बरण्डा भत्किँदा ३६ विद्यार्थी घाइते १ विद्यार्थीको अवस्था गम्भीर  |  न्हूदँ शुभकामना सभामा प्रधानमन्त्री ओली सरिक हुनुहुने  |  करारका चिकित्सकका भरमा जाजरकोट अस्पताल  |  चाबहिलमा पुरानो घर भत्काउने क्रममा दुई घाइते  |  नेकपा नेतामाथि चन्द समूहको आक्रमण  |  कतारको श्रम कानूनमा सुधारः लाखौँ आप्रवासी कामदार लाभान्वित हुने  |  डोजर चालकविरुद्ध ज्यानमार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता  |  त्रिवि जनप्रशासन विभागमा तालाबन्दी  |  भोटेकोशीमा अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगिता : ३० देशका ४०० खेलाडी सहभागी हुने  |  सामाजिक अभियन्ता तथा राजनीतिज्ञ निलकण्ठ पौडेलले “ग्लोबल सिटिजन्स” अन्तराष्ट्रिय पुरस्कार पाए
समाज
Sep 21, 2019
द्वन्द्वपीडितका लागि विशेष प्याकेज बनाउँदैछौँ ः मन्त्री केसी
रुपन्देही, असोज ४   प्रदेश नं ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कूलप्रसाद केसीले द्वन्द्वपीडितका लागि प्रदेश सरकारले विशेष प्याकेज बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ । द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक हिसाबले महत्व दिएर सरकार अघि बढेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । एड्भोकेसी फोरम नेपालले आज बुटवलमा आयोजना गरेको ‘जबर्जस्ती बेपत्ता पीडितको अधिकारसम्बन्धी कानूनी प्रावधान र सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठकमा मन्त्री केसीले द्वन्द्व प्रभावितले लोकतन्त्र र सङ्घीय संरचनामा पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै न्यायपूर्ण तरिकाले टुङ्गोमा पु¥याउन सरकार लागिपरेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले २०५२ फागुनदेखि २०६३ मा शान्ति सहमति हुने समयसम्मको १२ वटै जिल्लामा सर्वेक्षण गरी द्वन्द्व प्रभावितको यथार्थ तथ्याङ्क निकालेर कार्यक्रम तय गर्ने बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते र अपाङ्गता भएकाको निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ, यो वर्ष करीब दुई हजार आश्रित परिवारलाई सीपमूलक तालीम दिएर दक्ष बनाउने तयारी गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । सो अवसरमा प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले स्वतन्त्ररुपले बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्दै द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुरप्रसाद डिसीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको लामो भइसकेकाले अब द्वन्द्वपीडित परिवारका समस्या निरुपण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द शर्माले नेपालमा सरकार परिवर्तन भए पनि संस्कार र शैलीको परिवर्तन हुन नसकेका कारण जनप्रतिनिधिरु जवाफदेही बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । एड्भोकेसी फोरम नेपालका संयोजक शिव गौडेलले अन्तरिम संविधानमा ६० दिनभित्रमा बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्ने सहमति भए पनि आजसम्म पनि पूरा नभएको बताउनुभयो । उहाँले यो प्रदेशमा मात्रै ७१२ जना बेपत्ता परिवारको उजुरी परेको जानकारी गराउनुभयो । “रोम विधानको धारा ७ ले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानव अधिकार विरोधी कार्य मानेको छ, त्यसै बेपत्ता परिवारको माग छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । द्वन्द्वपीडित समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सञ्जय गुप्ताले द्वन्द्व प्रभावित अझै पनि न्यायको पर्खाईमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसअघि गठन भएका बेपत्ता छानबिन आयोग पीडितमुखी नभएका कारण समस्या सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो । अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न द्वन्द्वपीडितका माग छिटो सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव राजेन्द्र थापाले जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य र त्यसले पारेको असर, बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द शर्माले नेपालमा व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसुर र अन्तरराष्ट्रिय कानून तथा अधिवक्ता वसन्त गौतमले बेपत्ता परिवारको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बेपत्ता परिवारका सदस्य धनकुमारी थारु, देविसरा वली, द्वन्द्वपीडित राधिका श्रेष्ठलगायतले द्वन्द्वपीडित परिवारका महिलालाई एकल सुरक्षा भत्ता र स्वास्थ्य बीमा तथा बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । –


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video