बरण्डा भत्किँदा ३६ विद्यार्थी घाइते १ विद्यार्थीको अवस्था गम्भीर  |  न्हूदँ शुभकामना सभामा प्रधानमन्त्री ओली सरिक हुनुहुने  |  करारका चिकित्सकका भरमा जाजरकोट अस्पताल  |  चाबहिलमा पुरानो घर भत्काउने क्रममा दुई घाइते  |  नेकपा नेतामाथि चन्द समूहको आक्रमण  |  कतारको श्रम कानूनमा सुधारः लाखौँ आप्रवासी कामदार लाभान्वित हुने  |  डोजर चालकविरुद्ध ज्यानमार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता  |  त्रिवि जनप्रशासन विभागमा तालाबन्दी  |  भोटेकोशीमा अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगिता : ३० देशका ४०० खेलाडी सहभागी हुने  |  सामाजिक अभियन्ता तथा राजनीतिज्ञ निलकण्ठ पौडेलले “ग्लोबल सिटिजन्स” अन्तराष्ट्रिय पुरस्कार पाए
समाज
Sep 14, 2019
मध्यवर्तीको सामुदायिक विकासलाई १४ करोड
चितवन, भदौ २८ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा सामुदायिक विकासका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु १४ करोड नौ लाख बजेट निकासा भएको छ । गत आवमा सङ्कलित राजश्वमध्येको झण्डै आधा रकम सामुदायिक विकासमा विनियोजन भएको हो । निकुञ्जका सूचना अधिकारी गोपाल घिमिरेका अनुसार गत आवमा रु २९ करोड १० लाख राजश्व सङ्कलन भयो । गत वर्ष अघिल्लो वर्षको राजश्व सङ्कलनको तुलनामा निकै कम बजेट विनियोजन भएको थियो । गत आव सो शीर्षकमा रु सात करोड ६९ लाख विनियोजन भएको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । सामुदायिक विकासमा निकासा भएको बजेट निकुञ्जका २१ मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र एउटा उपसमितिमार्फत खर्च हुन्छ । प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदकुमार ढकालले निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रलाई तीन भागमा बाँडेर बजेट विनियोजन गरिएको र बजेट पाँच शीर्षकमा खर्च गरिने बताउनुभयो । जसअनुसार सामुदायिक विकासमा ३०, संरक्षण कार्यक्रममा ३०, क्षमता विकास र आयआर्जनमा २०, संरक्षण शिक्षामा १० र प्रशासनिक खर्च १० प्रतिशत खर्च हुने गर्दछ । चालू आवमा निकुञ्ज हुँदै बग्ने नदीले कटान गरेका जमीन खरीद गर्न रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । हरेक वर्ष प्राप्त बजेटका आधारमा जमीन खरीद गरिन्छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता समिति र उपसमितिका अध्यक्षमध्येबाट एक अध्यक्ष बनाउने गरिन्छ । सोही समितिको सदस्यसचिव प्रमुख संरक्षण अधिकृत हुने व्यवस्था छ । समितिले बजेट विभिन्न उपभोक्ता समितिमा बाँडफाँट गरी खर्च गरिन्छ । ऐनले निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा सङ्कलित राजश्वमध्ये ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म सामुदायिक विकासमा खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुरुप मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व घटाउन प्राथमिकता दिँदै बजेट निकासा हन्छ । चार जिल्लामा फैलिएको निकुञ्जमा ऐन बनेपछि हालसम्म रु एक अर्ब हाराहारी बजेट सामुदायिक विकासका लागि आएको ढकालले जानकारी दिनुभयो । –––


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video