उल्लङ्घन रोक्न अनुमतिपत्रको व्यवस्था  |  भारतमा एक नेपालीको मृत्यु, शव ल्याउन समस्या  |  नेपाल बैंकबाट सातै प्रदेशलाई पाँच/पाँच लाख  |  स्वास्थ्यकर्मीलाई थप सुविधा  |  जथाभावी मोटरसाइकल चलाएर हिडने घुमन्तेहरुलाई रोक्न शिवपुरीमा स्थानीयवासीहरुद्धारा सडकमा अवरोध  |  सहकारीका सदस्यलाई रकम उपलब्ध गराउन महानगरको आग्रह  |  नेपाली दूतावास लण्डन सातै दिन खुल्ने  |  लकडाउनको समयमा चलेका सवारी दुर्घटनामा परी ३ जनाको मृत्यु, २८ जना घाइते  |  आज मिति २०७६ चैत्र १९ गते बुधबार तदनुसार २०२० अप्रील १ तारिख, हेरौं आजको राशिफल  |  नुवाकोटमा खोलाबाट अबैध बालुवा उत्खनन गर्ने ट्रिपर सहित चालक नियन्त्रणमा
समाज
Feb 29, 2020
‘समावेशीकरण नीति कार्यान्वयन आवश्यक’
रुपन्देही, फागुन १७ दिगो विकास लक्ष्यप्राप्तिका लागि लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको नीति कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेकामा जोड दिइएको छ । सञ्चारिका समूह नेपाल प्रदेश नं ५ र युएनडिपीले आज बुटवलमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सरोकारवालाले जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक, भाषिक तथा सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि समावेशीकरणको नीति प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश नं ५ का उपसभामुख कृष्णी थारुले पूर्वाधार विकास निर्माणलाई मात्रै विकासका रुपमा बुझ्ने प्रचलनले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दा ओझेलमा परेको बताउनुभयो । उहाँले समाजमा हिंसा अन्त्यका लागि महिला समानता र सशक्तीकरण आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामा शर्माले महिला आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर नहँुदासम्म दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा लिइने भएकाले त्यसका लागि सरकारले उचित नीति र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा ईश्वर गौतमले पुरुषमाथि निर्भर हुने अवस्था रहेसम्म महिलामाथिको विभेद कायमै रहने भएकाले महिलालाई आयआर्जमा सहभागी बनाएर आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै सोहीअनुसार आयोगले योजना बनाएको जानकारी गराउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले महिला समानता र समावेशीकरणका लागि नेतृत्व तहमा रहेका महिलाले पार्टीभित्रै आवाज उठाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा ‘लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको नीति’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका कानून सचिव राजेन्द्र थापाले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था नै रहेकाले सरकारले यसैका आधारमा नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्ने भए पनि कार्यक्रम कसले गर्ने भन्ने कुरामै नीतिगत विषयमा अलमल रहेको बताउनुभयो । गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्माले संविधानको कार्यान्वयन र दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको नीति विषयमा युएनडिपीका प्रदेश संयोजक सुदीप अर्यालले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा हुनेगरी प्रदेशले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा अधिवक्ता ज्ञानु केसी, सञ्चारिका समूहका प्रदेश महासचिव अमृता अनमोल लगायतले समाजमा हुने सबैखाले विभेद र हिंसा अन्त्यका लागि प्रदेशका नीति कार्यक्रममा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई विशेष जोड दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो । (तस्विर उपलब्ध छ) –––


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video