एउटाको अपराधको सजाय अर्कोलाई नदिन माग  |  सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच १४औँ महाधिवेशन बारे छलफल  |  द्रुतमार्ग निर्माणको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउँदै नेपाली सेना  |  साताको शेयर बजार : दुई अर्ब ५६ करोडको कारोवार  |  व्यवसायीहरुले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्छ : मन्त्री पोखरेल  |  अन्तर्वार्ता : अब आर्थिक समृद्धिको प्रमुख जग पर्यटन– मन्त्री भट्टराई  |  धनुषा विस्फोट : अपराधीलाई कारवाही गरिछाड्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता  |  ह्याचरी उद्योग सङ्कटमा, १० दिनसम्म चल्ला उत्पादन बन्द  |  पूर्वमा वर्षा, उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा हिमपात  |  सेना रहेको बस दुर्घटनामा तीस घाइते
अपांगता/अल्पसंख्यक
Feb 14, 2019
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार कटौती भएकै हो त?
भोजराज श्रेष्ठ 
बर्तमान सरकार अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका लागि स्थापित अधिकारहरुलाइ कटौती गर्दै समाबेसिकरणको सवाललाइ क्षयिकरण गर्न माहिर देखिएको छ।जो होचो उस्को मुखमा घोचो भने झैं लाखौं लाख अपाङ्गता भएका नागरिक र उनका परिवारलाइ पीडा माथी झन पीडा थप्ने कार्य गरेको छ।शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगार,सामाजिक सुरक्षा तथा राजनितिक अधिकार 
कार्यान्वयनको दिशामा उन्मुख बलियो सरकारले आवाज बिहिनहरुको आवाज माथी धावा बोल्ने कार्य गर्दै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका स्थापित अधिकार खोस्दै ऐन,कानून निर्माण गर्दै आएको छ।हुन त संविधान निर्माणको सवालमा सबै पार्टिका नेताहरु भेटेर अपाङ्गताको सवाल राख्ने क्रममा पनि तत्कालिन नेकपा एमालेका नेताहरु अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको लागि राजनितिक अधिकार किन चाहियो ? हामी नीति बनाइदिन्छौं तपाइहरु बसेर खानुस भनेर ओंठे जवाफ नदिएको होइन ।तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एबं प्रधानमन्त्री केपि वलिज्युले राष्ट्रीय अपाङ्ग महासंघको डेलिगेशनलाइ भेटघाटको समय दिएर सांढे दुई घण्टा कुराएर भेट नदिए पछि निस्कने क्रममा घेरेर आफ्नो सवाल राख्न खोज्दा तपाइहरुको सवाल पिजनहोलमा राख्नु हेरौला भन्ने जवाफ दिएर निरासा बनाउनु भएको थियो।नेकपाको स्थानिय,प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा दुइतिहाइ बहुमत आएको बेला संबिधानको धारा ८४ र ८६ लाई उलंघन गर्दै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको उम्मेद्वार हुंदाहुंदै सांसदमा निर्बाचित गराएन भने राष्ट्रीय सभमा अपाङ्गताको आरक्षण सिटमा साङ्ग ब्यक्तिलाई उम्मेद्वार दिलाएर सिट नै गुमाउन पुगे भने नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार निर्बाचित भए।संबिधानको मर्म र भावना अनुरुप बनाउनु पर्ने ऐन,कानूनलाई अपाङ्गताको स्थापित अधिकारमा झनै विशेष थप गर्नु पर्नेमा खाइपाइ आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरि सामाजिक सुरक्षा ऐन पास गरे,राष्ट्रीय सभाका सांसद बद्री पाण्डे र प्रकाश पन्थको संशोधन प्रस्ताब  बहुमतले अस्विकृत गरियो।श्रम तथा रोजगार ऐनमा अपाङ्गता शब्द हटाइयो,शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबन्धी ऐनमा समाबेसी क्लष्टरमा भएका सबैका सन्ततिलाइ छात्रबृत्तीको ब्यवस्था गरियो तर अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका छोराछोरिलाइ छत्रबृत्ती हटाइयो।अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको छोराछोरी डाक्टर पढ्न बञ्चित गराइयो।निजामती ऐन,मा पहिले ५ % आरक्षणको ब्यवस्था थियो र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको उमेर हद ४० बर्ष थियो तर संसदमा बिध्ययकमा ३% आरक्षण र उमेर हद ३५ बर्ष कायम गर्न प्रस्ताब गरिएको छ।यद्यपि यो बिध्ययक अक्षरस संसोधनरहित आउने छ।अपाङ्गता भएका बालबालिकालाइ शिक्षा बाट बञ्चित गराउन हुन्न भन्दै मुगुको एक अपाङ्गता भएका बालकलाइ प्रधानमन्त्री र बिज्ञान प्रबिधी तथा शिक्षामन्त्रीज्युले बिद्यालय भरना गर्न नसक्दा अब यो समस्यालाइ संबोधन गर्दै आवासिय ब्यवस्था गरि सबै बालबालिकालाइ शिक्षाको पहुंच स्थापित गर्ने ढोल बजाइयो,सातै प्रदेशमा आवास सहितको विशेष बिद्यालयको ब्यवस्था आज कहाँ पुग्यो? समाबेशी शिक्षा अंगिकार गर्ने अनि विशेष शिक्षा लागू गर्ने उल्टो दिशा समातेको आभास भएको छ भने अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको लागि कार्यरत शिक्षक र आयाको कोटा रातारात गायब गरि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको शिक्षामा खेलबाड गरेको छ। यी माथिका सवाल त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन।
   मिलिजुली सरकार हुंदा स्थापित गरिएको अधिकार पांचबर्ष स्थायी सरकार आए पछि झन थपिनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार किन खोसिंदै छ?के अपाङ्गता भएका ब्यक्ती यो देशको नागरिक होइनन?उनिहरुको क्षमता अनुसार रोजगारी गर्न सक्नेलाइ रोजगारीको ब्यवस्था र गर्न कठिन पुर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाइ जीवन निर्बाह भत्ता आवस्यक छैन? बेरोजगार भत्ता आजदेखी लागू हुंदा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले पाउने कि नपाउने?निकै तामझामका साथ प्रधानमन्त्रीज्युबाट घोषणा भएको बेरोजगार भत्ताले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाइ छुन्छ? यी सवालमा सत्तापक्षका प्रस्ताबित अपाङ्ग संगठन,प्रतिपक्ष राष्ट्रीय लोकतान्त्रीक अपाङ्ग संघ,राष्ट्रीय अपाङ्ग महासंघ अपाङ्गताको साझा सवालमा एकताबद्ध  भएर स्थापित अधिकार कटौती हुनबाट जोगाउन आवस्यक देखिएको छ।सरकार वा अदृष्य शक्तिले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाइ फुटाएर ती अधिकार खोस्ने काम गर्दैछ।अब हामिले सांच्चैनै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका क्षत्रमा काम गर्ने र अधिकार स्थापित गर्ने नै हो भने चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्नै पर्छ।यहाँ सत्तापक्ष र प्रती पक्षमा हामी बिभाजित हुनुहुन्न,हाम्रो पहिलो कर्तब्य अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार स्थापित गराउने हो।दोश्रो आ-आफो पार्टिमा आफ्नो राजनितिक अधिकार कायम गराउन उद्योत रहने हो।सजिलो काम त सबैले गर्छन तर अपाङ्गता क्षत्रमा कठिन र अप्ठ्यारा कामहरु धेरै छन त्यहां कसैको ध्यान गएको छैन,पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको जिवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याइ उनिहरुलाइ नेतृत्वमा ल्याउन,सम्मानित जीवन जिउन पाउने ब्यवस्था गर्न अत्यन्त जरुरी छ।यौटा कटुसत्य कुरो गर्नै पर्छ त्यो हो पुर्ण र अति अशक्त अपाङ्गताको क्षत्रमा न हामी पुग्न सकेका छौं,न अन्तराष्ट्रीय गैह्र सरकारी संस्था  न सरकार ! यो अप्ठ्यारो क्षत्रमा हामी नपुगे सम्म अपाङ्गताको क्षत्रमा जति सहयोग भए पनि बालुवामा पानी भने झैं हुनेछ। 
श्रेष्ठ लोकतान्त्रीक अपांग संघका अध्यक्ष हुन । 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video