Previous Version
Sunday, Jun 20, 2021  |  आईतवार, ६ आषाढ २०७८   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
भेमाथाङ पहिरा : न रह्यो बास, न बच्यो गाँस आफूलाई वनका कर्मचारी तथा पत्रकार भन्दै ठगी गर्ने २ जना पक्राउ मेगा बैंकबाट फोनबाटै सहज रूपमा २ लाखसम्मको कर्जा पाउन सकिने बाँकेका अस्पतालमा ८० प्रतिशत शय्या खाली कालीगण्डकीमा वर्षायाममा पनि नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने निर्णय जनजाति कल्याण आश्रम नेपाललाई उद्यमशील महिला समूहद्धारा राहत वितरण महाकालीमा पानीको बहाव यस वर्षकै उच्च कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम र उपचारका लागि रकम मेलम्ची नपा–१ का जनप्रतिनिधिद्वारा राहतकोषमा रकम जम्मा ‘कालीगण्डकी सभ्यता बचाऔँ अभियान’मा युवा सक्रियता एसियन महिला भलिबल च्याम्पियनसिमा १२ देशले खेल्ने भेमाथाङ पहिरा : हेलम्बुमा अझै २३ बेपत्ता चिनियाँले पानी तर्काउन थालेपछि नेपालमा खतरा कम हुँदै विदेश जाने प्रयोजनका लागि तोकिएका प्रयोगशालालाई मात्र परीक्षण अनुमति : मन्त्रालय आज मिति २०७८ साल असार ६ गते आइतबार, जुन २०, तपाँईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ?

रकम अभाव भएका कारण रसुवावासीको शेयर वितरण प्रक्रिया स्थगन

विद्युत् आयोजनामा राजनीतिक प्रभाव परेको र कर्मचारी भर्ना छनोट अपारदर्शी भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको आरोप

सोमबार, १८ आषाढ २०७५, – ज्ञानेन्द्र न्यौपाने .

रसुवा, १८ असार 

निर्माणाधीन साञ्जेन र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट रसुवावासीले पाउने १० प्रतिशत शेयर वितरणको प्रक्रिया स्थगन भएको छ । 

रसुवाका सबै जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायबीच सोमबार भएको छलफलले रसुवावासीसँग रकम अभाव भएका कारण विद्युत् उत्पादन नभएसम्मका लागि जिल्लावासीले पाउने शेयरको वितरण प्रक्रिया स्थगन गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कुलप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । 

रसुवावासीका लागि १० प्रतिशत शेयर दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम रसुवागढीले रु ६८ करोड ४२ लाख तथा साञ्जेन माथिल्लो र तल्लो जलविद्युत् आयोजनाले रु ३६ करोड ५० लाखबराबरको शेयर पाउने तय भएको थियो । 

भूकम्पपछिको आवास पुनःनिर्माणका कारण नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै विद्युत् उत्पादन नहुन्जेलका लागि शेयर वितरण प्रक्रिया स्थगन गर्न जनप्रतिनिधिले निर्णय लिएको जिल्ला समन्वय समिति रसुवाले जनाएको छ । 

भूकम्पपछि आवास पुनःनिर्माण भइरहेको र स्थानीयवासीलाई घर बनाउन रकम अपुग भइरहेको अवस्थामा गाउँमा चर्को ब्याजको रकमबाट विद्युत् उत्पादन नहुँदै शेयर खरिद गर्न बाध्य बनाउँदा जिल्लावासीको हित नहुने निष्कर्ष निकाल्दै सहजीकरणका लागि कानून संशोधन गर्न अर्थमन्त्रालयमार्फत धितोपत्र बोर्डमा आग्रह गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । विद्युत् उत्पादन हुन २० महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । 

सर्वसाधारण र अन्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको शेयर निष्काशन प्रक्रिया भने अगाडि बढाउन जनप्रतिनिधिले आयोजनासमक्ष आग्रह गरेका छन् । आयोजनाको वस्तुस्थितिबारे रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक माधव कोइराला र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख किरण श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

भूकम्पपछिको आवास निर्माण गर्न सरकारले दिएको अनुदान रकमले धौधौ परिरहेको अवस्थामा विद्युत् उत्पादन भएपछि मात्र शेयर बाँडफाँड गर्ने प्रावधानका लागि जनप्रतिनिधिले राखेका धारणा नै सही भएको नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङले बताए । रु तेह्र अर्ब ६४ करोड ४० लाखको लागतमा निर्माणाधीन १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढीले ६२ प्रतिशत र रु सात अर्ब २४ करोड ३२ लाखको लागतअन्तर्गत दुई भागमा निर्माणाधीन ५७ दशमलव ३ मेगावाटको साञ्जेनले ७० प्रतिशत निर्माण पूरा भएको जनाएका छन् । 

यहाँ सञ्चालित विद्युत् आयोजनामा राजनीतिक प्रभाव परेको र कर्मचारी भर्ना छनोट अपारदर्शी भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्यले आरोप लगाएका छन् । कर्मचारी भर्नाको स्पष्ट मापदण्ड बनाई पारदर्शी र निष्पक्ष तवरले अगाडि बढ्न उनले आग्रह गरेका छन् । 

छलफल कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य आचार्य, प्रदेशसभा सदस्यद्वय प्रभात लामा र प्रेम तामाङ, जिल्लाका पाँचवटै गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्षलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । 


यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

भिडियोहरू