बोधन हुन सकेन, यो जटिल विषयका रुपमा रहेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना कालमा पनि राजनीति आय–आर्जनको माध्यम बनिरहेको छ। खरिद, वितरण प्रणाली र व्यवस्थापन विवादरहित हुन नसक्नु हामी सबैको लागि सबैभन्दा दुखद पक्ष हो। मुलुकमा विकृति र विसंगति हाबी हुन थालेको छ। सोही कारण व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका एवं संवैधानिक निकाय, सरकार, राजनीतिक दल र प्रतिपक्ष दलका गतिविधि र निर्णय पनि विवादास्पद बन्न पुगेका छन्। हामीकहाँ कोरोना नियन्त्रण भएको खर्चको ठूलो धनराशिलाई सार्वजनिक गरेर आत्मरतीमा रमाइरहेका दृश्‍य देखिन्छन्। तर, उक्त रोक नियन्त्रण गर्नेतर्फ भने अपेक्षाकृत रूपमा काम हुन सकेको देखिँदैन। नेपाली कामदार लिन विदेश उडेका सरकारी स्वामित्वको जहाज त्यस्ता कामदार ल्याउन नपाएपछि रित्तै फर्कन बाध्य छन्। तर, त्यही  कामदारलाई लिएर विदेशी जहाज विमानस्थलमा ओलिन्छन्। यो भनेको असमानताको जरो प्रतिदिन झांगिँदै गइरहेको छ भन्नु हो। असमानतासँगै देशभित्र नैतिक, सामाजिक र राजनीतिक चुनौती पनि बढिरहेको छ। जसकारण  बेरोजगारीको ग्राफ कहालीलाग्दो दिशातर्फ उन्मुख रहेको छ। उनीहरू न्यूनतम आयआर्जनबाट समेत वञ्चित छन्। एक छाक खान नपाएर आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्था आइसकेको छ। क्रोनिक्यापिटलिजम (सत्ताका नजिक रहेका व्‍यक्तिको मिलिमतोमा) मात्रै रमाइरहने हो भने रोगसँगै गरिबी र भोकमरीको कहालीलाग्दो अवस्था आउने निश्चित छ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

थप समाचारहरु


भिडियोहरू