विचार/अन्तरवार्ता
Apr 30, 2020
नेपालका संसदीय शासकहरूबाट परिवर्तन असम्भब, नयाँ जनवादी गणतन्त्र ल्याउनु अपरिहार्य छ
बन्दुदेब पाण्डे 
विश्वका धेरै देशहरूमा महामारी कोरोना सङ्क्रमित अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । यतिवेला विश्वका साम्राज्यवादी(पूंजिवादी, विकसित–अविकसित, धनि–गरीव, साना–ठूला सवै राष्ट्रहरू यस रोगमा विरूद्ध लडिरहेका छन् । सुरूको चरणमा चीनबाट सुरूवात भएको यो रोग अहिले चीनले नै पहिला नियन्त्रण लिन सफल पनि भएको छ । हजारौंको संख्यामा मानिसको मृत्यु भएका मुलुकहरूले यो रोगबाट भएका बिरामीहरूको उपचार र नियन्त्रणका लागि उनीहरू भरमग्दूर प्रयास गरीरहेका छन् । कतिपय विकसीत–अविकसित मुलुकहरूले देशका नागरिकहरूका समस्या र अर्थाेपार्जनका लागि लगडाउन हटाउने कार्य भैरहेका छन् र हटाइदै छन् । हाम्रो नेपालमा भने भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट छिटपूट रुपमा देश भित्र लुकिछिपी भित्रयाइएका बाहेक अरूहरूमा हालसम्म त्यस्तो सङ्क्रमण फैलिरहेको भने पक्कै छैन । चीन र भारतको बिच रहेको मूलुकमा अहिलेसम्म यो अवस्थामा रहन पाउनु हामीलाइ प्रकृतिले सकारात्मक शन्देश नै उपहार प्रदान गरिरहेको छ । हामीलाई प्रकतिले दिएको शन्देशमा देश भित्रका शाषक र संसदीय दलका नेताहरूले हिजो देखिनै कोरोना भन्दा घातक–स्वघातक महारोगहरू सार्ने कामहरू भैरहेका छन् ।
–२०४६ जनआन्दोलन पश्चात अन्तरीम प्रधानमन्त्री कृष्ण प्र. भट्टराई (२०४७–०४८) संसदीय संविधान जारी र आम निर्वाचन गराउन सफल रहे तरआफु भने उक्त चुनावमा पराजित हुन पुगे । 
– गीरीजा प्र. कोइराला (२०४८–०५१) संसदमा स्पष्ट बहुमत पाएर पनि २०५१ मा कंग्रेसमा ३६से र ७४ रे देखा पर्नु, त्यसपछि गीरीजाले संसद विघटन गरी संसदीय मध्यावधि निर्वाचन गर्न पुगे ।
– २०५२ मा अल्पमतको मनमोहन सरकार (२०५१–०५२) प्रधानमन्त्री बन्नु ।
–२०५४ पुनः त्रिसंकु सरकार क्रमसः लोकेन्द्र ब चन्द.,सूर्य ब.थापा,हुंदै गीरिजा कोइरालाबाट२०५६मा संसदको निर्वाचन ।
–२०५६मा संसदमा बहुमत प्राप्त नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्रटराई प्रधानमन्त्री.हुंदाहुदै गीरिजाप्रसाद द्वारा प्रतिघात गरी ६ महिनापछि पुन गीरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीबन्नु र २०५८ मा पुनः शेरबहादुर र २०५९ मा संसदको चुनाव गराउन नसक्ने भएपछि कथित प्रजातन्त्र दरवारमा विसाउने काम भयो । 
–२०६२÷६३ मा भारतीय योजनामा भएको जनआन्दोलनबाट पुनः कथित लोकतन्त्रको नाउंमा गीरीजा प्रसाद प्र.म.बने पछि झनै भारतको दवदवा बढेर नेपालको मामलामा प्रत्यक्ष हस्तक्षप बढ्रदै जान थाल्यो ।
–२०६४ को आम निर्वाचनमा ने..क.पा.(माओवादी)ले संसदीय निर्वाचनमा बहुमत पाउन नसके पछि ठूलो दलको हैसियतले पुष्पकमल (२०६५) को नेतृत्वमा पुनः त्रिसंकु सरकार बन्यो । ९ महिनापछि (इतिहासमै पहिलो अकर्मण्यताका कारण ) पुष्पकमलले राजिनामा दिनुपर्याे । फेरी माधव नेपाल (२०६६–६७) त्रिसंकुसरकार बन्यो। झलनाथ खनाल (२०६७–०६८) मा फेरि त्रिसंकु सरकार र बाबुराम भट्टराइ (२०६८–०६९) मा पनि त्रिसंकु सरकार मात्रै बनिरह्यो । 
–खीलराज रेग्मी (२०६९–७०) प्र. म. बनेर आम चुनाव २०७० मा भयो ।
