विचार/अन्तरवार्ता
May 21, 2020
जनता सरकार र साम्राज्यवाद
बन्धुदेव पाण्डे  नेपाल सरकार सुगौली सन्धीको सुरुवातदेखि नै नेपालको स्वतन्त्र राजनीतिक र आर्थिक रुपमा धक्का लाग्दै आयो । देशले आफु पूर्णत सवल र सक्षम बन्न सकेन । त्यत्तिबेला बेलायती राजदुतको यहाँ आगमन हुनुनै नेपालको पराधिनताको सुरुवात थियो । उनकै इसारामा तत्काल दरवारमा भाई भारदार बिच किचलो हुन गई शासन सत्ता कमजोर बन्न पुग्यो । अंग्रेजकै इसारामा जंगवहादुरले आफ्नो हातमा शासन सत्ता हत्याउन पनि सफल भए । एकातिर पारिवारिक श्री ३ सरकारको जहानिया राणा शासन स्थापना भयो, अर्कोतिर नेपाली युवाहरुमा बिद्रोहको भावना पैदा होला भनी गोर्खा भर्ति केन्द्रलाई नेपाली युवाहरु बुझाउन सुरु गरे । उतिवेला भारतमा भन्दा बेलायती सामान बिना भन्सार नेपालमा भिञ्याउन थालियो । जस्ले गर्दा यहाँका घरेलु उद्योग धन्दा सम्पूर्ण बन्द हुन थाले । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र उति बेलादेखि तहस नहस बन्न पुग्यो । २००७ सालको दिल्ली सम्झौतासम्म जारी नै रह्यो । २००७ मा १९५० को भारतसंग त्रिपक्षीय सम्झौता गरीयो । यो सन्धिले बेलायतको सट्टा पुनः भारतको अधिनमा हाम्रो देश तथा अर्थ नीति नव औपनिवेसिक बन्न पुग्यो । यो क्रम २०१३ सम्म भारतले बढिनै प्रभावति पार्यो ।  २०१२ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बन्नुनै एक हदसम्म नेपाल सरकारको उपलव्धि रह्यो । सं.रा.सं.को सदस्य बनेपछि नेपाल सरकारले परराष्ट्र मामलामा निकै फड्को मार्यो । रुस, चीन लगायतका अन्य मुलुकहरुसंग दौत्य सम्वन्ध राख्न सफल हुन पुग्यो । असम्लग्न राष्ट्रहरुको पहिलो ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन वाङ्दुङ्मा भएको थियो । जसमा  यी ५ वूँदाहरु समावेश भएका थिए । 
(१) एक अर्काको क्षेत्रीय अखण्डतालाई पारस्परिक मान्यता दिने ,
(२) अनाक्रमण ,
(३) एक अर्काको आन्तिरीक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने,
(४) समानता तथा पारस्परिक हित,
(५) शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वमा विश्वास राख्ने ।
उक्त सम्मेलनले पारित पञ्चशीलको आधारमा सवै असंलग्न मुलुकरुलाई भातृत्वको विकास गर्ने क्रममा नेपालको गरिवीलाई निवाकरण गर्न सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर पनि ग¥यो । 
उक्त सम्मेलनबाट प्रवाहित भएर त्यत्तिखेरका समाजवादी कम्युनिष्ट मित्रराष्ट्रहरुले नेपालमा कपडा उद्योग, छाला उद्योग, चिनी उद्योग, कृषि औजार, जुट मील, धागो कलकारखानाहरु, राजमार्ग, विद्युत उत्पादन लगायतमा सहयोग पु¥याएका थिए । नेपालमा यसरी उद्योगहरु सहयोग गरेर नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन खोजिदै थियो ।  यी उद्योगहरु सञ्चालन गर्दै नागरिकहरुलाई स्वरोजगार प्रदान गरी नेपाल बामे सर्दै थियो । 
