Previous Version
Saturday, Jun 19, 2021  |  शनिबार, ५ आषाढ २०७८   |  नेपाली समय लोड हुदैछ...
थपिए दुई हजार ४०० कोरोना सङ्क्रमित कालो बादल मडारिन थालेपछि ... मस्र्याङ्दी नदी थुनियो, जोखिम झन् बढ्यो हेलिकप्टर चार्टर गरेर सुरक्षित स्थानमा जाँदै मनाङबासी कामपाको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आइतबारदेखि डेनमार्क र आयरल्याण्डबाट सेती नदीले खतराको सतह पार ग¥यो तत्काल मनसुन कमजोर हुने अवस्था छैन : मौसमविद् विदेश भ्रमणलाई २२ निजी अस्पतालको पिसिआर रिपोर्टलाई मान्यता लगानी अभाव परिपूर्तिका लागि विकासका साझेदारसँग नेपालको आग्रह कोरोना कहरः रोजगारीका लागि भारत जाने बढे विपद् जोखिम न्युनिकरणमा विशेष ध्यान दिन राष्ट्रपतिको आग्रह आठ स्थानिय तहका सङ्क्रमितलाई होम आइसोलेसन किट वितरण न्याय सम्पादनमा ढिलाइ : २९६ मुद्दा फैसलाका प्रतीक्षामा नदी नियन्त्रणमा ‘कम्पोजिट’ पर्खाल प्रभावकारी

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश - बीपी राजमार्गमा ठूला गाडी गुडाउन नपाइने

सडकको विस्तार नभएसम्म ठूला गाडीलाई इजाजत नदिने निर्णय, अहिले सडक विस्तार नै नभइ इजाजत दिँदा जनताको जीउधनको असुरक्षा हुने

सोमबार, २१ जेष्ठ २०७५, सगरमाथा पोष्ट

काठमाडौं,२१ जेठ 

सर्वोच्च अदालतले बीपी राजमार्गमा ठूला गाडी गुडाउन रोक लगाएको छ ।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले ठूला गाडीलाई इजाजत दिने जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

कैलाशराज दाहालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेतलाई विपाक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था विभागले सडकको स्तरोन्नती र विस्तार नभएसम्म ठूला गाडी चलाउन नहुने भनी निर्णय गरेकाले हालै मन्त्रिपरिषदले ठूला गाडीलाई दिएको इजाजतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था विभागबाट २०७३ असार १० गते जारी भएको परिपत्रमा पनि उक्त सडकमको स्तरोन्नती र विस्तार नभएसम्म ठूला गाडीलाई इजाजत नदिने भनी निर्णय गरेको भन्दै अहिले सडक विस्तार नै नभइ इजाजत दिँदा जनताको जीउधनको असुरक्षा हुने बताएको छ ।

कैलाशराज दाहालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमेतलाई विपाक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था विभागले सडकको स्तरोन्नती र विस्तार नभएसम्म ठूला गाडी चलाउन नहुने भनी निर्णय गरेकाले हालै मन्त्रिपरिषदले ठूला गाडीलाई दिएको इजाजतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदले २०७३ भदौ ८ गते गठित प्राविधिक समितिको सिफारिसको आधारमा उक्त सडकमा ठूला सवारी साधनलाई इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो । तर सर्वोच्चले उक्त समिति गठनको विषयमा परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको आधारमा निर्णय गर्नु त्रुटीपूर्ण हुने ठहर गरेको छ ।


यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)

थप समाचारहरु


भिडियोहरू