– दोस्रो चुनावमा पनि कसैको बहुमत आउन सकेन । संसदमा ठूलो दलको उपस्थितले ने.कां.का सुशिल कोइराला (२०७०–०७२) प्र.म.भए । उनको कार्यकालमा जन चाहना विपरित संविधान–२०७२ वन्यो । के.पि. वली (२०७२–७३)को नेतृत्वमा १ दर्जन दलको संयुक्त सरकार बन्यो । पुष्पकमलको गिरिजा सैलिको कारण यो सरकार ढल्न पुग्यो । पुष्पकमल (२०७३–०७४) संयुक्त दल ने.कां. सहितको प्र.म. बने । शेरबहादुर देउवा (२०७४) प्र. म. संयुक्त दलको बन्न पुगे । यिनले स्थानीय चुनाव २०७४ र आम चुनाव(२०७४ गराए । स्थानीय चुनावमा एमालेको बीजय प्रति तीठ लागेर संसदको चुनावका लागि एकिकृत एमाले र एकिकृत माओवादीको वीच अपवित्र गठबन्धन हुनपुग्छ र अत्यधिक बहुमत पाउन सफल हुन्छ । यो आकर्षणबाट पार्टी एकताको नाटक मञ्चन हुन पुग्दछ ।संसदमा बहुमत हुंदाहुंदै पुनः मधैशवादी दलसंगमिलेर दुई तिहाइको नाममा त्रिसंकु सरकार बन्न पुग्छ । यता सङ्गै डवल नेकपाको नामाकरण पनि घोषणा हुन्छ । 

संसदीय व्यवस्थाको सकारात्मक भन्दा नकरात्मक प्रभाव बढि 
छोटकरीमा भन्नुपर्दाः संसदमा अहंमता, गीरीजा शैलीको तिव्र विकास, त्यागी नेताको विस्थापन, मण्डलेहरूको विगविगी, राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको विनास, देशका १०००० बर्ग किलो मीटर भन्दा बढी भूभाग हाम्रो गूमेको छ । त्यस भूभाग समेटेर नक्सा तयार पार्न सकेको छैन । भ्रष्टाचारमा लिप्त शाषक धमिजा, लाउदा, वाइडवडी सुडान लोजेष्टिक, खेतान प्रकरण, महाकालि, टनकपुर, दुर संचारका सामान खरिद, एनसेल इजाजत, थ्री गर्जेज परियोजना, सेती परियोजना, अपर कर्णाली, अरुण परियोजना, क्यान्टोमेन देखि कोराइनटाइनसम्म र गोकर्ण देखि बालुवाटारसम्म अनगिन्ती भ्रष्टाचारहरू हुनुनै संसदीय शासन फोहरी शासनमा दर्ज हुनुहो । सत्ताको लागि सिनियर र इमान्दारी नेता सरकारमा पदासिन भएको देख्न नसक्नु गीरीजा प्रवृत्तीको विकास भैरहेको छ । माओबादी क्यान्टुनमेन्टमा भ्रष्टाचार हुनु र त्यसको छावबिन हुन नसक्नु,  देशको सिमानामा अतिक्रमण भइरहंदा प्रचण्डले यस बिषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न हुन्नभन्नु त्यस भित्र कुनै गम्भीर सम्झौता भएको देखिन्छ । 
देशको स्वाधीनताको निम्ती भनि गरिएको एक हप्ते आन्दोलनको क्रममा बानेश्वरबाट नेपाल स्थीत भारीतय दुतावासलाई लक्षीत गरेर नोक्करसंग होइन मालीकसंगनै वार्ता गछौं भनेर भाषण गर्ने नेताहरु राती भारतकै लगानीमा भएको रात्रीभोजमा सहभागी हुनु गम्भीर बिषय हो ।  
प्रचण्डको बिगतलाई हेर्नेहो भने आफैले नेतृत्व गरेको पाटी भित्र पनि दोहोरो चरित्र निर्वाह गरेर मोहन बैद्य र डा. बाबुराम भट्टराईलाई भिडाएर आफनो दुहुनो सोझ्याएको गतिलो उदाहारण छन् ।  


अवको बिकल्प
हाम्रो मुलुकमा यसो हुँदै जानुले यस व्यवस्थाको विकल्प सवै जनसमुदायहरूले आफुहरूले कस्तो व्यवस्था रोज्ने दिन आइरहेको पनि छ । संसदीय व्यवस्था (२०१५–०१७) र २०४७अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा नेपाल जस्तो मुलुकको लागि यसले शान्ति र अमन चैन जनमानसमा प्रत्याभूति दिन सकेको देखिदैन । हाम्रा मुलुकका सीमानाहरू रक्षा भएको आज पर्यन्त देखिदैन । नेपालका संसदीय शासकहरूबाट यसको सुरक्षा हुन्न भन्ने प्रमाणित पनि भैसक्यो । अब हामी सवैले हाम्रो देशमा हामीलाई यस व्यवस्थाको विकल्प नयाँ जनवादी गणतन्त्र ल्याउनु अपरिहार्य छ ।अहिलेको प्रमुख कार्य हाम्रो काँधमा भार पर्न गएको छ । यसको लागि हामी सवैले मनन गरौँ । नयाँ जनवादि व्यवस्थाको लागि विद्रोहको बाटो रोजौँ ।। नयाँ जनवादि क्रान्ति जिन्दावाद।
 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video