२०४६–४७ को आन्दोलन पछि पुनः नेपाललाई आर्थिक तथा राजनीतिक रुपमा आफ्नो कब्जामा राख्न सफल भयो । भारतको निर्देशनमा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि र मित्रराष्ट्रले सहयोगमा खुलाएका सम्पूर्ण उद्योगहरु तत्काल गिरिजा तथा देउवा सरकारले बन्द गरेर छाड्यो । नेपालमा वर्षौनै ब्यापार घाटाको उकालो सगरमाथालाई उछिन्न सफल बन्दै गयो । नेपालमा रक्सि र बियर जस्ता पेय पदार्थका उद्योग र भारतिय पूँजीपतिका उद्योगहरु फस्टाउदै गए । २०४७ सम्ममा बिदेश श्रम गर्न जानेहरु न्यून संख्यामा रहेका थिए भने पछिका दिनहरुमा गुणात्मक रुपमा दिनहुँ थपिदै जान थाले । २०६३ सम्म १० लाखको हाराहारीमा थियो भने २०६३ पछि हालसम्म करोडँौ भन्दा बढी बिदेश पलायन हुन थाले । त्यही विदेशको रेमिट्यान्सले सरकारले आय थुपार्दै छ । नेपाली जनताको सरकार हो भने देशमा स्वरोजगार दिएर थप नयाँ उद्योगहरु खुलाएर युवाहरुलाई देशको आय आर्जन गर्ने काममा लगाउनु पर्दथ्यो । विडम्बनाः पूँजीवादी दलाल सरकार भएकै कारण उद्योग धन्दा बन्द गरिदियो । देशका युवालाई हिजो जंगबहादुरले जसरी श्रम रोजगारीमा पठाएर आफ्नो दलाली शासन टिकाउन लागि प¥यो । सांसद बिकास कोषको नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बाँड फाँड गर्न पट्टि सरकारले अझ आफ्नो कर्तब्य ठानेको छ । 
देशमा एक पछि अर्को छिमेकीले सिमा अतिक्रमण गर्दा पनि मौन बस्नु हिजोको गिरीजा तथा देउवा सरकारको लाचारी थियो । नेपाललाई बिदेशी क्रिडा स्थलको रुपमा प्रयोग गर्न पूँजीवादी दलाल सरकारले सहयोग पु¥याईरहेको छ । जनतालाई भ्रम दिएर प्रलोभनमा पारेर विदेशीको इसारामा आफ्नो आयु बढाउने कार्य पनि अहिलेको बर्तमान नेपाली सरकारले गर्दै छ । २०४७ पछिका शासकहरुले “नेपाली सेना प्रमुखलाई भारतको मानार्थ सेनापति” र “भारतको प्रमुख सेनापतिलाई नेपालको मानार्थ प्रमुख सेनापति” बनाएर नेपाली सेनाको उच्च मनोबल गिराउने काम भै रहेको छ । नेपालको बिना स्विकृती भूभाग समेटेर भारत आफु नक्सा बनाउँछ । हामी हाम्रो भूभाग मात्र समेटीएको सुगौली सन्धि बमोजिमको नक्सा तयार पार्दा भारत आपत्ति गर्दछ । यो सबै २०४७ पछिका दलाल पूँजीवादी सरकार प्रमुखकै लाचारीका कारणले यो हुन गैरहेको हो । एम. सी. सी. पारित गराउँन ओली सरकार र देउवा एक मतले लागि परेका छन् । यदी यो एम.सि.सि. पास भएमा अहिले हङकङ संसदमा चिनको राष्ट्रिय गान बहिस्कार गर्ने सांसदहरु जस्ता साम्राज्यवादी यिनले पक्कै जन्माउने छन् । नेपालका राष्ट्रिय गान बहिष्कार गर्न बिस्तारबाद र साम्रज्यवादका मतियारहरु यस सरकारले सांसदहरु भोलिका दिनमा तयार नपार्ला भन्न बेर लाग्दैन । 
यदि हामी सबै जनताहरु आफ्नो जन्मभूमी स्वतन्त्रता कायम गर्न चाहन्छौँ भने सरकार यो एम.सि.सि. प्रस्ताब संसदबाट फिर्ता लैजाउ । नेपाली भू–भाग समेटेर बनाएको नेपालको नक्सा प्रस्तुत गर्न हुन्न भन्ने सांसदहरुलाई कार्वाही गर । रकमको लोभमा परि भारतियहरुलाई दिएको नागरिकता फिर्ता गर । सम्यूक्त क्रान्तिकारी शक्तिहरुको सरकार निर्माण गर्न खुट्टा नकमाउ । सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेका आम नागरिकहरुलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रियता बचाउन कटिबद्ध होऔं । क्रमशः............
पाण्डे बाम बुद्धिजीवि तथा देशभक्त गणतान्त्रीक मोर्चाका नेता हुनुहुन्छ ।  


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video